मुंबई : आभासी चलनांकडे गुंतवणूकदारांचा कल लक्षात घेऊन तसेच या प्रकारच्या चलनांतील गुंतवणुकीवर कोणताही नियामक नसल्यामुळे होणारे तोटे लक्षात घेऊन, लोकांना विश्वासार्ह डिजिटल चलन देण्याची घोषणा चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने गांभीर्याने विचार सुरू केला असून या प्रकारचे चलन बाजारात आणल्यानंतर त्याचे फायदे – तोटे नेमके कोणते असतील याविषयीचा अहवाल लवकरच सादर केला जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी जाहीर केले.

संपूर्ण भारतीय व सरकारी स्तरावर आणल्या जाणाऱ्या या डिजिटल चलनाला सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीचा (सीबीडीसी) बाजारातील प्रवेश सुकर व्हावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आरबीआय ऍक्ट, १९३४ मध्ये योग्य ते बदल केले आहेत. या बदलांचा समावेश वित्त विधेयक, २०२२ मध्येही करण्यात आला आहे. यामुळे सीबीडीसी लागू होण्यासाठीची पार्श्वभूमी तयार झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात म्हणले आहे.

सीबीडीसीबाबत रिझर्व्ह बँक म्हणते…

  • सीबीडीसी बाजारात आणताना ते टप्प्याटप्प्याने आणले जाईल.
  • याची रचना पतधोरण आणि आर्थिक स्थैर्य विचारात घेऊनच केली जाईल
  • सीबीडीसीचा वापर कशा प्रकारे व्हावा, तो कुणासाठी असावा हेदेखील ठरवले जाईल
  • सीबीडीसी वापरून विविध पेमेंट्स कशी करता येतील याचाही विचार केला जाईल

सेंट्रल बँक डिजिटल चलन बाजारात आणण्याची रिझर्व्ह बँकेला मुळीच घाई नाही. बँक या चलनाविषयीच्या सर्व प्रकारच्या शक्यता तपासून पाहत आहे. त्यानंतरच हे चलन बाजारात आणले जाणार आहे.

शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा