मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे

राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने बाजी मारली. सत्ताधारी महाविकास आघाडी कागदावर भक्कम दिसत होती. त्यामुळे सहावी जागा शिवसेना जिंकेल अशी अपेक्षा होती. आमदारांची फोडाफोडी होऊ नये यासाठी पुरेशी दक्षता घेण्यात आली होती. चार दिवस आधीच सर्व आमदारांना मुंबईत बोलावून पंचतारांकित हॉटेलात त्यांना ठेवण्यात आले. आघाडीतील तीन पक्षाची मतं फुटली नाहीत, पण सरकारला पाठिंबा देणार्‍या छोट्या पक्षांची व अपक्षांची मतं मात्र आघाडीच्या उमेदवाराला मिळाली नाही. भाजपाने मात्र त्यांच्या स्वतःच्या 106 मतांबरोबरच 17 मतं मिळवत 123 चा पल्ला गाठला व सहाव्या जागेची प्रतिष्ठेची लढाई जिंकली.

आता 20 तारखेला होणारी 10 जागांसाठीची विधान परिषदेची निवडणूक आघाडीसाठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. राज्यसभा निवडणुकीत खुले मतदान असल्याने पक्षाची मतं इकडेतिकडे गेली नाहीत. पण, विधान परिषदेची निवडणूक गुप्त मतदानाने होणार असल्याने अपक्ष व छोट्या पक्षांची मतं बाजूलाच राहिली, स्वतःची मतं सांभाळण्याचे मोठे आव्हान आघाडीसमोर आहे. राज्यसभेच्या निकालामुळे काल-परवापर्यंत भक्कम वाटणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्याबद्दल यामुळे प्रश्नचिन्हं उभे राहिले आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या राजकीय उलथापालथीतून महाविकास आघाडी स्थापन झाली. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा आघाडीकडे 170 आमदारांचे पाठबळ होते. परवाच्या राज्यसभा निवडणुकीत आघाडीच्या चार उमेदवारांना पहिल्या पसंतीची 162 मतं मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवाब मलिक व अनिल देशमुख तुरुंगात आहेत व त्यांना न्यायालयाकडून मतदानाची परवानगी मिळाली नाही. याशिवाय शिवसेनेच्या सुहास कांदे यांचे मत बाद ठरले. अर्थात ही तीन मतं आघाडीला मिळाली असती तरी त्यामुळे निकाल बदलणार नव्हता. त्यामुळे याची सबब सांगायची सोय राहिलेली नाही. या निवडणुकीत आघाडीकडून दोन्ही काँग्रेस प्रत्येकी एक जागा लढवत होत्या व त्यांच्या स्वतःकडे तेवढे संख्याबळ होते. शिवसेना दोन जागा लढवत होती व दुसर्‍या जागेसाठी अतिरिक्त मतांची तजवीज करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने शिवसेनेवर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर होती. त्यामुळे या निवडणुकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विरुद्ध विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस असा थेट सामना होता. दोघांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. या सामन्यात फडणवीस यांचे नियोजन यशस्वी ठरले.

ठाकरे का हरले?

पराभवानंतर शिवसेनेने घोडेबाजाराचा, केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराचा आरोप भाजपावर केला. धनशक्ती व केंद्रीय यंत्रणांमुळे संजय पवारांचा पराभव झाल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला. त्यांचा आरोप पूर्णतः चुकीचा नसला तरी शिवसेनेच्या पराभवाचे ते एकमेव कारण नाही. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक, तसेच रणदीप सुरजेवाला हे तीनही उमेदवार विजयी झाले. तर, भाजपाला एक जागा मिळाली. तिथेही तिसरी जागा जिंकण्यासाठी काँग्रेसकडे पुरेशी मते नव्हती. त्यातच तिन्ही उमेदवार बाहेरचे दिल्याने काँग्रेसमध्ये नाराजी होती. दुसरीकडे भाजपाने उद्योगपती सुभाषचंद्रा यांना पाठिंबा दिला होता. मात्र मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी तिन्ही जागा जिंकताना, अपक्ष व छोट्या पक्षांची मतं तर मिळवलीच, पण भाजपाच्या आमदारांची मतंही फोडली. हरियाणा व कर्नाटकमध्ये सत्ताधारी भाजपाने पुरेसे संख्याबळ नसताना अतिरिक्त जागा निवडून आणल्या. त्यामुळे तीन राज्यांतील सत्ताधार्‍यांना जे जमले, अशोक गेहलोत यांना जे जमले, ते महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारला, मुख्यमंत्र्यांना का जमले नाही? असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. भाजपाने सत्तेचा, पैशाचा, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर राजस्थानमध्ये केला नसेल का? की केवळ महाराष्ट्रातच याचा वापर होतो? असा प्रश्न कोणी केला तर आघाडीच्या नेत्यांकडे त्याचे काय उत्तर आहे?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कामाबद्दल किंवा कार्यपद्धतीबद्दल काही आक्षेप आहेत. त्यांचा संपर्क होत नाही, भेट मिळत नाही, अशी अनेक मंत्री आमदारांची तक्रार असते. पक्षाचे आमदारही खाजगीत याबद्दल नाराजी व्यक्त करतात. सरकारला पाठिंबा देणार्‍या छोट्या पक्षाच्या आमदारांची व अपक्षांचीही हीच तक्रार आहे. राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालाने या नाराजीची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना झाली असेल अशी आशा करायला हरकत नाही.

