गुन्हा कितीही गंभीर असला, तरी त्याचा तपास करताना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळली पाहिजे, हा संदेश चौकशी समितीने कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना दिला आहे. पोलिस यातून धडा घेतील अशी अपेक्षा आहे.

कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे काम आहे. त्यांनी कायदा हातात घेणे हे बेकायदा कृत्य आहे, यावर शिरपूरकर आयोगाने शिक्कामोर्तब केले आहे. सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणातील आरोपींचा चकमकीत मृत्यू झाल्याचे सांगणार्‍या पोलिसांवर खून व अन्य आरोपांखाली कारवाई करण्याची शिफारस
आयोगाने केली आहे. ही घटना घडली होती 2019 मध्ये. 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी एका महिला पशुवैद्यास हैदराबादमधून पळवले, तिच्यावर बलात्कार केला आणि तिची हत्याही केली. ही घटना उघडकीस आल्यावर पोलिसांनी तपास करून चार जणांना अटक केली. त्यांच्यावर खटला दाखलही झालेला नव्हता. 6 डिसेंबर रोजी सकाळी हे आरोपी मारले गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अधिक चौकशीसाठी या आरोपींना घटनास्थळी नेत असताना त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांवर त्यांनी हल्ला केला. यावेळी झालेल्या चकमकीत ते मारले गेल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर 2019 रोजी न्यायमूर्ती व्ही. एस. शिरपूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. समितीने आपला अहवाल नुकताच न्यायालयास सादर केला. पोलिसांचा दावा फेटाळून लावताना समितीने त्यांचे गैरकृत्य चव्हाट्यावर आणले आहे.

असंतोषाचा गैरफायदा

या प्रकरणात तेलंगण सरकारच्या दृष्टिकोनावरही समितीने ताशेरे ओढले आहेत. समितीचा अहवाल गुप्त ठेवावा, सीलबंद लखोट्यात तो सादर करावा, अशी मागणी तेलंगण सरकारने केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली हे उत्तम झाले. कारण या प्रकरणात पोलिसांनी केलेले बेकायदा कृत्य या बरोबरच सत्य दडपण्याचा प्रयत्न हा पैलूही आहे. कथित चकमकीचे व्हिडिओ चित्रण पोलिसांनी केले व ते आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ सादर केले होते. मात्र, हे चित्रण अपूर्ण असल्याचे चौकशी समितीने म्हटले आहे. सत्य दडपण्यासाठी मुद्दाम केलेला हा प्रयत्न आहे, असे समितीने म्हटले आहे. आरोपींनी पोलिसांची शस्त्रे हिसकावण्याचा प्रयत्न केला हेच सिद्ध होत नसल्याने त्यांनी हल्ला केला किंवा पळून जाण्याचा प्रयत्न केला हेही सिद्ध होत नाही, अर्थातच पोलिसांचा दावा खोटा ठरतो. समोर आलेल्या पुराव्यांच्या छाननीनंतर सर्व दहा पोलिसांनी आरोपींची हत्या करणे या एकाच उद्देशाने सर्व कृत्ये केल्याचे निष्पन्न होते, असे समितीने म्हटले आहे. ‘स्वत:च्या बचावासाठी केलेले कृत्य’ (प्रायव्हेट डिफेन्स) हा मुद्दाही येथे लागू होत नाही, हे समितीने निदर्शनास आणले आहे. एखादा नागरिक किंवा महिला या मुद्द्यावर घडलेल्या हत्येचे समर्थन करू शकेल; पण सशस्त्र पोलिसांचा हा दावा टिकणे शक्य नाही. तरुण पशुवैद्यावरील बलात्कार आणि हत्या यामुळे हैदराबाद व तेलंगणासह सर्वत्र संताप उसळला होता. खटला सुरू होण्याआधीच आरोपींची चकमकीत झालेल्या हत्येने तेव्हाही प्रश्‍नचिन्हे निर्माण केली होती. बलात्कार व खून यामध्ये ते चौघेच गुंतले होते हेही सिद्ध झाले नव्हते. त्यामागे अजून कोणी असेल काय? ती व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या किंवा अन्य प्रकारे बडी असामी असेल का? असे प्रश्‍न त्यावेळीही विचारले गेले होते. म्हणजेच कोणाला वाचवण्यासाठी या चार आरोपींना पोलिसांनी ’नाहीसे’ केले काय ही शंका प्रबळ होती. सर्व पोलिसांनी पुरावे नष्ट करण्याचा किंवा बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचे समितीने नोंदवले आहे. या चौकशीत तेलंगण सरकारचा दृष्टिकोन असहकाराचा होता व त्यांनीही सत्य बाहेर येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले, असे गंभीर निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे. सर्व आरोपी प्रौढ होते, असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात चौघांपैकी तीनजण अल्पवयीन होते, असे समितीने म्हटले आहे. यामुळेही खर्‍या गुन्हेगाराला वाचवण्याचे वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरू असावेत, असे मानण्यास वाव आहे. बलात्कार व खून यामुळे नागरिकांच्या मनातील असंतोषाचा गैरफायदा घेत पोलिसांनी चौघांची हत्या केली. जनभावनेच्या आधारे आपली सुटका होईल, अशी त्यांची अटकळ असावी. मात्र, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे तो डाव उधळला गेला. पोलिसांवर खटला दाखल झाल्यावर कदाचित ’खरे सत्य’ बाहेर येईल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा