महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदनिकांची करणार तपासणी

पुणे : राज्यात शहरी भागामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणार्‍या गृहप्रकल्पांवर आता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) तांत्रिक कक्षाचे नियंत्रण राहणार आहे. गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आणि विविध प्रकारच्या परवानगी देण्यासाठी या तांत्रिक कक्षाची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून खासगी भागीदारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), सिडको यापैकी कोणत्याही प्राधिकरणाकडून बांधण्यात येणार्‍या गृहप्रकल्पांमधील सदनिकांची तपासणी ही म्हाडाच्या तांत्रिक कक्षाकडून केली जाणार आहे.

केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना ही जून 2015 पासून सुरू केली आहे. या योजनेला केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेंतर्गत शहरी भागात उभारण्यात येणारे गृहप्रकल्प हे म्हाडासह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरणांकडून बांधण्यात येत असतात. या योजनेला गती देण्यासाठी; तसेच या योजनेवर नियंत्रण ठेवणे आणि प्रस्ताव सादर करताना सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने प्रचलित कार्यपद्धतीत बदल केला आहे.

सद्य परिस्थितीत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रकल्पांना म्हाडाकडून मान्यता देण्यात येते. या प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्र आणि देकार पत्रे दिली जातात. मात्र, या प्रक्रिया झाल्यानंतर प्रकल्पांवर म्हाडाचे नियंत्रण राहत नाही. त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थींना त्रास सहन करावा लागतो. आता सर्व परवानगी आणि तपासणीचे अधिकार हे म्हाडाच्या तांत्रिक कक्षाला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडे घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत बांधण्यात येणार्‍या सदनिकांची गुणवत्ता योग्य आहे की नाही, याची तपासणी ही म्हाडाच्या तांत्रिक कक्षामार्फत केली जाणार आहे. त्यासाठी या कक्षाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. या कक्षामध्ये आता एक मुख्य अभियंता, दोन कार्यकारी अभियंते, दोन उप अभियंते यांच्या नेमणुका केल्या जाणार आहेत. त्यांच्याकडून प्रत्येक गृहप्रकल्पावर नियंत्रण; तसेच सदनिकांची तपासणी केली जाणार असल्याचे म्हाडाकडून सांगण्यात आले.

या योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हिश्शाचे वितरण करताना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. निधी वितरणाचे प्रस्तावदेखील तांत्रिक कक्षाच्या अहवालासह राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने निधी वितरणाबाबत आदेश दिल्यानंतर पुन्हा पंतप्रधान आवास योजना कक्षाकडे याबाबतचे प्रस्ताव न पाठविता आता म्हाडाच्या तांत्रिक कक्षाकडून 24 तासांमध्ये निधीचे संबंधितांना वितरण होणार आहे. त्यामुळे निधी वितरणातील विलंब टळणार असल्याचे म्हाडाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा