आपल्यावार जगाचे लक्ष आहे हे मोदी सरकारने, भाजपने समजून घेतले पाहिजे. हिजाब प्रकरण असो किंवा ज्ञानवापी असो, सतत मुस्लिम विरोधी वातावरण तयार करण्याचा संघ परिवाराचा हेतु परदेशांच्या लक्षात येत असतोच.

देशाच्या अनेक भागांत उसळलेला हिंसाचार काही बळी घेऊनही लवकर शमला नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या दोन कथित नेत्यांनी प्रेषित महंमद पैगंबर यांच्याविषयी अवमानकारक वक्तव्ये केल्याची ही प्रतिक्रिया आहे. पैगंबरांबद्दल श्रद्धा असणारे असंख्य नागरिक अनेक शहरांत रस्त्यावर उतरले. त्यांना निषेध व्यक्त करायचा होता; मात्र त्यास लागलेले हिंसक वळण दुर्दैवी आहे. त्यामुळे अश्रूधुराचा वापर, हवेत गोळीबार आणि अनेक भागांत संचारबंदी असे उपाय प्रशासनास अमलात आणावे लागले. यामुळे केवळतणाव वाढला, प्रश्‍न सुटला नाही. केंद्र सरकारची या सर्व प्रकरणातील भूमिका अस्थिर राहिल्याचे दिसले. नुपूर शर्मा या ’बाहेरच्या’ (फ्रिंज) आहेत असे भारतीय जनता पक्षाचे म्हणणे स्वीकारण्याजोगे नाही. त्यांना पक्षाने निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली होती, त्यांना प्रवक्तापदी नेमले होते. म्हणजेच त्या पक्षाच्या मुख्य प्रवाहातील होत्या. पक्ष आणि सरकार वेगळे आहे, हा बचावही लंगडा आहे. भाजप केंद्रात सत्तेत आहे. त्यांचे अनेक नेते इस्लाम विरोधी आणि मुस्लिम विरोधी वक्तव्ये करत असतात किंवा अशा वक्तव्यांचे समर्थन करत असतात. उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत त्याचे उघड दर्शन झाले होते. दूरचित्रवाणी वरील कोणाचे काही सेकंदांचे विधान टाळण्यासारखे नाही याची जाणीव सरकारला उशिरा झाली.

आंतरराष्ट्रीय परिणाम

नुपूर शर्मा यांच्या विधानामुळे जगातील अनेक इस्लामी देश नाराज झाले आहेत. ते संतापले नाहीत हे केंद्र सरकारचे सुदैव म्हणावे लागेल. आखाती देशांनी या विधानावर प्रतिक्रिया दिली, भारताचा किंवा सरकारचा निषेध केला नाही ही देखील जमेची बाजू म्हणावी लागेल. पाकिस्तानच्या प्रतिक्रियेचा विचार करण्याची भारतास गरज नाही. इस्लामी देशांच्या संघटनेला केंद्र सरकारने प्रत्युत्तर दिले असले तरी तो केवळ बचाव मानावा लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशात भारताच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचे गोडवे गात असतात. मात्र त्यांचे नेते मुस्लिम द्वेषाची उदाहरणे सादर करत असतात, हा विरोधाभास परदेशांच्या नजरेतून सुटेल असे समजणे चुकीचे आहे. शर्मा यांना पक्षातून निलंबित केले आहे त्यांना काढलेले नाही, नवीन जिंदाल यांची हकालपट्टी करण्यात आली. या मलमपट्टीने इस्लामी देश शांत होतील अशी अपेक्षा करता येत नाही. आखाती देशांशी भारताचे अनेक वर्षांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. मोदी यांच्या काळात ते सुधारले असे नाही. पॅलेस्टाईन, इस्रायल यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवताना सौदी अरेबियाशीही सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवण्याची किमया इंदिरा गांधी यांनी करून दाखवली होती. संयुक्त अरब अमिरातीशीही भारताचे संबंध जुने आहेत. अवमानकारक विधानाच्या संदर्भात अन्य देशांनी भारताविरुद्ध एकप्रकारे आघाडी उघडली तरी अमिरात शांत होती. मात्र नंतर त्यांनीही मत व्यक्त केले. त्यांच्या देशातील जनतेत भारताविरुद्ध जो रोष निर्माण झाला त्याचा दबाव त्यांच्या सरकारांवर आला. आपण काही कृती करत आहोत हे दाखवणे त्यांनाही भाग होते. इराणने निषेधाचा सूर लावला; पण त्यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा भारत दौरा रद्द केला नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या प्रमाणे भाजपच्या नेत्यांना त्यांच्या मतदार संघांची काळजी असते तशीच त्या देशांच्या सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या जनतेच्या भावनांची काळजी घ्यावी लागते हे भारताने समजून घेतले पाहिजे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे भारतात दूरचित्रवाणीवर जे काही बोलले किंवा दाखवले जाते त्याचे पडसाद काही क्षणांत जगभर उमटतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारचे देशांतर्गत धोरण केवळ देशाच्या सीमांच्या आत मर्यादित नाही. अनेक प्रकारे व अनेक स्तरांवर जग एकमेकांना जोडले गेले आहे. आमच्या देशात जे घडते त्यात इतरांनी लक्ष घालू नये असे केंद्र सरकार म्हणू शकत नाही. शर्मा यांचे विधान व त्यावरून इस्लामी देशांत उठलेले वादळ याची दखल ’सीएनएन’ आणि ’बीबीसी’ या विदेशी दूरचित्रवाहिन्यांनी लगेच घेतली होती. ’अल् जझीरा’ ती घेईल यात नवल नाही. अवमानाच्या दुर्दैवी घटनेनंतर देशात पुन्हा सामंजस्याचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी भाजप सरकारची आहे. त्याचा वापर देशात ध्रुवीकरण करण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी होता कामा नये.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा