मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत वर्षभर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले. त्यानंतर आयोग तयार केले पण त्याला पैसे दिले नाहीत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात थातूर-मातूर अहवाल सादर करत स्वत:चे हसू करून घेतले. संबंधित अहवालावर स्वाक्षरी नव्हती, तारीख नव्हती आणि डाटाही नव्हता. महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. महाराष्ट्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशबाबतही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत निकाल दिला होता. पण मध्य प्रदेश सरकारने निकालाच्या दुसर्‍याच दिवशी समर्पित आयोग तयार केले. त्याच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशात जिल्हानिहाय प्रत्येक स्थानिक प्रशासनामार्फत डाटा तयार केला. म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळाली. आपल्याकडे मात्र केवळ राजकारण झाले. मंत्री भाषण करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये कोणतेही लक्ष घातले नाही. त्यामुळे काल मध्य प्रदेशला परवानगी मिळाली आणि महाराष्ट्राचा अजूनही इम्पेरिकल डाटा तयार झालेला नाही, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा