राज्यरंग : शिवशरण यादव

जातनिहाय जनगणनेवरून भारतीय जनता पक्ष आणि संयुक्त जनता दल या सत्ताधारी आघाडीतल्या दोन पक्षांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. केंद्र सरकारने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यास दिलेला नकार आणि जातनिहाय जनगणना यावरून भाजप आणि संयुक्त जनता दलादरम्यानचे मतभेद सरकारच्या अस्तित्त्वाला धोका निर्माण करण्याइतपत ताणले जातील का?

केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची मागणी यापूर्वी फेटाळली असताना आता त्याच मुद्यावर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी इतर पक्षांना बरोबर घेण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षी 22 ऑगस्ट रोजी नितीशकुमार यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करत आपली मागणी पंतप्रधानांकडे केली होती.

1931 मध्ये, ब्रिटिश सरकारने फक्त एकदाच जात-आधारित जनगणना केली. तेव्हापासून कधीही जातीनिहाय जनगणना झाली नाही. केरळमधल्या कम्युनिस्ट सरकारने 1968 मध्ये जात-आधारित जनगणनेचे आदेश दिले असले तरी त्याला सामाजिक- आर्थिक पाहणी असं नाव देण्यात आलं. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेत, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रादेशिक पक्षांच्या दबावाखाली जात जनगणना करण्याच्या निर्णयाप्रत आलं होतं. काही जातींना जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये स्थान मिळालं. अंतिम अहवाल तयार करताना मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आल्याने तो सार्वजनिक करण्यात आला नाही. त्यामुळे असा समज निर्माण झाला की मोठ्या संख्येने उच्चवर्णीय निरक्षर आणि गरीब लोकांनी आपल्या जातीबद्दल चुकीची माहिती दिली आणि स्वतःला ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) म्हणवून घेतलं. आपल्या मुलांना ओबीसीअंतर्गत राखीव सरकारी नोकर्‍या मिळतील अशी आशा त्यांना होती. 2021 ची जनगणना 2020 मध्येच सुरू व्हायला हवी होती; परंतु कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.

केंद्र सरकारने अद्याप जनगणनेचं वेळापत्रक जाहीर केलेलं नाही. सध्या भारताची लोकसंख्या सुमारे 140 कोटी आहे. 2011 मध्ये भारताची लोकसंख्या 121 कोटींपेक्षा थोडी जास्त होती. बिहारची सध्याची लोकसंख्या सुमारे 12.83 कोटी आहे. उत्तर प्रदेशानंतर बिहार हे भारतातलं दुसरं सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेलं राज्य आहे. केंद्रातला सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष जातनिहाय जनगणनेला विरोध करत असल्याने पक्षाची बिहार शाखा अडचणीत आली आहे. कारण राज्यातले बहुतेक पक्ष या जनगणनेच्या बाजूने आहेत आणि इथल्या भाजपच्या नेत्यांची इतर पक्षांशी फारकत घेण्याची इच्छा नाही.

केंद्रीय नेतृत्वाच्या सूचनेनुसार बिहारमधल्या भाजपच्या मंत्र्यांनी नितीशकुमार यांच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विरोध केला तर नितीशकुमार यांच्यासाठी विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल. राज्यातल्या 30 कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी भाजपचे 16 तर नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचे 12 मंत्री आहेत. नितीशकुमार यांनी भाजपला कोंडीत टाकले आहे. कारण बिहारमध्ये जात जनगणना झाली तर इतर राज्यांमधूूनही अशाच मागण्यांचा सूर उमटू शकतो. याला विरोध करणं म्हणजे बिहारमधलं आघाडी सरकार कोसळणं, असाही अर्थ होऊ शकतो.

बिहारमधला प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) युती सरकारमध्ये भाजपची जागा घेण्याच्या तयारीत आहे.जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रीय जनता दलाची स्वतःची काही कारणं आहेत. जाती-आधारित राजकीय या पक्षावर ओबीसींना, विशेषत: यादवांना आकर्षित केल्याचा आणि 15 वर्षांच्या राजवटीत उच्च जातींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे. लालूप्रसाद यादव यांनी मुख्यमंत्री म्हणून एक घोषणा दिली होती. ते आपल्या समर्थकांना राखाडी केस स्वच्छ करण्यास सांगायचे. त्याचा खरा अर्थ भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण आणि लाला म्हणजे कायस्थ या चार उच्चवर्णीयांना लक्ष्य करणं हा होता.

