समृद्धी धायगुडे

देशातील सात -आठ राज्यांमध्ये आज केंद्र सरकारच्या ‘अग्निपथ’ योजनेवरून रणकंदन सुरु आहे. आपल्या देशातील सरकार सध्या बरेच धाडसी निर्णय घेत आहे पण याचे होणारे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात न घेता जनता त्यावर प्रतिक्रिया देत आहे. या मध्ये राजकारण किती आणि खरच तरुणांच्या भविष्याची चिंता किती? हे आजच्या प्रत्येक सुजाण पालकाला दिसत आहेच.

आज या आंदोलनात उरलेला तरुण इतक्या मोठ्या प्रमाणात हिंसक झाला आहे तर इतका उत्साह लष्कर भरती मध्ये दाखवावा. जाळपोळ करून आम्ही भविष्यात उत्तम सैनिक, जाज्वल्य अभिमान असलेले देशभक्त होणार आहोत हे कसे सिद्ध होईल? कोण्या एका तरुणाने म्हणे आत्महत्या केली. हा तरुण सैन्य भरतीची तयारी करत होता आणि या योजनेनंतर लगेच आत्महत्या केली. हे आणखी एक कमकुवतपणाचे लक्षण. कोणत्याही देशाचा लष्करी जवान हा उत्तम शाररिक आणि मानसिक आरोग्य असलेलाच निवडला जातो हे संबंधित तरुणाला माहीत नसेल का? कोणता होतकरू सैनिक स्वतःच्याच देशाच्या संपत्तीचे नुकसान करण्यात आपला बहुमूल्य वेळ वाया घालवेल. इतका विरोधाभासाचे राजकारण कोणी बिनडोक राजकारणीच करू शकतात.

कोणत्याही देशाचे सरकार आपल्या आर्थिक भविष्याच्या दृष्टीने जर समतोल साधण्यासाठी प्रयत्न करत असेल त्यात गैर काय आहे. अग्निपथ योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट सरकारी तिजोरीवरील वेतन आणि निवृत्तिवेतनाचा भार कमी करणे हे आहे. यात काहीच आक्षेपार्ह काही नाही. उलट प्रत्येक भारतीय नागरिकाने धन्यता मानायला हवी आपल्याकडे ऐच्छिक लष्कर भरती आहे.

अमेरिकेपासून ते चीनपर्यंत जगातील बहुतेक मोठ्या देशांच्या सैन्यदलात संख्यात्मक कपात करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याचे एक कारण हल्ली पूर्वीसारखी युद्धे होत नाहीत हे आहेच. पण यांत्रिकीकरण आणि डिजिटलीकरण मोठ्या प्रमाणात होत असताना, मनुष्यबळाचा आकडा फुगवलेला ठेवणे हे या देशांना परवडेनासे झाले आहे. हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे आणि सायबरयुद्धाच्या सध्याच्या युगात अजस्र सैन्यदले बाळगण्यात आर्थिक शहाणपण नाही. त्यात पुन्हा यांत्रिकीकरण आणि डिजिटलीकरणाच्या प्रक्रियाही स्वस्त नसतात. त्यामुळे एकीकडे तंत्रज्ञानाभिमुख अद्ययावतीकरणाचा खर्च आणि दुसरीकडे वेतन आणि इतर आस्थापना खर्च हा झाला दुहेरी भार. त्यातून मार्ग कसा काढायचा? अग्निपथ योजना हे यावर सरकारचे उत्तर! त्या योजनेद्वारे सरकारी खर्च कसा कमी होणार हे समजून घेण्याआधीच या निर्बुद्ध लोकांचे निषेध सुरु. एका पाहणीनुसार आपल्याकडे सैन्यदलांत ९ हजार ३६२ अधिकारी आणि १ लाख १३ हजार १९३ कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. या खेरीज विद्यमान मनुष्यबळातून दरवर्षी साधारणत: ६० ते ६५ हजार अधिकारी, जवान निवृत्त होतात. त्यामुळे संरक्षण दलातील सेवेसाठी काही महत्त्वाचे बदल केले जाणे आवश्यक ठरले. अग्निपथ योजना हा असा महत्त्वाचा बदल.

कशासाठी एवढा गजहब?

या योजनेनुसार सरकारने केवळ चार वर्षे संधी दिली हा जर एवढा वादाचा मुद्दा आहे तर सैन्यात जाण्याचे इतर बरेच मार्ग कायमस्वरूपी खुले आहेतच. तिथून जायला कोणी नको म्हटले आहे यांना? वारंवार देशातील शांतता भंग करून बेरोजगारी डोकी जगाला दाखवून देण्यात कसले कौतुक आहे यांना?
या योजनेसाठीची वयोमर्यादा १७ ते २१ आहे. म्हणजे काहीही झाले तरी २७ च्या आता बाहेर पडता येते. समजा बाहेर पडलात तरी अनेक संधी या नंतर असतात. बरं या वयात भरती होऊन मिळणारा पैसा, आदर हे सगळे जमवून त्याचा योग्य वापर भविष्यातील जवान घडवण्यासाठी करूच शकता.

देशातील बेरोजगारी बघता हा चांगला किंवा मध्यम मार्ग आहे असे म्हणायला हरकत नाही. या वयात देशाचा तरुण सिद्धू मुसेवाला हत्ये प्रकरणातील आरोपी संतोष जाधव होण्यापेक्षा सैन्यात भरती झाले तर योग्य ठिकाणी हिंसाचार करतील तर हरकत कोणाची असेल. चार वर्षात सैनिक तयार होतो का नाही यापेक्षा त्या तरुणाच्या विचारांना दिशा त्यांची शक्ती योग्य ठिकाणी वापरली जाणे महत्वाचे आहे. जी आज रेल्वे रुळांवर रस्त्यावर टायर जाळून वाया जात आहे.

या योजना सैन्यातील जुन्या पिढीतील काहींना योग्य वाटतील किंवा काहींना नाही वाटणार? हा त्यांच्या अनुभवातून आलेला दृष्टिकोन असेल. मात्र सैन्यात किमान काही काळ आपल्याला सेवा देता यावी म्हणून आयुष्यभर वाट बघणाऱ्या तरुणांना ही चांगली संधी आहे. भविष्यात या योजनेत मुलींना देखील संधी मिळण्याचे सूतोवाच झाले आहे. त्यामुळे या योजनेला उगाचच विरोधाला विरोध करायचा म्हणून हे निषेध नोंदवायचे याला अर्थ नाही. देशातील सुस्तावलेल्या तरुणांना वटणीवर आणण्यासाठी या अग्निपथावरून जाणेच योग्य ठरेल. उगाच जाळपोळ करून स्वतःच्या नावावर गुन्हा नोंदवून घेण्यापेक्षा हरिवंशराय बच्चन यांच्या कवितेसारखे ‘अग्निपथ’, ‘अग्निपथ’, ‘अग्निपथ’ किंवा दुसरा एखादा ‘मेक इन इंडिया’ पथ स्वीकारणे योग्य नाही का?

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा