महागाईचा फटका बांधकाम क्षेत्राला
वाढत्या महागाईचा फटका बांधकाम क्षेत्रालासुद्धा बसला आहे. देशात तब्बल 4.8 लाख कोटींची 4.8 लाख घरे बांधकामाविना पडून आहेत. मालमत्ता सल्लागार कंपनी अनारॉकने एका अहवालात हा निष्कर्ष दिला आहे. ही बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. एकट्या दिल्ली शहरात या रखडलेल्या घरांपैकी 2.4 लाख घरे आहेत. या आकडेवारीत 2014 पासून रखडलेल्या घरांचा व दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकत्ता, बंगळुरू, हैदराबाद व पुणे या शहरांचा समावेश आहे. गेल्या पाच महिन्यात बांधकाम खर्चात वाढ झाल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. अनारॉकच्या मते गेल्या दोन वर्षांत घरांच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये 77 टक्के, पुणेमध्ये 9 टक्के कोलकत्ता मध्ये 5 टक्के, तर बंगळुरू व हैदराबादमध्ये प्रत्येकी 3 टक्के, तर चेन्नईमध्ये 3 टक्के प्रकल्प रखडलेली आहेत. हे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासही अनेक मोठे विकासक पुढे येत आहेत, ही आनंदाची बाब आहे. या शिवाय सरकारही मध्यम उत्पन्न गटासाठी विशेष सुविधांसह प्रलंबित बांधकामे पूर्ण करत आहे. यामुळे ही परिस्थिती काही काळात सुधारेल असा अंदाज आहे.
शांताराम वाघ, पुणे
वा, रे अच्छे दिन!
रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाडीचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सूतोवाच केले आहे. आता याच गोष्टीची कमतरता होती असे वाटते. थोडक्यात यामुळे सर्व गोष्टींचे वर्तुळ पूर्ण झाले, असे समजण्यास हरकत नाही. आधीच भाज्यांचे वाढते भाव, पेट्रोल-डिझेल, सीएनजी, तसेच गॅस सिलिंडरचे चढते भाव, या सर्व महागाईमुळे मोदी सरकारने सामान्य जनतेचे कंबरडेच पार मोडून टाकले आहे. हातात मिळणारा पगार व इतर अनेक गोष्टींचा खर्च यांची हातमिळवणी करताना, नोकरदारांच्या अक्षरशः नाकी नऊ येत आहेत; पण आम्हा काय त्याचे? असे म्हणून सरकार हातावर हात धरून बसले आहे. सामान्य जनतेचे मात्र यात मरण आहे. हेच मोदी सरकारने जनतेला दाखवलेले अच्छे दिन समजायचे?
गुरुनाथ वसंत मराठे, मुंबई
अनाथांचे पालकत्व शासनाने स्वीकारावे
कोरोना काळात अनेक गोरगरीब, दीन, दुबळ्यांचे मातृ-पितृछत्र हरपले आहे. काहींचे खूप कमी आहे, काहींना कोणत्याही प्रकारचे नातलग नाहीत, काही खूप कमी वयाचे असून, ते चक्क निराधार झालेले आहेत, अशा निराधार मुलां-मुलीचे पालकत्व शासनाने स्वीकारून त्यांच्या लालन, पालन व पोषणची जबाबदारी स्वीकारून या मुलांना परिपूर्ण शिक्षण द्यावे, त्यांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करावे. कारण या बालकांना कोणी नाही आणि त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून विधायक कार्यासाठी प्रवृत्त केले नाही, तर ही मुले उद्या या समाजात डोकेदुखी ठरेल व राष्ट्र उभारणीतही त्यांचे योगदान मिळणार नाही, आजची मुले उद्याची या महान राष्ट्राची राष्ट्रीय संपत्ती आहे, याचे भान ठेवून या मुलांची जबाबदारी सरकारनेच घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.
धोंडीरामसिंह राजपूत, वैजापूर
डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधे
कोणतेही औषध विकत घेण्यासाठी डॉक्टरांची चिठ्ठी आवश्यक असते. मात्र, आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवायही औषधे मिळणार असल्याची बातमी वाचनात आली. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाने औषध खरेदीच्या कायद्यामध्ये बदल करण्याचा घेतलेला निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय सोळा औषधे खरेदी करता येणार आहेत. केंद्र सरकारने ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक कायद्याच्या बदलामुळे ओव्हर द काऊंट हा प्रकार सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यामुळे काही औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. वर्षभरापूर्वीच या प्रस्तावाला ड्रग्ज टेक्निकल अ‍ॅडव्हायझरी बोर्डाने मान्यता दिली असली, तरीसुद्धा डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विकण्यात येणार्‍या औषधांबाबत केंद्र सरकारने काही नियम घालून दिले आहेत. त्यानुसार या औषधांच्या फक्त पाच दिवसांच्या डोसची विक्री करता येणार आहे. त्यानंतरही औषधांचा परिणाम न झाल्यास रुग्णांना डॉक्टरांचा सल्ला घेणे बंधनकारक असणार आहे.
राजू जाधव, मांगूर, जि. बेळगांव
साखर उद्योगाला सुगीचे दिवस
स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासामध्ये हातभार लावणार्‍या साखर उद्योगाला यंदा सुगीचे दिवस आले आहेत. गेल्या वर्षी राज्यात समाधानकारक पाऊस पडल्याने उसाचे उदंड पीक आले. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योग फोफावला असून, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना चांगला आर्थिक मोबदला मिळत आहे. साखर उद्योगाने यंदाच्या हंगामात एक लाख कोटींच्या उलाढालीचा टप्पा ओलांडला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरीही आनंदून गेला आहे. दुसरीकडे युक्रेन-रशिया युद्धाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे दर वाढल्यामुळे जगातील साखरेचे सर्वाधिक उत्पादन करणार्‍या ब्राझीलने साखरेचे उत्पादन घटवून इथेनॉल निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे, तर थायलंड या साखर निर्यात करणार्‍या दुसर्‍या क्रमांकाच्या देशात दुष्काळी परिस्थितीमुळे साखर उत्पादनावर परिणाम झालेला आहे. अशा परिस्थितीचा राज्यातील साखर उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखर निर्यात करण्यासाठी मोठा लाभ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आणि सुमारे दोन लाख कामगारांच्या तोंडात आनंदाची आणि सुखाची साखर पडली आहे.
प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई
फास्टफूडचा हव्यास नको
आहारातील घटकांवर आरोग्य अवलंबून असते. रोजचा आहार चौरस असावा म्हणजे त्यात शरीराला आवश्यक असलेल्या सर्व पदार्थांचा समावेश असावा असे आहार शास्त्र सांगते. पण, धावपळीच्या सध्याच्या काळात लोकांना स्वयंपाकासाठी आणि जेवणासाठी पुरेसा वेळ नाही. मग आधार घेतला जातो तो फास्टफूडचा. झटपट तयार होणारे आणि जिभेला हवेहवेसे वाटणारे हे पदार्थ सध्या भरपूर खपतात. हे पदार्थ प्रकृतीला चांगले नसतात. त्यात खूप मीठ व साखर असते; शिवाय ते खूप तळलेलेसुद्धा असतात. अतिप्रक्रिया केलेल्या या पदार्थात कोणतेही पौष्टिक घटक नसतात. त्यामुळे या पदार्थांपासून दूर राहावे, असा सल्ला डॉक्टर देतात. तरीही लोक काही ऐकत नाहीत. मागील वर्षी एका फास्टफूड बनवणार्‍या जगप्रसिद्ध कंपनीने हे मान्य केले होते की ही कंपनी तयार करीत असलेले 60 टक्के खाद्यपदार्थ आणि पेयांमध्ये शरीराला पोषक असे काहीही नाही. या कंपनीचे नूडल्स, कॉफी हे दोन पदार्थ जगप्रसिद्ध आहेत. याशिवाय चॉकलेट, केचप, सूप, पास्ता, वेफर्स, कुरकरे यासारखे पदार्थ विविध पदार्थ ही कंपनी बनवते. विशेष म्हणजे हे सर्व पदार्थ मुलांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहेत. पालकही आपल्या मुलांच्या हट्टापायी हे पदार्थ मुलांना देतात. मुले ही मिटक्या मारत हे पदार्थ खातात. कंपनीने या पदार्थात पौष्टिक घटक नसल्याचे मान्य करूनही पालक फास्टफूडचा हट्ट सोडत नाही. जेव्हा हे पदार्थ शरीरास हानिकारक असल्याचे सिद्ध झाले होते, तेव्हा याच कंपनीने आपल्या खाद्य पदार्थातून हानिकारक पदार्थ काढून टाकण्याची हमी न्यायालयात दिली होती. नंतर कंपनीने ते तयार करत असलेले खाद्यपदार्थ आणखी पौष्टिक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पेप्सीको आणि मॅकडोनाल्ड यासारख्या जगप्रसिद्ध कंपन्यांवर देखील असेच आरोप झाले आहेत. तरीही या कंपन्या बनवत असलेल्या फास्टफूडची लोकप्रियता कमी झाली नाही. उलट वाढतच चालली आहे. फास्टफूडमुळे मुलांना अनेक प्रकारच्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. अतिप्रमाणात फास्टफूड खाण्यात आल्यास हृदयरोग, टाईप 2 प्रकारचा मधुमेह आणि स्थौल्याचा धोका आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलांना फास्टफूडपासून दूर ठेवायला हवे. फास्टफूड ऐवजी दूध-पोळी, पराठे-चटणी, कडधान्यांचा उसळी, पोहे, उपमा यासारखे पौष्टिक पदार्थ मुलांना खायला द्यावे. मुलांना चविष्ट पदार्थ देण्याऐवजी पौष्टिक पदार्थ खायला देणे ही पालकांची जबाबदारी आहे.