जातीवर आधारित राजकारण आणि त्याच्या सवर्णविरोधी भूमिकेमुळे राष्ट्रीय जनता दल पुन्हा सत्तेत येऊ शकतो, अशी परिस्थिती नाही. जातीआधारित जनगणनेद्वारे गोळा केलेली आकडेवारी सरकारला समाजातल्या सर्व घटकांसाठी विकासाची कामं करण्यास सक्षम करेल, असं नितीशकुमार यांचं स्पष्टीकरण कमकुवत असल्याचं दिसतं. जातनिहाय जनगणना करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असं नितीशकुमार यांना वाटत असलं, तरी ते तितकंसं सोपं नाही. याचा फायदा बिहारमधल्या काही नेत्यांना नक्कीच होईल. बिहारमधल्या उच्च जाती पारंपारिकपणे संयुक्त जनता दल किंवा राष्ट्रीय जनता दलाच्या मागे उभ्या रहात नाहीत. त्या भाजप किंवा काँग्रेसला मतदान करतात.

नितीशकुमार यांचं आतापर्यंतचं सर्वात मोठं योगदान म्हणजे दलित आणि महादलितांदरम्यान दरी निर्माण करून अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडणं, असा आक्षेप घेतला जातो. त्यांनी अनुसूचित जातीतल्या सर्वात मागासलेल्या लोकांसाठी महादलित हा शब्द सर्वप्रथम वापरला. यामुळे नितीशकुमार यांना आणखी काही मतं नक्कीच मिळाली; पण महादलितांची स्थिती बदलण्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरले.

जातनिहाय जनगणनेसाठी सज्ज असण्याचा नितीशकुमार यांच्या घसरत्या लोकप्रियतेशी जवळचा संबंध आहे. निःसंशयपणे त्यांनी बिहारमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारली; परंतु विकासाच्या आघाडीवर त्यांचा आलेख निराशाजनक आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी बिहारला आज नवीन गुंतवणुकीची प्रतीक्षा आहे. बिहारमधले तरुण आजही उदरनिर्वाहाच्या शोधात देशाच्या विविध भागात स्थलांतर करत आहेत. जातीआधारित जनगणनेमुळे आधीच विभाजित बिहारी समाज आणखी विभागला जाऊ शकतो. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्याशिवाय इतर कोणासाठीही ते फायदेशीर ठरणार नाही, कारण हे दोन्ही नेते जात जनगणनेद्वारे आपल्या समर्थक जाती ओळखू शकतील आणि त्यांच्या कमी होत चाललेल्या मतपेढीला थोडा पाठिंबा मिळावा म्हणून त्यांच्यासाठी काम करतील. अलिकडेच नितीश यांची तेजस्वीशी झालेली भेट ी दोघांमधली जवळीक तर वाढवत नाही ना, अशी शंका भाजपच्या मनात निर्माण करतात.

भाजप आणि संयुक्त जनता दलामध्ये सरकार स्थापनेनंतरच संघर्ष सुरू झाला होता. मार्चमधल्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनात तो आणखी वाढला. प्रकरण असं होतं की, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा यांनी आपल्या लखीसराय मतदारसंघातल्या काही पोलिस अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. ते दररोज हा मुद्दा उपस्थित करत होते. त्यामुळे नितीशकुमार सभागृहातच त्यांच्यावर संतापले आणि त्यांना घटनेनुसार काम करण्याचा सल्ला दिला. त्या दिवसापासून भाजप आणि संयुक्त जनता दलाचे संबंध पूर्वीसारखे राहिले नसल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. बोचन पोटनिवडणुकीत भाजपला संयुक्त जनता दलाची मदत झाली नाही. दोन्ही पक्षांचे तरुण नेते एकमेकांवर हल्ला करण्यात आघाडीवर असतात. विरोधी राष्ट्रीय जनता दलाच्या विरोधापेक्षाही संयुक्त जनता दल आणि भाजपतील कलगीतुराच जास्त गाजत आहे.

अलिकडे नितीन गडकरी यांच्या हस्ते कोइलवार पुलाचं उद्घाटन झालं तेव्हा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना किंवा निवडून आलेल्या कोणत्याही स्थानिक लोकप्रतिनिधीला आमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं. अशा घटना सूचक मानल्या जात आहेत. भाजपला सत्तेतून बाहेर काढायचं, नितीशकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद कायम ठेवून सत्तेत वाटेकरी करायचं, असा बेत शिजत असल्याचा संदेश तेजस्वी देत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा