राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्ष किती गंभीर आहेत हे लवकरच स्पष्ट होईल. त्याबद्दल सकारात्मक संदेश गेला तरच येत्या लोकसभा निवडणुकीत मतदार विरोधकांकडे आशेने पाहू शकतील.

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी सत्ताधार्‍यांसह विरोधी पक्षांच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने आज होणारी बैठक हा त्याचाच भाग. 18 जुलै रोजी राष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक होईल. 21 जुलै रोजी मतमोजणी होऊन नव्या राष्ट्रपतींच्या नावाची घोषणा होणार आहे. आताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 2017 मध्ये 65 टक्के मते मिळवून विजयी झाले होते. तेव्हाच्या तुलनेत भाजपकडे असलेल्या राज्यांची संख्या कमी झाली आहे. भाजपकडे असलेल्या मतांची टक्केवारी 48.9 टक्के तर विरोधकांकडे असलेल्या मतांची टक्केवारी 51.1 टक्के आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक चुरशीची होऊ शकेल, असे वरवर दिसत असले तरी विरोधकांमध्ये एकवाक्यता आहे का? हा खरा प्रश्‍न! एकजुटीचा देखावा आणि मतैक्य यात फरक असतो. ममतांनी बोलाविलेल्या बैठकीच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांचे नेते, मुख्यमंत्री एकत्र येत असले तरी भाजपचे आव्हान स्वीकारण्यास सर्वजण सज्ज आहेत, असा अर्थ नाही. मुळात काँग्रेसला ओहोटी लागल्यापासून अन्य विरोधी पक्षांमध्ये आपापल्या नेतृत्वाची अथवा पक्षाची प्रतिमा देशव्यापी कशी करता येईल याची चुरस सुरु झालेली दिसते. सध्या त्यात ममता बॅनर्जी आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल अग्रभागी आहेत.

एकजूट कशी होणार?

काँग्रेसचे स्थान कितीही खालावले असले तरी देशव्यापी म्हणता येईल असा विरोधी पक्ष तोच आहे. मात्र ही वस्तुस्थिती मान्य करणे ममतांसारख्यांना गैरसोयीचे वाटते. बैठकीसाठी काँग्रेसने पुढाकार घ्यावा, असे ममतांना सुचविता येणे शक्य होते. त्याऐवजी त्यांनी बैठक बोलावली. अशी बैठक बोलाविण्याची खेळी एकतर्फी असून त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या ऐक्यालाच तडा जाऊ शकतो, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ती दुर्लक्षून चालणार नाही. इतर विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया देखील फार वेगळी नव्हती. विरोधी पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला सारून स्वतःलाच भाजपविरोधी आघाडीचा नेता म्हणून पुढे आणण्याचा हा प्रकार आहे, अशी भावना त्यांच्याकडून व्यक्त झाली. आधी काँग्रेसने या बैठकीपासून फटकून राहण्याची भूमिका घेतली, मात्र आता तो पक्ष बैठकीत सहभागी होणार आहे. आपण एकटे पडू नये, ही भूमिका त्यामागे असावी. ममतांच्या पुढाकाराबद्दल मतमतांतरे असताना ऐक्य साध्य कसे होणार? हा प्रश्‍न राहतो आणि मतांच्या टक्केवारीतील जो थोडा फरक आहे तो भाजपच्या व्यूहरचनेतून भरून निघू शकतो, अशीच शक्यता आहे. निवडणूक टाळण्यासाठी भाजपकडून आधी प्रयत्न होतील. त्यासाठी पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राजनाथ सिंग यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सर्वांना मान्य होईल असा उमेदवार भाजपकडून सुचविला जाणे कठीण आहे. सर्वसमावेशकतेचा आग्रह असलेले नेतृत्व कदाचित पूर्वीच्या भाजपला मान्य होण्यासारखे ठरले असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्याकडून अनपेक्षित नाव पुढे येऊ शकते. केरळचे राज्यपाल अरिफ महंमद खान यांच्या नावाची चर्चा वाढली आहे. विशेषतः नुपूर शर्मा प्रकरणात आखाती देशांमध्ये उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियेच्या पार्श्‍वभूमीवर खान यांना संधी द्यावी, असे मत भाजपमध्ये मांडले जाते. छत्तीसगडच्या राज्यपाल अनसूया उईके, झारखंडच्या माजी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, ज्येष्ठ नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या नावांची देखील सातत्याने चर्चा आहे. विरोधकांसमोर उमेदवारीबद्दल पेच आहे. शरद पवार यांना उमेदवारी दिल्यास आम आदमी पक्ष पाठिंबा देईल, असे अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर केले; पण स्वतः पवार यांनी आपण इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विरोधकांचा निर्धार कृतीत आला तर भाजपपुढे आव्हान उभे राहील. अन्यथा बहुजन समाज पक्ष, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेससह अनेकांची मदत मिळवून भाजप आपला उमेदवार निवडून आणू शकतो.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा