पवनेच्या तीरावरून : विजय भोसले

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्पर्श हॉस्पिटल घोटाळा प्रकरणात पालिकेने अदा केलेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत, त्याचबरोबर यासंदर्भात दोषी असलेल्या अधिकार्‍यांबाबत महापालिका प्रशासनाने कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याबद्दल महापालिका प्रशासनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अक्षरश: ताशेरे ओढून प्रशासनाला न्यायालयाने खडेबोल सुनावून राज्यसरकारने नियुक्त केलेल्या चौकशी अहवाल योग्य की अयोग्य ते फक्त सांगा असे निर्देश देत पुन्हा समिती नेमण्याची गरज काय? असा प्रश्‍नही प्रशासनाला विचारल्यामुळे पालिका प्रशासन पुरते अडचणीत आले आहे.

पालिका आयुक्त राजेश पाटील हे या प्रकरणात तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजित बाबुराव पवार यांना वाचविण्यासाठी हा खटाटोप करीत आहेत की काय अशी शंकाच न्यायालयाला आल्यामुळे त्यांनी पुन्हा चौकशी करू नये असेच प्रशासनाला सांगितले आहे. वास्तविक आयुक्त पाटील यांच्या कालातील हे प्रकरण नसताना एखाद्या अधिकार्‍याला वाचविण्यासाठी स्वत: या प्रकरणात अडकून घेणे याचा अर्थ कारण नसताना आपल्या कारकिर्दीला एकप्रकारे कलंक लावणे असे होईल. त्यामुळे प्रशासक म्हणून आपण त्रयस्थ भूमिका घेऊन जो अहवाल राज्यसरकारने दिला आहे. त्यावर उचित कारवाई करणे हेच योग्य ठरेल. अन्यथा आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीला ग्रहण लागून त्याचा परिणाम भविष्यात आपल्या प्रशासकीय सेवेवर होईल हेच यातून सांगण्याचा दैनिक केसरीचा शुद्ध हेतू आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेने कोरोनाकाळात भोसरी येथील रामस्मृती व हिरा लॉन्स येथे कोविड सेंटर उभारण्यासंदर्भात स्पर्श हॉस्पीटलला आदेश दिले होते. मात्र सदर ठिकाणी कोणतीही सुविधा न उभारता तसेच त्या ठिकाणी एकाही रुग्णावर उपचार न करता स्पर्श हॉस्पीटलने महापालिकेची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेला बिल सादर केले होते. या बिलाला स्थायी समितीची मान्यता न घेताच तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजित बाबुराव पवार यांनी अत्यंत घाईने स्पर्श हॉस्पीटलला 3 कोटी 14 लाख रुपयांचे बिल अदा केले होते. कोरोना साथीचा गैरफायदा घेत महापालिकेच्या पैशांचा गैरप्रकार केल्याचा प्रकार समोर आला होता.

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते सुनील कांबळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर दि.13जून रोजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती आर.डी धनुका आणि न्यायमुर्ती मकरंद सुभाष कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सुनील कांबळे यांच्या वतीने अ‍ॅड. विश्वनाथ पाटील व अ‍ॅड. केवल आह्या यांनी बाजू मांडली.

स्पर्श हॉस्पीटलचे संचालक विनोद आडसकर यांच्या पत्नी डॉ. अंजली ढोणे- आडसकर या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागात कार्यरत असल्याने कायदेशीर बाबींचा विचार करता कोविड सेंटरचे काम स्पर्श हॉस्पीटलला मिळूच शकत नाही. मात्र संगनमताने हे काम देण्यात आले आहे. तर महापालिकेने इतर अधिकार्‍यांच्या वतीने न्यायालयात वकीलपत्र सादर केलेले असताना प्रतिवादी क्रमांक 8 डॉ. अंजली ढोणे- आडसकर या महापालिकेच्या कर्मचारी असतानाही त्यांचे वकीलपत्र सादर केलेले नसल्यामुळे संशय निर्माण होतो. स्पर्शच्या वतीने न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यामध्ये त्यांनीच एकाही रुग्णावर एकही दिवस उपचार केलेले नाही, असे म्हटल्यामुळे त्यांना महापालिका रक्कम अदा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ही सर्व वस्तुस्थिती मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आल्याने न्यायालयाने झालेल्या सुनावणीत पालिका प्रशासनाला अक्षरशः झापले.

राज्य शासनाने सादर केलेला याप्रकरणीचा चौकशी अहवाल त्यावेळी न्यायालयासमोर होता. न्यायलयाने या अहवालानुसार दोषींवर काय कारवाई केली याची विचारणा पालिका प्रशासनाला केली. मात्र, पालिका प्रशासनाने या प्रकरणी चौकशी समिती नेमतो असे न्यायालयाला सांगितल्यामुळे न्यायालयाने राज्यसरकारचा हा अहवाल आपणाला मान्य नाही का? हा अहवाल योग्य की अयोग्य ते फक्त सांगा. पुन्हा समिती नियुक्तीची गरजच काय, असेही न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला असे न्यायालयाने पालिकेला विचारले. या प्रकारामुळे पालिका प्रशासन राज्यशासनापेक्षा आपणाला मोठे समजते की काय? असाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शासनाच्या अहवालात सुस्पष्टता नसल्याचे कारण देत अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखपरिक्षक, वरिष्ठ लेखाधिकारी, तपासणी पथकाचा अधिकारी यांची अंतर्गत समिती स्थापन कऱण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने असहमती दर्शवत, शासनाने अगोदरच या सर्व प्रकऱणाची सखोल चौकशी करुन अहवाल दिला असल्याने पुन्हा अंतर्गत समिती नियुक्तीची गरज नाही, असेही सुनावले. शासनाचा चौकशी अहवाल योग्य की अयोग्य याबाबत पुढच्या तारखेपर्यंत महापालिकेने आपले मत सांगावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

कोरोना काळात स्पर्श हॉस्पीटलला जंबो कोविड सेंटरसाठी रक्कम अदा करताना कोणतीही खातरजमा केलेली नसून सदरची रक्कम अत्यंत घाईने अदा केली आहे. या संदर्भात शासनाच्या चौकशी अहवालात स्पष्ट झाल्याने स्पर्शला अदा केलेली रक्कम वसूल कशा पद्धतीने करणार व ही रक्कम अदा करणारे तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त अजित बाबुराव पवार यांच्यावर कोणती कारवाई करणार यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या 4 एप्रिल रोजीच्या सुनावणी दरम्यान दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, शासनाचा आहवाल हा अगदी स्पष्ट आणि बोलका आहे. त्यानुसार संबंधीत अधिकार्‍याने स्पर्श विरोधात कारवाई करणे अपेक्षित होते, पण महापालिकेच्या अधिकार्‍याने आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसते.

महत्त्वाची बाब म्हणजे 6 जानेवारी 2021 रोजीच्या एका बैठकीतील निर्णयाद्वारे स्पर्शला रक्कम अदा करण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये ज्या संस्थांनी काही दिवस काम केले आहे त्यांना उर्वरित दिवसांचे 65 टक्के बिल अदा करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. स्पर्शने एकही दिवस काम न केल्यामुळे त्यांना हा निर्णय लागू होत नसतानाही या निर्णयाचा गैरवापर करून संपूर्ण दिवसांची रक्कम स्पर्शला अदा करण्यात आलेली आहे. हा संपूर्ण प्रकार हा गुन्हेगारी पद्धतीने झालेला असल्याने या सर्वांवर क्रिमिनल कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधितांवर पुढील कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाने विचार करावा, अशी बाजू अ‍ॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी न्यायालयासमोर मांडली.

दरम्यान, सरकारची बाजू मांडणार्‍या वकीलांनी स्पर्शला अदा केलेली रक्कम ही न्यायालयाच्या निर्णयाधीन असल्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असेल असे सांगितले. सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर विभागीय आयुक्तांद्वारे सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालाचे वाचन करण्यात आले. या अहवालामध्ये स्पर्श हॉस्पीटलने उभारलेल्या कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांवर उपचार केल्यासंदर्भात कोणतीच माहिती नमूद नसल्याचे तसेच या ठिकाणी उपचार न करताच बिल अदा करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कोणतीही खातरजमा न करता घाईने ही रक्कम अदा करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ही रक्कम महापालिका कशा पद्धतीने वसूल करणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेने सादर करावे तसेच ज्या अधिकार्‍याने ही रक्कम घाईने अदा केली त्याच्यावर कोणती कारवाई करणार हे देखील प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयासमोर सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

स्पर्शच्या संदर्भात राज्यसरकारने सादर केलेल्या अहवालात गैरप्रकार झाल्याचे सुस्पष्तपणे म्हटले असताना महापालिका प्रशासन या अहवालावर आक्षेपच कसे घेते? कारण या अहवालावरून महापालिका संबंधितांवर कारवाई काय करणार असे निर्देश देऊन प्रशासन गप्प बसले. आणि, ज्यावेळेस 13 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढत अंतर्गत समिती नेमण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असताना देखील पुन्हा नव्याने चौकशीसमिती नेमण्याचा अट्टाहास हा काही अधिकार्‍यांना वाचविण्यासाठी पालिका प्रशासन करीत आहे का? अशी शंकाही न्यायालयाला आली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी या प्रकरणात स्वत: जातीने लक्ष घालून सर्व पुरावे गोळा करून हे प्रकरण सुनील कांबळे या नागरिकामार्फत न्यायालयात नेले. यासंदर्भात बहल यांनी 2 वेळा पत्रकार परिषदा घेऊन सर्व पुरावे दिले होते. वास्तविकत: सन 2017 मध्ये आषाढीवारी निमित्त वारकर्‍यांना श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्ती भेट म्हणून देण्यात आल्या होत्या यासाठी 27 लाख रुपये खर्च झाला होता. या मूर्तीघोटाळ्यावरून भाजपने राष्ट्रवादीला पुरते बदनाम करून टाकले. त्यावेळेस ज्या राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी सत्तेच्या जोरावर एव्हढी माया कमावली. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसवर होणार्‍या आरोपांना सडेतोड उत्तर देऊ शकले नाहीत. भाजपने ज्यावेळी पिंपरी चिंचवड महापालिकेची सन 2017 ला सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत या मूर्ती घोटाळ्याचे भांडवल करून राष्ट्रवादीच्या हातून सत्ता खेचून घेतली. वास्तविकत: ज्या स्थानिक नेत्यांना राष्ट्रवादीने मोठे केले त्या नेत्यांनीच जर भाजपला जशास तसे उत्तर दिले असते तर आजा या शहरात भाजपने डोके वर काढले नसते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा