नवी दिल्ली : सरकारी कंपनी एलआयसीच्या आयपीओच्या मार्गात नवी अडचण निर्माण झाली आहे. बीएसई आणि एनएसईवर एलआयसी शेअर्सची लिस्टिंग होण्यापूर्वी आयपीओला विरोध करणारे पॉलिसीधारक सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. हे पॉलिसीधारक एलआयसी आयपीओला स्थगिती देण्याची मागणी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज मान्य केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने एलआयसीच्या आयपीओला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, म्हणाले की एलआयसी आयपीओला स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही. या अर्जाला विरोध करताना ते म्हणाले की, या प्रकरणी कोणतीही नोटीस दिली जाऊ शकत नाही.

पीपल फर्स्ट या स्वयंसेवी संस्थेने पॉलिसीधारकांच्या वतीने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला, जो सुनावणीसाठी स्वीकारण्यात आला. हा अर्ज स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीसाठी यादी दिली. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली तेव्हा पॉलिसीधारकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी चर्चेला सुरुवात केली. मनी बिल आणून एलआयसी आयपीओ आणण्यासाठी सरकारने ज्या प्रकारे कायदेशीर मार्ग तयार केला, त्याचाही विचार व्हायला हवा, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले, ’लोकांचे हक्क एलआयसीशी निगडित आहेत, त्यामुळे आयपीओ आणण्यासाठी मनी बिलाचा मार्ग मोकळा होऊ शकत नाही.’

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा