पुणे : ओला व उबेरसारख्या कंपन्यांनी बेकायदेशीर दुचाकीवरून प्रवासी वाहतूक सुरू केली आहे. प्रशासनाकडून कोणतीही परवानगी न घेता ही वाहतूक सुरू असतानाही आरटीओ प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. मुळात दुचाकीवरून अशा धोकादायक प्रवासी वाहतुकीला आरटीओ व सरकारने परवानगी दिलीच कशी? ही परवानगी तात्काळ रद्द करावी, अन्यथा रिक्षाचालक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा छावा मराठा संघटनेने दिला आहे.
विविध फायनान्स कंपन्या व ओला उबेर कंपन्यांमुळे रिक्षाचालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या विरोधात रिक्षावाला फोरमतर्फे संविधानिक मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला छावा मराठा संघटनेने पाठिंबा देत सरकारने रिक्षाचालकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. बघतोय रिक्षावाला फोरमच्या आंदोलनाला पाठिंब्याचे पत्र छावा मराठा संघटनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख रामभाऊ जाधव यांनी फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांना दिले.
रामभाऊ जाधव म्हणाले, कोरोना काळातली गंभीर परिस्थिती व सरकारने मोठ्या प्रमाणात रिक्षा परमिट सोडल्याने रिक्षाचालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आता अनेक फायनान्स कंपन्या व ओला उबेर सारख्या कंपन्यांना प्रशासन सवलती देत आहे. यामुळे रिक्षाचालकांना मुलांचे शिक्षण, घर चालविणे कठीण झाले आहे. त्यात भर म्हणून ओला, उबेर’सारख्या कंपन्यांनी दुचाकीवरून प्रवासी वाहतूक सुरू केली आहे. यावर आरटीओ आणि सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेत याला परवानगी दिली आहे. मुळात दुचाकीवरून अशा धोकादायक प्रवासी वाहतुकीला आरटीओ व सरकारने परवानगी दिलीच कशी, असा प्रश्नही जाधव यांनी यावेळी उपस्थित केला.
रिक्षावाला फोरम तर्फे संविधानिक पावले उचलली गेली आहेत. असे करणे हीच आजच्या वेळीची नितांत गरज आहे. म्हणून या आंदोलनाला छावा मराठा संघटनेचा जाहीर पाठिंबा आहे. तसेच छावा मराठा संघटना रिक्षाचालकांसोबत सोबत आहे. दुचाकीवर प्रवासी वाहतूक करणार्‍या कंपन्यांची सेवा त्वरित बंद करावी व यासाठी आरटीओ तात्काळ योग्य ती दखल घ्यावी व त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही रामभाऊ जाधव यांनी केली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा