संरक्षण दलांचा आकार कमी करण्याची कल्पना मोदी सरकारने चीन व अमेरिकेकडून उचललेली दिसते; पण त्यांची अर्थव्यवस्था प्रचंड मोठी असल्याने ते सेवामुक्तांना पर्यायी रोजगार देऊ शकतात. भारतात तशी स्थिती नाही.

संरक्षण दलातील भरतीच्या संदर्भात केंद्र सरकारने नवी योजना जाहीर केली आहे. तिला ‘अग्नीपथ’ असे नाव देण्यात आले आहे. ही भरती प्रक्रिया तीन महिन्यांत सुरु होणार आहे. या योजनेत दरवर्षी सुमारे 45 ते 50 हजार युवकांना लष्कर, हवाईदल व नौदलात घेतले जाईल. त्यांना ‘अग्नीवीर’ असे म्हटले जाणार आहे. सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणासह त्यांचा सेवा काळ चार वर्षांचा असेल. नंतर केवळ 15 टक्के व्यक्तींना ‘पर्मनंट कमिशन‘ नुसार पंधरा वर्षे पुढे नोकरी करता येईल. ज्यांना सेवा मुक्त केले जाईल त्यांना सुमारे 11 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेमुळे संरक्षण दले अधिक तरुण व तंत्रज्ञान अनुकूल बनतील असा सरकारचा दावा आहे. ही भरती देश पातळीवर आणि संरक्षण दलांच्या सर्व वर्गांसाठी असणार आहे, हे विशेष आहे. किमान लष्करात, ज्यास पायदळ असेही संबोधले जाते, विविध रेजिमेंट किंवा पथके, विभाग आणि समाज यांच्यावरून तयार केलेली आहेत. त्यामुळेच ‘शीख रेजिमेंट’, ‘राजपूत रेजिमेंट’ आदी दले दिसतात. नव्या योजनेमुळे अनुभवी व्यक्ती व युवक यांचा चांगला तोल संरक्षण दलात साधला जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. ते घडते की नाही हे कळण्यास चार वर्षे वाट पाहावी लागेल. मोदी सरकारने आता हा निर्णय घेतला त्यामागे वेतन व निवृत्ती वेतनाचा बोजा हे कारण आहे.

निवडणुकीवर डोळा

संरक्षणासाठी सुसज्ज सशस्त्र दले ही प्रत्येक देशाची गरज असते. भारतही त्यास अपवाद नाही. दरवर्षी संरक्षणासाठी सुमारे 5.2 अब्ज रुपयांची तरतूद असते; पण त्यातील सुमारे निम्मा भाग वेतन व निवृत्ती वेतनावर खर्च होतो. केंद्र सरकार यावर्षी 16 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेणार आहे. सरकारच्या एकूण उत्पन्नातील मोठा हिस्सा कर्जाचे व्याज फेडण्यावर खर्च होतो. त्यामुळे संरक्षणदलांच्या वेतन व निवृत्ती वेतनाचा भार कमी करण्यासाठी ’अग्नीपथ’ योजना आणली आहे हे स्पष्ट आहे. मात्र यातून काही प्रश्‍नही उभे राहतात. जरी वारंवार युद्धे होत नसली तरी निवृत्ती वेतनाची शाश्‍वती नसताना चार वर्षांसाठी आपला जीव धोक्यात घालण्यास किती जण तयार होतील? हवाई दलातील ’स्क्वाड्रन’ किंवा लष्करातील बटालियनशी त्या व्यक्तींचे भावनिक नाते असते. नव्या युवकांचे असे नाते तयार होईल का? संरक्षण दलातील लढाऊ व्यक्तीस ‘जवान’ अशी संज्ञा आहे. ती व्यक्ती देशासाठी प्राण देण्यास तयार असते. ‘अग्नीवीर’ जवानांची जागा घेऊ शकतील का? हा मोठा प्रश्‍न आहे. चार वर्षांनंतर सेवामुक्त झालेला तरुण काय करणार? त्यांना प्रप्रशिक्षण दिल्याने ते कुशल बनले असतील ते ’अर्थव्यवस्थेत’ सहजपणे सामावले जातील हे सरकारचे म्हणणे वरवर ठीक दिसते; पण मुळात देशात एवढ्या नोकर्‍या तयार होत नाहीत ही समस्या आहे. देशात बेरोजगारी वाढत आहे हे सरकारने मान्य केल्याने त्यांनी दुसरी भरती योजना जाहीर केली आहे. सरकारी खाती, रेल्वे आदींमध्ये आगामी 18 महिन्यांत दहा लाख जणांची भरती केली जाणार आहे. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून हे वेळापत्रक आखल्याचे उघड आहे. या नोकर्‍या कायम असणार की कंत्राटी पद्धतीच्या? ते समजलेले नाही. मोदी सरकारने नोकर भरतीवर बंदी आणली होती. त्यामुळे असंतोष निर्माण होत आहे, विरोधक टीकेची झोड उठवत आहेत म्हणून ही ’महा भरती’ जाहीर झाली आहे. येत्या वर्षभरात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फायदा घेण्याचा मोदी यांचा हेतु स्पष्ट आहे. दरवर्षी 1 कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी 2014च्या निवडणुकीच्या प्रचारात दिले होते; पण त्यात सरकारला अपयश आले. पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी दोन प्रकारच्या भरती योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. भारताला चीन व पाकिस्तान यांचा दोन दिशांकडून धोका आहे. त्याला तोंड देण्यास आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करणे सशस्त्र दलांना आवश्यक आहे. मात्र चार वर्षे राहणार्‍या तरुणांना ते कितपत जमेल? देशातील गरिबी व बेरोजगारी बघता, चार वर्षे तरी वेतन मिळेल या आशेने अनेक तरुण सशस्त्र दलांकडे वळतीलही. पण त्यातून वाहून घेतलेले जवान निर्माण होतील का? की पोटार्थी, ‘कंत्राटी सैनिक’ तयार होतील?

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा