गैरव्यवहार करणार्‍या संस्था काळ्या यादीत; नव्या निविदा मागविल्या

पुणे : प्रशासनाच्या विविध खात्यातील सेवांतर्गत भरती परीक्षा घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार महसूल विभागांतर्गत होणार्‍या परीक्षांच्या धर्तीवर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, जमाबंदी आयुक्तालय आणि राज्यातील विभागीय आयुक्तालयातील वर्ग ब (अराजपत्रित) वर्ग क श्रेणीतील पदांच्या परीक्षा सरळसेवा पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. सुरळीत आणि निर्विवाद परीक्षेसाठी आता एकाच खासगी संस्थेमार्फत परीक्षा घेण्याचा राज्य सरकारचा मानस असून, घोटाळे करणार्‍या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

विशेष म्हणजे सरकारच्या नवीन धोरणानुसार महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती बनविण्यात आली असून, या उपसमितीमध्ये मंत्रालयातील संबंधित विभागांचे मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग आणि सर्व विभागीय आयुक्त आणि महसूल, जमाबंदी, मुद्रांकशुल्क विभागातील एक सदस्य अधकारी यांचा समावेश असणार आहे. तत्पूर्वी संबंधित विभागातील सदस्यांनी खातेनिहाय पदांसाठी घेण्यात येणार्‍या परीक्षेसंदर्भातील कार्यपद्धती, नियमावली आणि शिफारशी उपसमितीकडे केल्या आहेत.

या उपसमितीच्या दोन बैठका नुकत्याच पार पडल्या असून, गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेल्या भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमाप पदासाठीची परीक्षा येत्या ऑगस्ट महिनाअखेर पर्यंत घेण्यात येण्याचा विभागाचा मानस आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते म्हणाले, ’राज्यातील पोलिस भरती, आरोग्य भरती, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), तसेच म्हाडा या अनेक विभागातील परीक्षा घेण्यापूर्वीच पेपर फुटले. या घोटाळ्यात परीक्षा नियोजन करणार्‍या खासगी कंपन्यांचाच सहभाग असल्याने भूमी अभिलेख विभागाची परीक्षादेखील रद्द करण्यात आली. ही परीक्षा घेण्यात येणार असताना राज्य सरकारने पुन्हा नव्याने बदल करून परीक्षा घेणार्‍या खासगी संस्थांची नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात नियोजन केले आहे. त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागातील विविध पदांसाठीची परीक्षा महसूल विभागांतर्गत घेण्यात येणार्‍या परीक्षेच्या धर्तीवर घेण्यात येणार आहे.’

त्यानुसार खासगी संस्थांकडून निविदा मागविण्यात आल्या असून आत्तापर्यंत टाटा कन्सलट्न्सी सव्हिर्सेस (टीसीएस), आयबीपीएस, एमकेसीएल आणि इतर कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्य आहेत, तर परीक्षा घोटाळ्यात सापडलेल्या कंपन्यांमधून न्यासा कंपनी, जीएएस सॉफ्टवेअर या संस्थेबरोबर इतर काही संस्थांना कायमचे काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. परीक्षा पद्धत पारदर्शक आणि सुरळीत पद्धतीने पार पाडण्यासाठी या खासगी संस्थांची निवड करताना निकष लावण्यात आले आहेत. या निकषांची पडताळणी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीमार्फत करण्यात येणार असून पात्र ठरणार्‍या कंपनीची राज्य आणि विभागनिहाय पडताळणी करून पुढील परीक्षा पद्धत राबविण्यात येणार आहे’, असे रायते यांनी सांगितले.

असे आहेत संस्थेच्या निवडीचे निकष

  • संबंधित खासगी संस्थेने महाराष्ट्रासह इतर दोन राज्यात किंवा केंद्र शासनाकडील शासकीय, निमशासकीय पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा राबविण्याचा किमान 5 वर्षांचा अनुभव असावा.
  • एकाच वेळी किमान 5 लाख उमेदवारांसाठी परीक्षा घेण्याचे नियोजन, केंद्र आणि इतर नियोजन असावे.
  • मागील पाच वर्षात राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या काळ्या यादीत नाव नसावे.
  • परीक्षेचे नियोजन करताना जिल्हानिहाय परीक्षा घेण्यासाठी केंद्रारील आसन क्षमता, तांत्रिक सुविधा, पर्यायी व्यवस्था, आदींचे नियोजन असावे.
  • गोपनीयता बाळगून, पारदर्शक परीक्षा पार पाडण्यासाठी सुरक्षित उपाययोजनांची क्षमता असावी.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा