नवी दिल्ली : राष्ट्रद्रोहाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकारांना नव्याने राष्ट्रद्रोह कायद्यातंर्गत कोणताही गुन्हा दाखल न करण्याचे निर्देश दिले. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसर्‍या आठवड्यात होणार आहे.
ज्या व्यक्तींवर राष्ट्रद्रोहाचे खटले सुरू आहेत आणि ते तुरूंगात आहेत तर ते जामीनासाठी न्यायालयात दाद मागू शकतात. त्यांच्यावर सुरू असलेल्या कारवाईत कोणताही बदल होणार नाही. त्यांना जामीन मिळणार की नाही, हा निर्णय सर्वस्वी न्यायालयाचा असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नव्याने राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल झालाच तर त्यास न्यायालयात आव्हान देता येईल. तसेच, न्यायालयास हे प्रकरण लवकर निकाली लावावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रद्रोहाच्या कायद्यावरुन देशात मतमतांतरे दिसून येत आहेत. ब्रिटिशकालीन कलम 124- अ रद्द करण्यात यावे, या मागणीचे अनेक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. त्यावर, सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
केंद्र सरकारने सुरूवातीला राष्ट्रद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर, राष्ट्रद्रोह कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा आणि फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शविली. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले.
राष्ट्रद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींचा फेरविचार होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायद्यास तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित करण्यात येत असल्याचे काल स्पष्ट केले. तसेच, पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात तिसर्‍या आठवड्यात घेतली जाईल, असेही सांगितले.
जोपर्यंत कायद्यातील तरतुदींचा फेरविचार होत नाही, तोपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकार नव्याने कोणाविरुद्धही राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणार नाही, अशी आम्ही अपेक्षा करतो. ज्यांच्यावर हा खटला दाखल आहे, ते जामीनासाठी अर्ज करु शकतात. मात्र, जामीनाबाबतचा निर्णय न्यायालयावर अवलंबून असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.देशात 2015 ते 2020 या कालावधीत राष्ट्रद्रोहाचे 356 खटले दाखल करण्यात आले. तर, 548 जणांना अटक करण्यात आली असल्याचे नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोची (एनसीआबी) आकडेवारी सांगते. त्यापैकी, 12 जण दोषी ठरले.
सत्याचा आवाज दाबू शकत नाही
सत्य बोलणे म्हणजे देशभक्ती आहे, राष्ट्रद्रोह नव्हे आणि सत्य ऐकणे हा ‘राजधर्म’ आहे. यापुढे तुम्ही सत्याचा आवाज दाबू शकत नाही, अशा शब्दांत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रद्रोहाच्या कायद्यास तात्पुरती स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या निर्णयाचे राहुल यांनी स्वागत केले.
नवनीत राणांच्या वकिलांकडून स्वागत
खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात राज्य सरकारने राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर, त्यांना अटकही झाली होती. सध्या राणा दाम्पत्य जामीनावर तुरूंगाबाहेर आहेत. नवनीत राणा यांच्या वकिलांनी राष्ट्रद्रोहाबाबतच्या निकालाचे स्वागत केले आहे.
लक्ष्मण रेषा कोणीही ओलांडू नये
नवी दिल्ली : केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेसह विविध संस्थांना मार्गदर्शन करणार्‍या ‘लक्ष्मण रेखा’चा उल्लेख करून कोणीही ते ओलांडू नये, असे सांगितले. राष्ट्रद्रोहाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यानंतर, ते माध्यमांशी बोलत होते. आम्ही एकमेकांचा आदर करतो. न्यायालयाने सरकार आणि विधिमंडळाचा आदर केला पाहिजे. सरकारनेही न्यायालयाचा आदर केला पाहिजे. आम्हाला स्पष्ट रेखा आहेत आणि ’लक्ष्मण रेखा’ कोणीही ओलांडू नये, असे रिजिजू म्हणाले.
