कर्नल अनिल आठले

आज जगामध्ये फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका आदी देश इस्लामी दहशतवादाचे बळी आहेत. त्यामुळे भारताने काश्मीरमध्ये प्रतिदहशतवादाचे डावपेच वापरून शांतता प्रस्थापित केली तर विरोध होणार नाही. मानवी हक्क संघटना ओरड करतील; परंतु दहशतवादी आपल्या लक्ष्याला मानवी मानत नाहीत, तर अशा दहशतवाद्यांना मानवी हक्क असण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्‍न त्यांना विचारावासा वाटतो.

गेली जवळपास 75 वर्षं काश्मीरमध्ये अव्याहत हिंसाचार सुरू आहे. 1947 मध्ये पाकिस्तानी टोळीवाले काश्मीर खोर्‍यात घुसले तेव्हापासून या हिंसाचाराला सुरूवात झाली. काश्मीरमधल्या हिंसाचाराचे दोन स्पष्ट भाग आहेत. एक म्हणजे काश्मीरमध्ये पाकिस्तान भारताशी अप्रत्यक्ष युद्ध लढत आहे, तर दुसरा भाग म्हणजे तिथली अंतर्गत बंडाळी. गेली 60 ते 65 वर्षं पाकिस्तानच्या या युद्धाचा सामना करण्यासाठी भारताची रणनीती प्रामुख्यानं बचावात्मक होती. परंतु, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर म्हणजे 2014 नंतर यामध्ये एक महत्त्वाचा बदल झाला. मोदी सरकारने पाकिस्तानच्या विरोधात बचावात्मक धोरण बंद केलंच; पण त्या देशातल्या दहशतवाद्यांच्या तळावर हल्ले करण्याचं धोरणही अवलंबलं. त्यामुळे पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर या युद्धाची किंमत मोजावी लागली. या प्रतिदहशतवादी कारवायांमुळे आणि सीमेवर त्रिस्तरीय कुंपण उभारल्यानंतर पाकिस्तानच्या अप्रत्यक्ष युद्धाची धार बोथट झाली आहे.

राजकीय कारणासाठी आणि मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून आजही आपण पाकिस्तानला जबाबदार धरतो, परंतु सत्यस्थिती अशी आहे की आज काश्मीरमधल्या हिंसाचाराला स्थानिक काश्मिरी नागरिकच जास्त जबाबदार आहेत. याची अनेक कारणं आहेत आणि त्यामध्ये एकूणच जागतिक स्तरावर इस्लामी कट्टरवादाचा उदय आणि मदरशांमधून दिली जाणारी शिकवण याचा मोठा भाग आहे. पण, गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून काश्मीरमधला हिंसाचार बहुतांश स्थानिक काश्मिरींकडून केला जात आहे हेच खरं. अर्थातच त्यांना पाकिस्तानकडून शस्त्रं आणि इतर सामग्रीची मदत मिळते हे निर्विवाद!

गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताच्या रणनीतीनुसार आपली सैन्यदलं पाकिस्तानी दहशतवाद्यांशी मुकाबला करताना कोणतीही दयामाया न दाखवण्याचं धोरण अवलंबत आहेत. परंतु, त्या तुलनेत स्थानिक काश्मिरी गनिमी युद्ध लढणार्‍या युवकांना शरण येण्याची संधी देऊन वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारे भारतीय सेनेविरुद्ध लढणार्‍या काश्मिरी युवकांच्या परिवाराविरुद्ध किंवा त्यांना मदत करणार्‍यांविरुद्ध काहीच कारवाई केली जात नाही. अगदी बुर्‍हाण वाणीसारखा अतिरेक्याचे वडील आजदेखील काश्मीरमध्ये शिक्षक म्हणून काम करत आहेत. गेल्या 70 वर्षांमध्ये भारतीय सैन्याने उत्तर पूर्वेकडील म्हणजेच नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम इथे अंतर्गत बंडाळीचा यशस्वीपणे सामना केला. ही अंतर्गत बंडाळी शमवण्यासाठी त्या भागाच्या आर्थिक विकासावर भर दिला गेला. खेरीज बंडखोरांशी वाटाघाटींची दारंदेखील नेहमीच उघडी ठेवली गेली. आज उत्तर पूर्वीय भागातल्या राज्यांमध्ये अंतर्गत सुरक्षा संपूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात आहे आणि ही राज्यं आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिपथावर आहेत. काश्मीरमध्येही अंतर्गत बंडाळीचा सामना करण्यासाठी हाच फॉर्म्युला गेली तीन-चार दशकं राबवला जात आहे.

आर्थिक विकासाद्वारे अंतर्गत बंडाळीवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो, या कल्पनेला काश्मीरमधल्या अनुभवानं सुरुंग लागला आहे. आज भारताच्या अनेक प्रदेशांच्या तुलनेत काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुबत्ता आहे. तरीदेखील तिथे, विशेषत: काश्मीर खोर्‍यात अंतर्गत हिंसाचार थांबलेला नाही. काश्मीर खोर्‍यातली स्थिती आणि पूर्वोत्तर राज्यांमधल्या बंडाळींमध्ये फार मोठा फरक आहे. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये नागा किंवा मिझो बंडखोर भारतीय सैन्याविरुद्ध लढत असत. परंतु सैनिकांच्या परिवारांना किंवा इतर मुलकी अधिकार्‍यांना तिथे कधीच लक्ष्य केलं गेलं नाही. हा काश्मीर आणि तिथल्या परिस्थितीमधला मूलभूत फरक आहे. खेरीज नागा किंवा मिझो बंडखोर यांची लढाई भारत सरकारविरुद्ध होती; भारतीयांविरुद्ध नव्हती. काश्मीरमध्ये मात्र तिथल्या लोकसंख्येच्या एका मोठ्या भागाला हे युद्ध म्हणजे ‘जिहाद’ किंवा ‘धर्मसंग्राम’ असल्याची पट्टी पढवली गेली आहे.

काश्मीरमध्ये कितीही आर्थिक विकास झाला किंवा सुबत्ता आली, तरी अंतर्गत बंडाळीच्या वा दहशतवादाच्या घटना थांबतील असं वाटत नाही. काश्मीरमध्ये गैरमुस्लीम किंवा सरकारी नोकरदाराविरुद्धचा हिंसाचार थांबवायचा असेल, तर गनिमी युद्ध लढणारे स्थानिक काश्मिरी आणि सर्वसामान्य निश:स्त्र नागरिकांची हत्या करणारे दहशतवादी यांच्यात फरक करण्याची गरज आहे. गनिमी युद्ध लढणारे आणि सैन्याशी दोन हात करणारे युवक कितीही चुकीच्या मार्गाने जात असले तरी सैनिकांशी लढत आहेत, तोपर्यंत त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला शत्रू सैनिकाप्रमाणे वागणूक दिली जाणं योग्य आहे. परंतु, निश:स्त्र नागरिकांवर हल्ले करणारे दहशतवादी म्हणजे एक प्रकारे खून करणारे अपराधीच आहेत. त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला खुनी-अपराधी मानून त्यानुसार कारवाई करण्याची गरज आहे. थोडक्यात काश्मीरमध्ये गनिमी युद्ध आणि दहशतवादी कारवाया यात फरक करून त्याप्रमाणे नवी रणनीती आखण्याची गरज आहे. दहशतवाद्यांचं समर्थन करणारे किंवा आश्रय देणारेदेखील दहशतवादीच ठरवले जाऊन त्यांना खुनाचे आरोपी म्हणून शिक्षा व्हायला हवी. इतर काही ठिकाणी दंगे करणार्‍या लोकांची घरं उद्ध्वस्त केली जात आहेत; त्याचप्रकारे काश्मीरमध्येही दहशतवाद्यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्याची गरज आहे.

मी जगभरातला दहशतवाद आणि अंतर्गत बंडाळ्यांचा अभ्यास केला आहे. उत्तर आयर्लंड, श्रीलंका, द. आफ्रिका आणि अगदी मणिपूरमध्ये अंतर्गत अशांततेत दहशतवादी कारवाया केल्या जात होत्या, तेव्हा त्या विरोधात प्रतिदहशतवाद वापरला जात होता. उत्तर आयर्लंडमध्ये आयआरएच्या (आयरिश रिपब्लिकन आर्मी) दहशतवादाविरोधात ब्रिटिश सरकारने स्थानिक प्रोसेस्टंट लोकांशी यूडीएल (उलस्टर डिफेन्स लीग) अशी संस्था निर्माण केली. आयआरएच्या दहशतवादी कारवायांविरोधात यूडीएलदेखील कायद्याच्या मर्यादेबाहेर जाऊन दहशतवादी कारवायांना दहशतवादानेच उत्तर देत असे. आपल्या देशात मणिपूरमध्ये अशाच प्रकारची कोयरोई लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (पीएलओ) अशी संघटना स्थापन करून दहशतवाद्यांना धडा शिकवला गेला. पंजाबमध्ये 1980 च्या दशकात ज्युलिओ रिबेरो आणि केपीएस गिल यांनी ‘गोळीचं उत्तर गोळीनं’ देण्याचे डावपेच वापरले, तेव्हा कुठे पंजाबमधल्या स्थितीवर नियंत्रण मिळवता आलं. काश्मीरमध्येदेखील 1990 च्या दशकात इख्वान संघटना आणि त्यांचा नेता कोका पारी यानेदेखील प्रतिदहशतवादी कारवाया करून स्थानिक दहशतवादावर अंकुश ठेवला होता. 1990 च्या दशकातच दिल्लीत सरकार बदलल्यानंतर दुर्दैवाने कोका पारीला बळीचा बकरा बनवला गेलं. पाकिस्तानी हस्तकांनी त्याचा खून केला.

प्रतिदहशतवाद आणि त्याला लागणारी संघटनात्मक साधनं ही गुप्तहेर संस्थांच्या अख्यतारीतली गोष्ट आहे. आज देखील त्यांना हिरवा बावटा दाखवला गेल्यास अगदी थोड्या काळात काश्मीरमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या खुनांचं सत्र थांबवता येऊ शकेल. उघडपणे लढणार्‍या बंडखोरांशी सामना करायला सैनिक आणि सशस्त्र पोलीस सक्षम आहेत. परंतु प्रतिदहशतवाद हा छुप्या युद्धाचा भाग गुप्तहेर संस्थांमार्फतच खेळला जाऊ शकणारा खेळ आहे. गरज आहे ती राज्याच्या इच्छाशक्तीची. आज जगामध्ये फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका आदी देश इस्लामी दहशतवादाचे बळी आहेत. त्यामुळे भारताने काश्मीरमध्ये प्रतिदहशतवादाचे डावपेच वापरून शांतता प्रस्थापित केली, तर त्याला विरोध होणार नाही. मानवी हक्क संघटना नेहमीप्रमाणे ओरड करतील; परंतु त्यांना एक प्रश्‍न विचारावासा वाटतो. तो म्हणजे दहशतवादी आपल्या लक्ष्याला मानवी मानत नाहीत, तर अशा दहशतवाद्यांना मानवी हक्क असण्याचा अधिकार आहे का? थोडक्यात, करावे तसे भरावे ही उक्ती दहशतवाद्यांबद्दल लागू पडते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा