पाकिस्तानचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने निघालेल्या भारताची वाट अडविणे, त्यासाठी दहशतवादाला पाठबळ देणे याशिवाय पाकिस्तानचा अन्य प्राधान्यक्रम असल्याचे दिसले नाही.
श्रीलंकेच्या मार्गाने पाकिस्तानची वाटचाल सुरू झाली आहे. टोकाला पोहोचलेल्या महागाईने तेथील सामान्य जनता होरपळून निघत आहे. अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सावरण्याऐवजी भारतावर आगपाखड करण्याचे उद्योग पाकिस्तान थांबविण्यास तयार नाही. भारताला घायाळ करणारे आपले दहशतवादी धोरण मोठी किंमत चुकते करायला लावणारे ठरत असतानाही पाकिस्तानमध्ये बदल दिसत नाही. इंधन, वीज याची टंचाई, तळ गाठलेला परदेशी चलनाचा साठा आणि यातून वाढलेला असंतोष, हे पाकिस्तानचे आजचे विदारक चित्र. आर्थिक समस्यांकडे गांभीर्याने पाहून निर्णय घेण्याऐवजी लोकांनाच सल्ले देत पाकिस्तानचे राज्यकर्ते स्वतःचे हसे करून घेत आहेत. तेथील नियोजन मंत्री एहसान इक्बाल यांनी पाकिस्तानी नागरिकांना चहा कमी पिण्याचा सल्ला दिला. चहाची आयात करणारा सर्वात मोठा देश पाकिस्तान आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानी नागरिकांनी 83.88 अब्ज डॉलर्सचा चहा रिचवला, यातून परदेशी चलनाच्या साठ्याला झळ बसली, असे इक्बाल यांचे म्हणणे. रोज एक – दोन कप चहा कमी प्या, या त्यांच्या सल्ल्याची तेथील नागरिकांनी समाजमाध्यमांवरून जोरदार खिल्ली उडवली.
पेट्रोलही महागले
पाकिस्तानात एक लिटर पेट्रोलचा दर 251 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. इंधन दराच्या भडक्यावरून विशेषतः सिंध प्रांतात ठिकठिकाणी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. अवघ्या 20 ते 25 दिवसांमध्ये पाकिस्तानात इंधनाचे दर किमान 30 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. इंधनावरील अनुदान कमी करण्याच्या निर्णयाचा फटका बसून जवळपास शंभर रुपयांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत मिळणे सुकर व्हावे यासाठी इंधनावरील अधिभार कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कठोर निर्णय घेऊन ते अंमलात आणले नाही तर श्रीलंकेप्रमाणे स्थिती होईल, असा इशारा अर्थ मंत्री मिफ्ताह इस्माईल यांनी दिला आहे. अर्थात तो ऐकण्याच्या मनःस्थितीत तेथील नागरिक नाहीत. इंधन दराचा भडका उडाला असतानाच विजेचे संकट तीव्र झाले आहे. अनेक भागात भारनियमन करण्याशिवाय पाकिस्तान सरकारसमोर पर्याय उरला नाही. ग्रामीण भागाला भारनियमनाची सर्वाधिक झळ बसली. पाकिस्तानच्या शहरी भागात सहा तास भारनियमन, ही आता नित्याची बाब झाली आहे. याचा परिणाम छोट्या व्यावसायिकांवर झाला. इंधनाअभावी तेथील काही वीज निर्मिती प्रकल्प बंद पडले आहेत. इंधन, जीवनावश्यक वस्तू याबाबत कोणत्याही देशाला स्वयंपूर्ण होण्यास मर्यादा असल्या तरी एखादा देश प्राधान्यक्रम ठरवून अर्थव्यवस्था मार्गावर ठेवण्यासाठी धडपडतो. मात्र पाकिस्तानचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने निघालेल्या भारताची वाट अडविणे, त्यासाठी दहशतवादाला पाठबळ देणे याशिवाय पाकिस्तानचा अन्य प्राधान्यक्रम असल्याचे दिसले नाही. पाकिस्तानी दहशतवादी अब्दुल मक्की याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारताने पावले उचलली. मक्कीची पाठराखण करण्यासाठी पाकिस्तानने आपल्या मित्राची, चीनची मदत घेतली. चीनने त्याप्रमाणे सुरक्षा परिषदेत तांत्रिक अडथळा आणला. याच चीनच्या सापळ्यात पाकिस्तान अलगद अडकला जात आहे. श्रीलंकेने तो अनुभव घेतला, मात्र त्यासाठी श्रीलंकेला फार मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे. चीनच्या पुढाकारातून होणारा आर्थिक विकास महामार्ग पाकिस्तानच्या प्रगतीचा अडसर बनला आहे. इम्रान खान यांची सत्ता जावी यासाठी सर्व विरोधक एकत्र आले. पण आता ती एकी आर्थिक आव्हानांचा सामना करताना दिसत नाही. इतर सत्ताधार्‍यांप्रमाणे शाहबाज शरिफ आणि मंत्री मंडळातील त्यांच्या सहकार्‍यांनी आताच्या स्थितीचे खापर इम्रान सरकारवर फोडण्यास सुरुवात केली असली तरी ते पाकिस्तानी नागरिकांना रुचलेले नाही. आरोप- प्रत्यारोपातून आपले जगण्याचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, ही जाणीव त्यांना आहे. त्याचवेळी आपल्या जगण्याशी आणि देशाच्या प्रगतीशी काडीचा संबंध नसलेले प्रश्‍न घेऊन आपलेच आजवरचे सत्ताधिश उभे राहिले, हे वास्तव त्यांना समजणे अधिक महत्त्वाचे!
