राहाता, (वार्ताहर) : पुणताब्यांतील आंदोलन तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.1 जूनपासून किसान क्रांतीने शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुणतांबे येथे धरणे आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर, कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत मुंबई भेटीचे निमंत्रण दिले.

काल मंत्रालयातील बैठकीत शेतकर्‍यांच्या हिताच्या प्रमुख 9 मागण्या मान्य करण्यात आल्या. उर्वरित मागण्यांवर अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आंदोलन तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आले. ग्रामसभेत हा निर्णय घेण्यात आला.

याआधी, 2017 मध्ये शेतकर्‍यांनी पुणतांब्यात मोठे आंदोलन केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने पुणतांब्यातील शेतकर्‍यांच्या धरणे आंदोलनाची तातडीने दखल घेत मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन केले होते.

पुणतांब्यातील ग्रामसभेला किसान क्रांती कोअर कमिटीचे सदस्य सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे, धनंजय जाधव, माजी सरपंच मुरलीधर थोरात, शिवसेनेचे सुहास वहाडणे, सुभाष वहाडणे, सुभाष कुलकर्णी, नायब तहसीलदार, तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्रामविकासाधिकारी उपस्थित होते.

या दोन्ही बैठकांसदर्भात धनवटे म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर मंत्रालयात 3 तास चर्चा झाली. यात 16 मागण्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीला विविध खात्यांचे मंत्री, सचिव, अधिकारी उपस्थित होते. आमच्या 70 टक्के मागण्या मान्य झाल्या. शेतकर्‍यांचे 75 टक्के वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. थकीत वीज बिलाचे व्याजदेखील माफ करण्याचे मान्य करण्यात आले. ज्या ऊसाचे गाळप होणार नाही, अशा ऊसास अनुदान देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. कृषिमूल्य आयोगाची लवकरच स्थापना करण्यात येणार आहे. दुधाच्या एफआरपी भावासाठी लवकरच समिती नेमून निर्णय घेतला जाणार आहे. असे असले तरी कांदा व गव्हासंदर्भात केंद्राशी चर्चा करून निर्यातबंदीवर तोडगा काढण्याचे या बैठकीत आश्वासन देण्यात आले.

ग्रामसभेत सर्वानुमते आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय झाला. तसेच सरकारला 3 महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. ज्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत; त्यासंदर्भात आम्ही 3 महिने सरकारच्या निर्णयाची वाट बघणार आहे. आश्वासने पूर्ण करण्यात सरकारला यश आले नाही, तर पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी सरकारला दिला.

शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी राज्यातील 48 खासदारांना भेटणार असून, मागण्यांसंदर्भात वेळ पडल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीदेखील आम्ही भेट घेणार आहोत, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा