आपल्या पक्षाच्या आमदारांनी पक्षाच्या किंवा पक्षाने ज्यांना पाठिंबा दिला आहे, त्या उमेदवाराच्या विरोधात मतदान करू नये म्हणून त्यांना ’रिसॉर्ट’मध्ये पाठवावे लागणे ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
राज्य सभेच्या काही जागांसाठी आज मतदान होत आहे. त्याआधी महाराष्ट्र, हरयाना व राजस्तानातील विधिमंडळ सदस्यांना, म्हणजेच आमदारांना, पंच तारांकित ’रिसॉर्ट’मध्ये पाठवण्यात आल्याच्या बातम्या झळकल्या. हा ’उपक्रम’ भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्वांनीच राबवला आहे. आपल्या आमदारांना अन्य पक्षांनी त्यांच्याकडे ’खेचू’नये, थोडक्यात आमदारांची पळवापळवी होऊ नये यासाठी ही धडपड आहे. रिसॉर्टमध्ये विश्रांती घेणारे आमदार अंताक्षरी खेळत आहेत, पोहण्याचा आणि जादूच्या खेळांचा आनंद लुटत आहेत, मत वाया जाऊ नये यासाठी त्यांची शिकवणी सुरु आहे, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. समाज माध्यमांवर त्यांची छायाचित्रेही झळकली. समाज माध्यमांत त्यांची टिंगलही सुरु आहे. हे ’रिसॉर्ट’ राजकारण हल्ली ’सामान्य’ बनत आहे. पक्ष सत्तेत असो किंवा विरोधी बाकांवरचा, हा प्रकार घडल्याचे दिसते. विशेषत: सरकार स्थापनेची वेळ किंवा पक्ष बहुमत गमावण्याची शक्यता असेल; किंवा राजकीय स्थिती अस्थिर असेल तेव्हा पक्ष आपल्या सदस्यांना ’रिसॉर्ट’मध्ये पाठवतात. हा कल अस्वस्थ करणारा आहे. राजकीय पक्ष आतून दुबळे बनले असल्याचे ते निदर्शक आहे. पक्षांची रचना अस्थिर बनली आहे, त्यांच्या कार्यपद्धतीत दोष निर्माण झाला आहे हे त्यातून दिसते.
विश्‍वास गमावला
एखादी व्यक्ती एखाद्या पक्षात प्रवेश करते, त्यामागे त्या पक्षाचे धोरण किंवा विचार त्या व्यक्तीला पटले आहेत हे कारण असते किंवा असले पाहिजे. मग तो पक्ष सत्ता मिळवो किंवा त्यात अपयशी ठरो, ती व्यक्ती निवडणुकीत विजयी होवो अथवा पराभव स्वीकारो. ती व्यक्ती त्या पक्षाबरोबर कायम राहणे अपेक्षित असते. अशा व्यक्ती पक्ष बांधतात. मात्र किमान भारतात तरी चित्र वेगळे दिसते. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष बदलण्याची जणू लाट येते. उमेदवारी मिळाली नाही की पक्ष सोडला जातो. एवढेच नव्हे, तर ज्या पक्षाविरुद्ध अनेक वर्षे लढा दिला, त्या पक्षात अनेकजण बिनदिक्कत सामील होतात. निवडून आल्यानंतरही जर सत्ता मिळत नसेल तरी पक्षांतर होते. प्रतिस्पर्धी पक्षाचे विचार योग्य असल्याचा ’साक्षात्कार’ एका रात्रीत कसा होतो? आता ज्यांना ’रिसॉर्ट’मध्ये पाठवले आहे, ते सर्व विविध पक्षांचे निवडून आलेले ’लोक प्रतिनिधी’ आहेत. ‘आमदार’ हे बिरूद असल्याने त्यांना समाजात मान आहे. असे असताना ते दुसर्‍या पक्षात जातील किंवा राज्य सभा निवडणुकीत अन्य पक्षाच्या बाजूने मतदान करतील ही भीती सर्व पक्षांना का वाटावी? याचा अर्थ राजकीय पक्षांचा त्यांच्याच नेत्यांवर विश्‍वास नाही असा होतो. एका पक्षात राहून दुसर्‍या पक्षाच्या उमेदवाराला मत द्यावे असे कोणाला का वाटू शकेल? हाही प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. आमदारांना ’आमिष’ किंवा ‘लालूच’ दाखवली जाईल, अशी भीती पक्षांना वाटत असते. सर्व साधारणपणे आमदार सधन असतात. ते सत्तेत असोत किंवा नसोत. त्यांना कोण कसले प्रलोभन दाखवेल? समजा दाखवले तर हे जनतेचे प्रतिनिधी त्यापासून दूर का राहू शकत नाहीत? सत्तारूढ पक्ष असेल तर तो अन्य पक्षांना पदाचे आमिष दाखवू शकतो; पण जी व्यक्ती ’जनतेच्या हितासाठी’ विरोधी बाकांवर बसण्यास तयार आहे ती त्या आमिषाला बळी का पडते? म्हणजे जनतेला दिलेले आश्‍वासन खोटे असते असे मानावे लागेल. राजकारण हा भारतात पैसा मिळवण्याचा एक व्यवसाय बनला आहे, असा त्याचा अर्थ आहे. वरिष्ठ नेते पक्षात योग्य संस्कृती निर्माण करण्यात, राजकारण पद आणि पैसा यांच्या पलीकडे जाते हे रुजवण्यात अयशस्वी झाले आहेत हाही त्याचा अर्थ आहे. इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना नुकतेच विश्‍वास ठरावाला सामोरे जावे लागले. त्यांच्या कन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या शंभरपेक्षा जास्त खासदारांनी जॉन्सन यांच्या विरोधात मतदान केले; पण पक्षांतर केले नाही. त्यांनाही पक्षाने कोठे पाठवले नाही. सत्ता असूनही भाजपला असंतुष्टांची भीती वाटते, विरोधी पक्षांत तर गोंधळाचेच वातावरण आहे. आपली माणसे कशी जपावीत हे कोणास कळत नाही. सभांमध्ये जे नेते तत्त्व व निष्ठा यांच्या गप्पा मारतात ती पक्ष निष्ठा आता कोठे हरवली?