विधान परिषदेत कस !

राज्यसभा निवडणुकीत खुले मतदान असते. आमदारांना आपल्या पक्षाने नेमलेल्या प्रतिनिधीला दाखवून आपले मत मतपेटीत टाकावे लागते. तसे न केल्यास, किंवा इतरांना दाखवून मत टाकल्यास ते मत बाद ठरते. त्यामुळे किमान आपल्या पक्षाची मतं फुटण्याचा धोका नसतो. अर्थात असं असतानाही राजस्थानमध्ये भाजपाच्या व हरियाणात काँग्रेसच्या एका आमदाराने प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या पारड्यात आपले मत टाकले. महाराष्ट्रात आघाडीसोबत असलेल्या काही अपक्ष व छोट्या पक्षांची मतं फुटली. विधान परिषदेत तर गुप्त मतदान असतं. त्यामुळे पक्षाचीही मतं फुटण्याचा धोका असतो. राज्यसभेचा अनुभव लक्षात घेता 20 तारखेला होणार्‍या विधान परिषद निवडणुकीत आपली मतं इकडेतिकडे जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे मोठ्ठे आव्हान आघाडीतील घटक पक्षांपुढे आहे. मतं फुटण्याचा धोका भाजपाला नाही असे नव्हे, पण त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीही नाहीय. आघाडीला मात्र आजही आपल्याकडे भक्कम बहुमत असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. विधानसभेतील संख्याबळ बघता विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाला 10 पैकी 4 जागा मिळू शकतात. पण त्यांनी पाच उमेदवार उभे केले आहेत. राष्ट्रवादी व शिवसेनेने संख्याबळाप्रमाणे दोन-दोन उमेदवार दिले आहेत. काँग्रेसनेही दोन उमेदवार जाहीर उभे केले असून, दुसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांना बाहेरून 10 ते 12 मतांची तजवीज करावी लागणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूकही चुरशीची होणार हे उघड आहे. राज्यपाल कोट्यातून नियुक्ती होत नसल्याने राष्ट्रवादीने एकनाथ खडसे यांना उमेदवारी दिली आहे. फडणवीस व त्यांच्यातील सख्य पाहता त्यांचा विधिमंडळात परतण्याचा मार्ग रोखण्याचे सगळे प्रयत्न होतील असे दिसते. त्यामुळे ही निवडणूकही रंगतदार ठरणार अशी चिन्हं आहेत.

सरकारच्या स्थैर्याला धोका?

राज्यसभा निवडणुकीत अत्यंत प्रतिष्ठेच्या झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने बाजी मारल्याने सरकारच्या भवितव्याबद्दल शंका व्यक्त व्हायला लागली आहे. विधानसभेत शिवसेना (55) राष्ट्रवादी काँग्रेस (53) व काँग्रेसची (44 ) अशी आघाडीचे एकूण 152 आमदार आहेत. याशिवाय सरकारात चार अपक्ष मंत्री आहेत. त्यामुळे राज्यसभा किंवा विधानपरिषद निवडणुकीत दणका बसला तरी आघाडी सरकारने बहुमत गमावले असं म्हणता येणार नाही. पण विधानपरिषद निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतं फोडून सरकारने बहुमत गमावल्याचा दावा करून अविश्वास ठराव आणण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कुंपणावर असलेल्या लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल. नौकरशाही आधीच आघाडीच्या बाबतीत फार सकारात्मक नसताना, सरकार केव्हाही जाऊ शकते असे वातावरण निर्माण करून त्यांना संभ्रमित करता येते. हे सगळं नको असेल तर आपली सत्तेवरची मांड अजिबात ढिली झालेली नाही हे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दाखवून द्यावे लागेल. आगामी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या दृष्टीने ते अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहे.

ताकद सिद्ध करण्याचे आव्हान

राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी झालेली अत्यंत चुरशीची लढाई जिंकून भाजपाने बाजी मारली आहे. अन्य राज्यात सत्ताधारी पक्ष पुरेसे संख्याबळ नसताना अतिरिक्त जागा जिंकत असताना, महाराष्ट्रात मात्र ही किमया विरोधी पक्षाने केलीय. आठवडाभरात विधानपरिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक होत असून, भाजपाने संख्याबळ नसतानाही पाच उमेदवार उभे करून शड्डू ठोकलाय. खुल्या मतदानात फटका बसलेला असताना, गुप्त मतदानाने होणार्‍या विधानपरिषद निवडणुकीत आपली ताकद सिद्ध करण्याचे आव्हान सत्ताधारी महाविकास आघाडी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे. सरकारच्या स्थैर्याच्या दृष्टीनेही ही निवडणूक महत्वाची असणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा