मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेला आणखी एक प्रयत्न अयशस्वी झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा पेच सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी निवडणुकांबाबतचे राज्य निवडणूक आयोगाकडे
असलेले काही अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु हा निर्णय रद्दबातल ठरवताना, 15 दिवसात निवडणुकीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. इम्पिरिकल डेटा सादर केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही व ओबीसी आरक्षण नाही म्हणून निवडणुका रोखता येणार नाहीत, असं न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.

गेल्या दोन वर्षात ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. यावेळीही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. यामुळे येऊ घातलेल्या 14 महापालिका व 24 जिल्हा परिषदांसह अन्य निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थात अजून सगळं संपलेलं नाही. न्यायालयाने 15 दिवसांत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करायला सांगितले आहे. पण, त्यासाठी लागणारा कालावधी व पावसाळ्यामुळे ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका लागण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. तोपर्यंत राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे काम पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सरकारने नेमलेल्या आयोगाचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. त्यांचा अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर केल्यानंतरच या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकेल. न्यायालयाचे आत्तापर्यंतचे निवाडे व त्यांचा मथितार्थ लक्षात घेता, अन्य कोणताही मार्ग किंवा शॉर्टकट न्यायालयात टिकेल असे दिसत नाही. तोवर ओबीसींचे आरक्षण कोणामुळे गेले यावरून आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ खेळण्यासाठी राजकीय पक्षांना भरपूर वाव आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय खरेतर संपूर्ण देशासाठी लागू आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यातील निवडणुकांसंदर्भात लोक न्यायालयात गेल्याने तेथील आरक्षणाचा पेच समोर आला. महाराष्ट्राने कायद्यात आत्ता ज्या दुरुस्त्या करून आयोगाचे काही अधिकार सरकारकडे घेतले होते ते मध्यप्रदेशमध्ये पूर्वीपासूनच सरकारकडे आहेत. तरीही तेथे ओबीसी आरक्षणाचा पेच आहे. आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मध्यप्रदेशची सुनावणी होणार असून काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. एक दोन राज्यातले नव्हे तर संपूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले असल्याने केंद्र सरकारनेच हा गुंता सोडवण्यासाठी पुढे आले पाहिजे असे राज्यातील आघाडी सरकारचे म्हणणे आहे. तर केवळ व केवळ आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले असून ते आमचे सरकार आल्यावर परत आणू, असे दावे भाजपाची नेते मंडळी करत आहेत. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या हेतूबाबतच शंका व्यक्त केली.

सरकारमधील ओबीसी नेते काहीही दावे करत असले तरी त्यांच्या पक्षांच्या मालकांची ओबीसींना आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या अटींची पूर्तता करण्याबाबत सरकार चालढकल करत आहे. ओबीसी आरक्षणाचा महाविकास आघाडी सरकारनं मुडदा पाडला असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. तर रा. स्व. संघाचा आरक्षणालाच विरोध असल्याने भाजप यात दुटप्पी राजकारण करत असल्याचा आघाडीचा आरोप आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे असलेली आकडेवारी त्यात चुका असल्याचे सांगून न्यायालयात सादर न केल्याने आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला. विधिमंडळात व जाहीर सभांमधून आरक्षणाला पाठींबा द्यायचा व आपल्या लोकांना न्यायालयात पाठवून खोडा घालण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

खरे तर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अचानक निर्माण झालेला नाही. 2006 सालच्या किशनसिंग तोमर विरुद्ध अहमदाबाद महानगरपालिका या केसपासून याची सुरुवात झाली. 2010 साली के. कृष्णमूर्ती खटल्यामध्ये पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाने ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेबद्दलच प्रश्नचिन्हं निर्माण केले. शिक्षण व रोजगारामधील आरक्षण व राजकीय आरक्षणात मूलभूत फरक आहे. हे आरक्षण घटनेने दिलेले नाही. आरक्षण देताना ओबीसींची इम्पिरिकल डेटा म्हणजेच सांख्यिकीय माहिती जमा केलेली नाही. आरक्षण सुरू ठेवायचे असेल तर ती देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने 2010 सालीच सांगितले होते. परंतु 2021 ला आरक्षण रद्द होईपर्यंत कोणीही ते गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे याला सगळेच पक्ष जबाबदार आहेत व राजकीय साठमारीत त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केलाय ही वस्तुस्थिती आहे.

सुडाचे सर्वपक्षीय राजकारण!

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ’मातोश्री’ या निवासस्थानासमोर हनुमान चालीसा पठण करण्याची घोषणा करून अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा व त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांनी गोंधळ उडवून दिला होता. शिवसेनाही हा आपल्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवत त्यांना रोखण्यासाठी रस्त्यावर उतरली होती. राणा दांपत्याने नंतर पंतप्रधानांच्या दौर्‍याचे निमित्त साधून आपले आंदोलन मागे घेतल्यावर खरं तर हा विषय संपायला हवा होता. परंतु तसे झाले नाही. राणा दांपत्यावर गुन्हे नोंदवून अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर थेट देशद्रोहासारखे गंभीर कलम लावण्यात आले. देशाबरोबर द्रोह करणारांसाठी हे कलम आहे; पण राज्यकर्ते स्वतःलाच देश समजायला लागले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारपासून अनेक राज्यांची सरकारं देशद्रोहाच्या कलमाचा वाट्टेल तसा वापर करताना दिसतात. नवनीत व रवी राणांवर राजद्रोहाचे कलम लावल्याबद्दल न्यायालयाने सरकाराला कडक शब्दात फटकारले. विरोधकांनीही भरपूर तोंडसुख घेतले; पण त्यांनीही मागच्या आठवड्यात काँग्रेसच्या जिग्नेश मेवानी यांच्याबाबतीत तेच केले होते. पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने भाजपाचे दिल्लीतील नेते तजिंदरपालसिंग बग्गा यांना केलेली अटक व त्यांना सोडवण्यासाठी दिल्ली व हरयाणाच्या पोलिसांनी केलेली कारवाई संघराज्याच्या
संकल्पनेलाच हरताळ फासणारी होती.

सत्र न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला जामीन देताना देशद्रोहाच्या कलमाबद्दल सरकारला फटकारले; पण त्याचवेळी राणा दांपत्यालाही कानपिचक्या दिल्या. राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्याबाबत वापरलेले शब्द अयोग्यच आहेत. त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सीमा ओलांडली आहे. राजकीय नेत्यांनी समाजात वावरताना भान ठेवले पाहिजे, असेही त्यांनी सुनावले. रवी राणा यांनी नि:संशयपणे घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले आहे. परंतु केवळ अपमानास्पद किंवा आक्षेपार्ह शब्द वापरणे हे राजद्रोहाचा आरोप लावण्यास पुरेसे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक दिल्याने इकडचे विरोधक आनंद व्यक्त करत असताना तिकडे आसाम सरकारला न्यायालयाने फटकारल्यामुळे काँग्रेसजन खूश आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह ट्विट केल्याच्या आरोपाखाली गुजरातमधील काँग्रेस आमदार आणि दलित नेते जिग्नेश मेवानी यांना अटक करण्यात आली. आसाम पोलिसांच्या पथकाने गुजरातमधून जिग्नेश मेवानी यांना अटक करून आसामला नेले. आसाममधल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मेवानी यांना जामीन मंजूर करताना पोलिसांची खरडपट्टी काढली. पोलिसांनी खोटा एफआयआर दाखल करत न्यायालय आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा अवमान केला असल्याचे ताशेरे ओढले. लोकशाहीचे पोलिसशाहीत रुपांतर करू नका असेही सुनावले.

तिकडे हरयाणात तीन राज्याचे पोलिस दल एका अटकेवरून एकमेकांना भिडले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्‍तव्य केल्याबद्दल पंजाब पोलिसांनी दिल्लीत येऊन भाजपचे नेते व प्रवक्ते तेजिंदर पालसिंग बग्गा यांना अटक केली. पंजाब पोलीस त्यांना मोहालीला घेऊन जात असताना हरियानाच्या पोलिसांनी त्यांचा ताफा अडवला. दिल्लीचे पोलीस तेथे पोचले व ते बग्गा यांना जबरदस्तीने पंजाब पोलिसांच्या ताब्यातून घेऊन दिल्लीला निघून गेले. तेथे त्यांची रात्री जामिनावर सुटकाही करण्यात आली. यावरून बरेच काहूर उठल्यानंतर पंजाब पोलिसांनी दिल्लीत येऊन कारवाई करताना आम्हाला पूर्वसूचना दिली नव्हती, बग्गा यांचे अपहरण झाल्याची तक्रार आमच्याकडे आल्यामुळे आम्ही त्यांना ताब्यात घेऊन परत आणले, असा तकलादू युक्तिवाद करण्यात आला.

राज्याराज्याचे पोलिस दोन देशाच्या लष्कराप्रमाणे असे एकमेकांवर बंदुका रोखायला लागले, तर अराजक माजायला वेळ लागणार नाही. ईशान्य भारतात दोन राज्यातील पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्याच्या बातम्या पूर्वी ऐकायला येत. आता ते दिल्लीच्या सीमेवर घडायला लागले आहे. वरच्या या तिन्ही घटना तीन वेगळ्या पक्षांची सरकारं असलेल्या तीन राज्यांशी संबंधित असल्या तरी त्यात एक समान धागा आहे. सुडाच्या राजकारणाचे वावडे आता कोणालाच राहिलेले नाही.

राजकीय साठमारी थांबवा

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी, या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत यासाठी राज्य सरकारने केलेला आणखी एक प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात दिलेल्या निर्णयामुळे अयशस्वी झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्यासाठी सरकारने केलेला कायदा रद्द करताना 15 दिवसात महापालिका,जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. इम्पिरिकल डेटा संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण टिकणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता राजकीय साठमारी बाजूला ठेवून याची पूर्तता करण्यावर सगळेच लक्ष देतील अशी अपेक्षा आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा