नेत्यावरील आरोपाला न्यायालयीन मार्गाने तोंड देण्याऐवजी पक्षाच्या ताकदीचा शक्तिप्रदर्शनासाठी वापर केला जात असेल, तर ते चुकीचे ठरेल. अशा शक्तिप्रदर्शनातून तपास यंत्रणांवर दबाव आणण्याचा प्रघात तर पडत नाही ना अशी शंका येते.

महागाई, बेरोजगारी, घसरणीला लागलेली देशाची अर्थव्यवस्था हे आजच्या घडीचे कळीचे मुद्दे आहेत. जनतेमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणाविषयी प्रचंड नाराजी आणि अस्वस्थता आहे. जनतेच्या या भावनांना वाट मोकळी करून देण्याची, त्यांचे प्रश्‍न हाताळण्याची गरज असताना काँग्रेस पक्षाने त्यावर आवाज उठवण्याऐवजी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांवर सुरू असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईच्या विरोधात निदर्शने सुरू केली आहेत. पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांची सध्या ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. नॅशनल हेरॉल्ड या बंद पडलेल्या काँग्रेसच्या मुखपत्राचे हक्‍क यंग इंडिया कंपनीद्वारे विकत घेताना 1600 कोटींची मालमत्ता 50 लाखात गांधी कुटुंबीयांनी घेतल्याच्या आरोपासंदर्भात ही चौकशी सुरू आहे. आपल्या नेत्याची अशी चौकशी होत असताना देशभरातील काँग्रेसचे कार्यकर्ते भलतेच आक्रमक झाले आहेत. दिल्लीतल्या ईडी कार्यालयाजवळ काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. मुंबईत आणि इतर राज्यातील राजभवनांवर कार्यकर्त्यांनी मोर्चे काढले. काँग्रेसचे मुख्यालय दिल्लीतल्या अकबर रोडवर आहे तेथेही निदर्शने झाली. महाराष्ट्रातही प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन झाले. सोनिया गांधींना कोरोनामुळे या चौकशीला उपस्थित राहता आले नाही. राजकीय सूड भावनेतून ही चौकशी केली जात असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर आरोप ठेवून ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांकरवी चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात येत आहे. यात भाजप सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मात्र न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशी चौकशी करण्यात येत असेल, तर त्या चौकशीला सामोरे जायला हवे. कायद्यापेक्षा कोणी श्रेष्ठ नाही, हे तत्त्व आपण मान्य केलेले आहे. राहुल गांधी यांची तीन दिवस चौकशी झाली तरी त्यांना अटक होण्याची शक्यता दिसत नाही. तसे झाले तर काँग्रेस पक्षाला जनतेची सहानुभूती मिळेल; ती केंद्रातल्या भाजपला परवडणारी नसेल. इतके टोकाचे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता सध्या तरी नाही.

सामान्यांचे प्रश्‍न हाताळा

भाजप विरोधातल्या अनेक पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांकरवी चौकशी सुरू आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख, नवाब मलिक, शिवसेनेचे अनिल परब, दिल्लीचे आरोग्य मंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते सत्येंद्र जैन, पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांची चौकशी सुरू आहे; पण अशा नेत्यांवर कारवाई होते म्हणून त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांनी मोठी निदर्शने, आंदोलने केलेली नाहीत. काँग्रेसला अशा कारवाया अन्याय्य वाटत असल्या तरी काँग्रेसने देखील त्याबद्दल काही आवाज उठवलेला नाही. खरे तर जनतेच्या विरोधात अन्याय होत असेल तर त्याबद्दल आवाज उठवण्याची गरज आहे. उत्तर प्रदेशात आदित्यनाथ सरकारकडून मुस्लिम समाजाच्या विरोधात अमानुष कारवाई सुरू आहे. तेथे कोणत्या पक्षाने आवाज उठविल्याचे उदाहरण नाही. तपास यंत्रणांची कारवाई सूड भावनेने सुरू असल्याचे सिद्ध झाल्यास न्यायालयात त्याबद्दल न्याय मागण्याची तरतूद आहे. अशा आंदोलनातून आपल्या पक्षाच्या नेत्याविषयी निष्ठा प्रकट करणे एवढेच उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. सर्वसामान्य माणसाला अशा आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावेसे वाटते का, हा खरा प्रश्‍न आहे. काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात बोलताना स्वतः राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचा जनतेशी संबंध तुटला आहे तो पुन्हा जोडावा लागेल असे म्हटले होते. पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांनी जनतेत जाऊन, त्यांचे प्रश्‍न समजून घेऊन जनतेशी नाते निर्माण केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले होते. तरीही जनतेच्या प्रश्‍नांवर संघर्ष करण्याऐवजी काँग्रेस कार्यकर्ते विशिष्ट परिवाराशी निष्ठा दाखवण्याचे काम अशा आंदोलनाच्या आणि निदर्शनाच्या माध्यमातून करीत आहेत. व्यक्तिनिष्ठ आंदोलनात वेळ घालवण्याऐवजी पक्षाची संघटना मजबूत करण्यात आणि त्यात जनतेचा सहभाग वाढवण्यासाठी काँग्रेस कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी वेळ द्यायला हवा.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा