आहार, पोषाख, प्रार्थना अशा प्रत्येक बाबींवरून अल्पसंख्याकांना धमकावले जात आहे. त्यांच्या घरांवर उघडपणे बुलडोझर फिरवला जात आहे. हे जगास दिसते. तरी अहवाल ’पूर्वग्रह दूषित’ कसा ठरतो?

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आणि मोठे धार्मिक वैविध्य असलेल्या भारतात व्यक्ती आणि प्रार्थना स्थळांवरील हल्ले वाढत असल्याचे विधान अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकेन यांनी नुकतेच केले. ’आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य’ या विषयावरील वार्षिक अहवालाचे प्रकाशन करताना ब्लिंकेन यांनी हे मतप्रदर्शन केले. संपूर्ण 2021 मध्ये अल्पसंख्याक समुदायावार हल्ले झाले. त्यात हत्या, हल्ले, धमकावणे यांचा समावेश आहे. त्यात ’आक्रमक गो रक्षणा’चाही समावेश आहे, असे ब्लिंकेन म्हणाले. त्यामुळे मोदी सरकार बरेच संतापलेले दिसते. परराष्ट्र खात्याच्या अधिकार्‍यांनी या अहवालावर टीका करताना तो ’पूर्वग्रह दूषित व हेतूपुरस्सर दिलेल्या’ माहितीवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेतील मानवी हक्कांचे उल्लंघन, वांशिक द्वेषातून होणारे हल्ले यांचा उल्लेख या अधिकार्‍यांनी केला. भारतीय कर्मचार्‍यांनी आपल्या देशाच्या संदर्भातील मुद्द्यांना आक्षेप घेणे त्यांचे काम आहे. मात्र या अहवालात काय म्हटले आहे तेही जाणून घेणे आवश्यक आहे. सरकारच्या विरोधातील पक्ष, संस्था व संघटना यांनी हा अहवाल बनवणार्‍यांना माहिती पुरवली व त्यानुसार तो तयार झाला असे नाही. पोलिसांकडील नोंदी व देशात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यादेखील या अहवालातील निरीक्षणे सिद्ध करू शकतात.

सत्य टाळणार कसे?

या प्रकाशन कार्यक्रमात, व्यक्ती आणि प्रार्थनास्थळे यांच्यावर होणार्‍या हल्ल्यांकडे भारतातील काही अधिकारी दुर्लक्ष करतात किंवा त्या हल्ल्यांना प्रोत्साहन देतात असे रशाद हुसेन यांनी मत व्यक्त केले. हुसेन हे अमेरिकेचे धार्मिक स्वातंत्र्य या क्षेत्रातील ’मुक्त राजदूत’ आहेत. हुसेन भारतीय वंशाचे आहेत हेही महत्त्वाचे आहे. देशातील दहा राज्यांनी धर्मांतर विरोधी कायदा केला आहे व त्याखाली काही जणांना अटकही केली आहे याची नोंद या अहवालात आहे. माध्यमे किंवा समाज मध्यमातील काही टीका, हिंदु किंवा हिंदुत्व यांच्या विरोधात असल्याचे मानून बिगर हिंदु व्यक्तींना अटक करण्यात आल्याचाही उल्लेख या अहवालात आहे. सरकारांनी कायदे केले, पोलिसांनी किती जणांना अटक केली, पोलिस कोठडीत किती मृत्यु झाले ही माहिती संबंधित सरकारे आणि पोलिसच देत असतात. ती माध्यमे केवळ प्रसिद्ध करतात. विविध देश या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असतात. हरिद्वार येथे नुकतीच ’धर्मसंसद’ झाली. त्यात विद्वेष पसरवणारी भाषणे देण्यात आली. काही जणांनी तर मुस्लिमांच्या विरोधात तलवारी हाती घ्याव्यात, त्यांचे हत्याकांड करावे असे ’आवाहन’ही केले. विद्वेष पसरवणार्‍यांवर उशीराने कारवाई झाली. त्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली. मानवी हक्क्क निर्देशांकात 2014पासून भारताची घसरण होत आहे. त्याच वर्षी मोदी सरकार आले हा केवळ योगायोग कसा मानणार? या निर्देशांकात 2013मध्ये भारताचा क्रमांक 90वा होता. तो 2014मध्ये 106वा झाला. 2018मध्ये 114 व 2019 मध्ये 119वा अशी भारताची घसरण झाली. त्या मागेही ’पूर्वग्रह दूषित’ माहिती होती का? चीन व पाकिस्तान येथील स्थिती अधिक वाईट आहे; पण त्याने भारतातील स्थिती चांगली ठरत नाही. ’आंतरराष्ट्रीय संबंधात मतपेढीचे राजकारण खेळले जात आहे’ अशी प्रतिक्रिया या अहवालाच्या विरोधात परराष्ट्र खात्याने दिली आहे. अल्प संख्याकांच्या बाजूने बोलल्यास मतपेढीचे राजकारण कसे ठरते? बहुसंख्याक वाद लादण्याच्या प्रयत्नांना काय म्हणणार? कथित गो रक्षकांचे हल्ले, त्यांनी केलेल्या हत्या, मुस्लिम महिलेला मंदिरात नृत्य सादर करण्यास परवानगी नाकारणे अशा अनेक घटनांना देशात भरपूर प्रसिद्धी मिळाली. गेल्या वर्षी नाताळच्या सुमारास चर्चवर झालेले हल्ले कोणास समजले नाहीत असे परराष्ट्र खात्याचे मत आहे का? अमेरिकेत आशियाई व कृष्ण वर्णीयांवर हल्ले होतात, त्याबद्दल अमेरिकेवरही जगातून टीका होतच असते; पण त्यामुळे आपल्या देशातील अन्य धर्माच्या नागरिकांवर होणार्‍या हल्ल्यांचे समर्थन होऊ शकत नाही. मतांसाठी ध्रुवीकरण केल्याने देशात धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती वाईट झाली आहे हे कोणासही कळेल. मात्र सत्ताधीश ती मान्य करण्यास तयार नाहीत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा