इंधन दरवाढ असो वा कोळशाची कमतरता किंवा ऑक्सिजनचा तुटवडा; या सर्वांसाठी मोदी सरकार राज्यांना दोषी ठरवत असेल, तर मग केंद्र सरकार नेमके करते तरी काय?

महाराष्ट्र किंवा पश्‍चिम बंगालमधील सरकारे आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. आता या संघर्षाला इंधन दरवाढीचे निमित्त मिळाले आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेल भाव आकाशाला भिडले असताना आणि त्यामुळे होणार्‍या महागाईने सर्वसामान्य माणूस होरपळत असताना इंधनाचे दर कोणी कमी करायचे यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये हमरी तुमरी सुरू झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत इंधनाच्या दरवाढीवर बोलताना पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी न केल्याबद्दल बिगर भाजप सरकारे असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. खरे तर मोदी यांनी या विषयावर जाहीरपणे बिगर भाजप सरकारवर टीका करण्याचे आणि इंधन दरवाढीचा बोजा त्यांच्यावर ढकलण्याचे कारण नव्हते. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांनी पेट्रोल डिझेलवरील व्हॅट कमी केल्याने त्या राज्यातील जनतेला ते स्वस्त मिळत आहे. या उलट बिगर भाजपची सरकारे मात्र आहे तो व्हॅट लावून नफा कमवत आहेत असे पंतप्रधानांचे म्हणणे. महाराष्ट्र किंवा पश्‍चिम बंगालमध्ये इंधनाचे दर जास्त आहेत. एक प्रकारे व्हॅट कमी न केल्याने या राज्यांनी जादा महसूल मिळवला असा आरोपच मोदींनी केला. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असताना आणि खनिज तेलाचे दर वाढत आहेत, यात सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देण्याची गरज असताना बिगर भाजप शासित राज्ये व्हॅट कमी करीत नसल्यावर मोदींनी बोट ठेवले आहे. भाजपची सत्ता असलेली राज्ये व्हॅट कमी करून नुकसान सहन करतात; पण सर्वसामान्यांचे हित जपतात हे मोदींना यातून सुचवायचे आहे. हे सांगताना व्हॅट कमी न केलेल्या महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, तामिळनाडू आणि झारखंड या राज्यांची थेट नावे त्यांनी घेतली त्यामुळे या विषयावरून संघर्षाची ठिणगी पडली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यावरून केंद्राकडे बोट दाखवले. केंद्राकडून येणे बाकी असलेल्या वस्तू आणि सेवा करातील थकबाकीचा उल्लेख करून ही रक्कम केंद्राने तातडीने दिली तर पेट्रोल डिझेलवरील इतर करही आम्ही कमी करू असे म्हटले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही इंधनावर आकारल्या जाणार्‍या एकूण करापैकी 68 टक्के वाटा केंद्र सरकारचा असतो, मग इंधन दरवाढीबद्दल राज्यांना जबाबदार कसे धरता असा सवाल केला आहे.

सर्वसामान्यांची फरफट

मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना इंधनाच्या किमती वाढल्याबद्दल त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोदींनी त्यासाठी युपीए सरकारला दोषी धरले होते. 2014 मध्ये स्वतः मोदी सत्तेवर आले तेव्हा मनमोहन सिंगाच्या काळात प्रतिबॅरल 120 डॉलरपर्यंत झालेले तेलाचे दर कमी होण्यास सुरुवात झाली असतानाही त्याचा लाभ सर्वसामान्यांना देण्याऐवजी त्यावरील उत्पादन शुल्क वाढवून मोदींनी केंद्राची तिजोरी भरली. खरे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी झाल्यास त्याचा लाभ सामान्य ग्राहकाला मिळायला हवा; पण तेल स्वस्त होऊनही बाजारात मात्र ग्राहकांना ते चढ्या भावाने घ्यायला लागत होते; पण पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन मुल्य वाढवून केंद्र सरकारने ही दरवाढ ग्राहकांच्या माथी मारली. नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या काळात पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 9 वेळा वाढ करून केंद्रसरकारने स्वस्त झालेल्या पेट्रोल-डिझेलचा लाभ ग्राहकांना मिळू दिला नव्हता. मोदी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केलेल्या आवाहनानुसार, कर्नाटक सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) मध्ये 7 रुपयांची कपात केली त्यामुळे त्या राज्याचे 5314 कोटींचे नुकसान झाले. हरयाना सरकारनेही व्हॅटमध्ये 7 रुपयांची कपात केली. महाराष्ट्राने ती करावी असे मोदींनी सुचवले आहे. खरे तर केंद्र सरकारनेच इंधनावरील कर कमी केल्यास त्याचा लाभ सर्व राज्यांना मिळणार आहे. 2014 मध्ये सत्तेवर येण्याआधी दरवाढीवरून युपीए सरकारला दोषी ठरवणार्‍या मोदींकडून तशीच अपेक्षा होती. इंधनावरील कर कमी केल्यास त्याच्या किमती कमी करणे आजही शक्य आहे; पण त्यासाठी सरकारच्या प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारही दारूवरील कर कमी करू शकते; पण पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करताना सबबी सांगते, केंद्राने राज्याकडे आणि राज्याने केंद्राकडे बोट दाखवायचे, यातून सर्वसामान्यांचीच फरफट होते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा