सरकारच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने विधान परिषद निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. भाजपचे पाचही उमेदवार निवडून आले तर पक्षाला 135 आमदारांचे पाठबळ आहे, हे सिद्ध होईल.

राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषदेची निवडणुकही चुरशीची होणार हे स्पष्ट झाले. दहा जागांसाठी अकरा उमेदवार रिंगणात आहेत. रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केला होता; पण त्यांनी भाजप नेत्यांच्या सूचनेनुसार उमेदवारी मागे घेतली. आता आपले पाचही उमेदवार विजयी करण्याचे आव्हान भाजपने स्वीकारले आहे. राज्यसभा निवडणुकीत सहाव्या जागेवरील विजयाने भाजपचे मनोबल उंचावले. तरीही पुरेशी खबरदारी घेत त्यांनी विधानपरिषदेकरता पाचच उमेदवार रिंगणात ठेवण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसकडे एका उमेदवाराला सहज विजयी करण्याएवढे संख्याबळ आहे, मात्र त्या पक्षाने दोन उमेदवार दिले. बाहेरच्या मतांवर काँग्रेसची मदार राहिल. दोन जागांसाठी काँग्रेसने आग्रही भूमिका कायम ठेवल्याने निवडणूक होणे अटळ ठरले. 20 जून रोजी निवडणूक होईल. गुप्त मतदान पद्धतीने निवडणूक होत असल्याने महाविकास आघाडीकरता ही निवडणूक आव्हानात्मक राहिल. शिवसेनेचे संजय पवार राज्यसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्याने महाविकास आघाडीत अस्वस्थता आहे. आघाडीबरोबर असलेल्या अपक्षांची भाजपला मदत झाली. हे शिवसेनेला कमालीचे झोंबले. राजकारणात आक्रस्ताळेपणा चालत नाही. कमालीचा संयम, हेच पुढची गणिते सुकर करणारे समीकरण ठरते. मात्र ते शिवसेना नेत्यांच्या गावी नसावे! शिवसेना नेते आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी उघडपणे अपक्षांवर तोफ डागली, नावे घेत अपक्ष आमदारांवर आरोप केले. विधान परिषद निवडणूक तोंडावर असताना अपक्षांना चुचकारण्याऐवजी त्यांना शिंगावर घेण्याचा प्रयत्न करून शिवसेनेने जोखीम पत्करली. यातून महाविकास आघाडीचा प्रमुख घटक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.

बेलगाम विधाने थांबवा

अपक्ष आमदारांमध्ये तर मुख्य मंत्र्यांकडून दिसणार्‍या संवादाच्या अभावासह अनेक बाबतीत खदखद आहे. आता शिवसेनेकडून सारवासारव करण्यात येत असली तरी अपक्षांना थेट दुखावल्याने झालेले नुकसान भरून काढता येणार का? असा प्रश्‍न पडतो. मतदारांवर विश्‍वास दाखवावा लागतो, असे विधान एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात केले आहे. हा सल्ला शिवसेना नेते ऐकतील असे नाही. मात्र बेलगाम विधाने थांबली नाहीत तर भाजपची गणिते सोपी होणार आहेत, याचे तरी भान त्यांनी राखले पाहिजे. विधान सभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही सत्तेपासून दूर रहावे लागले, याचा वचपा काढण्याची एकही संधी भाजप वाया जाऊ देणार नाही, हे एव्हाना महाराष्ट्रासमोर आले. ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांची राज्यातील मुक्त घोडदौड त्याचाच भाग. आघाडी सरकारचे दोन मंत्री आज तुरुंगात आहेत. आघाडी सरकार अथवा नेते, त्यांचे निकटवर्तीय यांच्यावर दररोज आरोपाच्या तोफा भाजपकडून डागल्या जात आहेत. सरकारला पेचात आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये राज्यपालांचीही भूमिका लपून राहिलेली नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अधिकाधिक समन्वयाचे दर्शन घडविण्याऐवजी आघाडीतील अंतर्विरोध पुढे येताना दिसतो. सरकारच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने विधान परिषद निवडणुक महत्त्वाची ठरणार आहे. भाजपचे पाचही उमेदवार निवडून आले तर पक्षाला 135 आमदारांचे पाठबळ आहे, हे सिद्ध होईल. सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेला जादुई आकडा 144 आहे. तो गाठण्यात गेली अडीच वष तरी भाजपला यश आलेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह अन्य निवडणुका स्वबळावर लढण्याची भूमिका काँग्रेसने सातत्याने मांडली. महाविकास आघाडीत आपल्याला दुय्यम स्थान आहे, ही त्या पक्षातील अनेकांची भावना असून वेळोवेळी ती उघड झाली. अशावेळी भाजपचे पाचही उमेदवार निवडून आल्यास काँग्रेसला एका जागेवर पराभवाचा सामना करावा लागू शकतो आणि महाविकास आघाडीच्या पुढच्या वाटचालीवर त्यातून प्रश्‍नचिन्ह उभे राहू शकते. भाजपकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे अथवा शिवसेनेचे आमशा पाडवी यांना ‘लक्ष्य’ केले जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. राज्यसभेच्या वेळी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती महाविकास आघाडी सरकारच्या अस्तित्वाला आव्हान देणारी ठरु शकते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा