नवी दिल्ली : दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महत्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारने १ जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने काही दिवसांपूर्वी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे आता सारखरेच्या किंमती कमी होण्यास मदत होणार आहे.

निर्यातीमुळे अन्नधान्याचे भाव नियंत्रणाबाहेर

या वर्षी देशात साखरेचे अधिक उत्पादन झाले आहे. परिणामी सारखेच्या दरात वाढ झाली होती. वाढत्या साखरेच्या दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले. निर्यातीमुळे भाव नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागले आहेत.

साखर निर्यातीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर

साखर निर्यातीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. संपूर्ण जगात फक्त ब्राझील असा देश आहे, जो भारतापेक्षा जास्त साखर निर्यात करतो. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने साखरेवर बंदी घातली तर बऱ्याच देशांसमोर मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते.

काही दिवसांपूर्वी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी

रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धानंतर जगभरात गव्हाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती, कारण हे दोन्ही देश जवळपास २५ टक्के निर्यात व्यापतात. अशा परिस्थितीत भारतातून गव्हाची निर्यात वेगाने वाढू लागली. अधिक निर्यातीमुळे भारतातील गव्हाचे भावही वाढू लागले. अखेर गेल्या आठवड्यात सरकारने गव्हाच्या किमतीला लगाम घालण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घातली होती.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा