प्रा. नंदकुमार गोरे

पंतप्रधान डिजिटल आरोग्य मिशनमध्ये १४ आकड्यांच्या एका युनिक हेल्थ आयडीद्वारे व्यक्तीच्या आरोग्याशी संबंधित सर्व माहिती राष्ट्रीय आरोग्य आयडीमध्ये नोंदवली जाईल. यामुळे रुग्णाची आरोग्यविषयक माहिती डिजिटल माध्यमातून सुलभतेने उपलब्ध होईल. मात्र अशी माहिती सायबर गुन्हेगारांना आकर्षित करू शकते. या डेटाची चोरी केली जाऊ शकते, यात बदलही केला जाऊ शकतो. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं आव्हान असेल.

देशाच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य-दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिडटल हेल्थ मिशनची घोषणा केली होती. सुरुवातीला सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली होती. ती आता राष्ट्रव्यापी करण्यात आली आहे. मोदी यांनी आजपर्यंत ज्या महत्त्वाकांक्षी घोषणा केल्या, त्यात आणखी एका घोषणेची भर पडली. पंतप्रधान डिजिटल आरोग्य मिशनमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला 14 क्रमांकांचा एक युनिक हेल्थ आयडी दिला जाईल. हा क्रमांक संबंधित व्यक्तीचा हेल्थ आयडी असेल. व्यक्तीच्या आरोग्याशी संबंधित सर्व माहिती राष्ट्रीय आरोग्य आयडीमध्ये दिली जाईल. हेल्थ आयडीच्या मदतीने नागरिकांच्या आरोग्य नोंदी त्यांच्या संमतीने मिळवता येतील. जन धन, आधार आणि मोबाईल (जेएएम) ट्रिनिटी आणि सरकारच्या इतर डिजिटल उपक्रमांवर आधारित, पीएम डिजिटल हेल्थ मिशनमधील डेटा, माहिती आणि पायाभूत सेवांच्या आधारावर एक ऑनलाईन व्यासपीठ तयार केलं जाईल.

या डिजिटल प्रणालीमध्ये आरोग्याशी संबंधित वैयक्तिक माहितीची सुरक्षा, गोपनीयता आणि गोपनीयतेची काळजी घेतली जाईल. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुरू केली, ज्याला आयुष्मान भारत असंही म्हटलं जातं. सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या (एनएचए) वेबसाइटनुसार, ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना आहे. यामध्ये 10.74 कोटीहून अधिक गरीब कुटुंबांना (सुमारे 50 कोटी लाभार्थी) प्रति कुटुंब 5 लाख रुपयांचं आरोग्य संरक्षण मिळतं.

ही एक लक्षवेधी योजना आहे. या योजनेची व्याप्ती मोठी असली, तरी तिचा फायदा सर्रास कसा मिळत नाही, हे गेल्या दीड वर्षात कोरोनाच्या काळात काही नागरिकांना उमगलं. किमान आता तरी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळण्याची व्यवस्था झाली, तर नागरिकांना समाधान वाटेल; परंतु मागच्यासारखे झालं तर योजना कागदावर आकर्षक मात्र नागरिक उपचाराविना असं व्हायचं. हे युनिक हेल्थ कार्ड मोफत आणि ऐच्छिक असेल. हेल्थ आयडी व्यक्तीचे मूलभूत तपशील आणि मोबाईल नंबर किंवा आधार क्रमांक वापरून निर्माण केला जातो. त्यावर वैयक्तिक आरोग्य नोंदी जोडल्या आणि पाहिल्या जाऊ शकतात. यासाठी मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन, हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर) आणि हेल्थकेअर फॅसिलिटीज रजिस्ट्रीज (एचएफआर) ची मदत घेतली जाईल. या कार्डमध्ये संबंधित रुग्णाच्या प्रत्येक चाचणीचा, प्रत्येक आजाराचा तपशील, घेतलेली औषधं आणि निदान यासंबंधीची सर्व माहिती उपलब्ध असेल. ज्या डॉक्टरांना रुग्णाला दाखवण्यात आलं, त्याचीही माहिती असेल. नवीन ठिकाणी रुग्णावर उपचार करताना ही माहिती अत्यंत उपयोगी ठरेल.
डिजिटल हेल्थ मिशन अंतर्गत सरकार प्रत्येक व्यक्तीचं एक युनिक आरोग्य कार्ड बनवणार आहे. हे कार्ड पूर्णपणे डिजिटल असेल जे दिसायला आधार कार्डसारखं असेल. आरोग्य सुविधा आणि योजनांचा लाभ घेताना या क्रमांकाद्वारे संबंधित व्यक्तीची ओळख पटवली जाईल. या क्रमांकाद्वारे डॉक्टरांना संबंधित व्यक्तीची वैद्यकीय पार्श्वभूमी एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. तसंच व्यक्तीला कुठे उपचार मिळाले हे कळेल. त्या व्यक्तीच्या आरोग्याशी संबंधित प्रत्येक माहिती या अनोख्या आरोग्य कार्डमध्ये नोंदवली जाईल. या कार्डचा फायदा असा होईल की रुग्णाला त्याच्यासोबत आधीच्या औषधोपचारांची माहिती असलेल्या फाईल्स बाळगाव्या लागणार नाहीत. डॉक्टर किंवा हॉस्पिटल रुग्णाचा युनिक हेल्थ आयडी बघेल आणि त्याचा सर्व डेटा काढतील. त्या आधारावर पुढील उपचार सुरू केले जाऊ शकतात. व्यक्तीला कोणत्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो हे देखील हे कार्ड सांगेल. आयुष्मान भारत अंतर्गत उपचाराच्या सुविधांचा लाभ रुग्णाला मिळतो की नाही, हे या अनोख्या कार्डाद्वारे कळेल.

एखादी व्यक्ती कोणत्या वर्गात येते आणि त्याची आर्थिक स्थिती काय आहे याची माहिती सरकारला डेटा बेसमधून मिळेल. त्याच आधारावर सरकार अनुदानाचा लाभ देण्यास सक्षम असेल. मोदी यांनी हे आरोग्य क्षेत्रात क्रांतीकारी बदल घडवून आणणारं पाऊल असल्याचं म्हटलं. हे खरं असेलही पण, तसं गृहीत धरण्याआधी मोदी यांची आयुष्यमान भारत ही योजना किती यशस्वी झाली, याचं मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता आहे.

जगातली सर्वात मोठी योजना म्हणून जिचा गौरव केला जातो, त्या आयुष्यमान भारत योजनेचं गेल्या सात वर्षांमध्ये काय फलित निघालं, हे तपासायला हवं. या डिजिटल हेल्थ कार्डमध्ये रुग्णाची संपूर्ण वैद्यकीय माहिती ठेवण्यासाठी रुग्णालयं, दवाखाने आणि डॉक्टर यांना एका सेंट्रल सर्व्हरशी जोडलं जाईल. त्यात रुग्णालयं, दवाखाने आणि डॉक्टर यांचीही नोंदणी असेल. कोणतेही डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि रुग्णालय रुग्णाच्या सहमतीनं 14 अंकांच्या युनिक आयडीच्या माध्यमातून आरोग्यासंबंधीची माहिती पाहू शकेल. डिजिटल कार्डचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे जुन्या चाचण्यांचे रिपोर्ट नसतील तर डॉक्टर पुन्हा सगळ्या चाचण्या करायला लावणार नाहीत. त्यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होईल. कोणत्याही शहरात उपचार केले, तरी डॉक्टर युनिक आयडीच्या माध्यमातून आरोग्यासंबंधीची जुनी माहिती पाहू शकतील.

हे हेल्थ आयडी नि:शुल्क असून अनिवार्य नसेल; मात्र प्रत्येकाने याचा वापर करावा यासाठी सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. या हेल्थ कार्डमध्ये सर्व डाटा डिजिटल स्वरुपात असेल. सर्व्हरवर त्याची नोंद असेल. लोक खासगी पद्धतीने, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह अशा ठिकाणी आरोग्याशी संबंधित माहिती डिजिटल माध्यमातून व्यवस्थित ठेवू शकतील, असं सरकारचं म्हणणं आहे. सायबर सुरक्षेशी संबंधित तज्ज्ञांनी हे पाऊल कौतुकास्पद असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर याबाबतच्या धोक्यांबाबतही इशारा दिला आहे. व्यक्तीकडे असलेल्या उपलब्ध कागदपत्रांची सुरक्षा ती स्वतः करू शकते; पण डाटा सर्व्हरवर असेल, तर त्याच्या सुरक्षेसाठी सरकारवर अवलंबून रहावं लागेल. लोकांचं जीवन सुकर व्हावं यासाठी सरकार नवनवीन प्रयत्न करत असतं. त्याबाबत सुरक्षिततेचे दावेही केले जातात; मात्र सायबर सेक्युरिटी हा प्रत्येक वेळी सुरक्षेचा मुद्दा म्हणून समोर येतो. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, आधार कार्डबाबतही डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा केला जात असला तरी हॅकर्स आधार कार्ड डेटापर्यंत पोहोचल्याची प्रकरणंही समोर आली आहे. मग, डिजिटल हेल्थ कार्डलाही तसा धोका असू शकतो का? या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो’ असं आहे. डिजिटल हेल्थ कार्ड एक कौतुकास्पद पाऊल आहे आणि अत्यंत चांगल्या उद्देशानं ते तयार करण्यात आलं आहे. पण या हेल्थ कार्डबाबत अनेक आव्हानंदेखील आहेत, असं सायबरतज्ज्ञ सांगतात.

या ठिकाणी सर्वात मोठं आव्हान डेटा चोरीचं असू शकतं. आरोग्याशी सबंधित माहिती सायबर गुन्हेगारांना आकर्षित करू शकते. कारण त्यासाठी चांगला मोबदला मिळतो. या डेटाची चोरी केली जाऊ शकते, यात बदलही केला जाऊ शकतो. डेटामध्ये बदल हा अत्यंत धोकादायक आहे. कारण यात संबंधित रुग्णाचा आजार आणि उपचार यातच बदल केला जाईल आणि ते जीवघेणं ठरू शकतं. ज्या काही घोषणा केल्या जात आहेत, त्यामध्ये सायबर सुरक्षेसाठी काय पावलं उचलण्यात आली याची माहिती मात्र मिळत नाही. भारतात डेटा सुरक्षा कायदा नाही. केवळ डेटा सुरक्षा विधेयक 2019 आहे. ते सध्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर आहे. कायदाच नसेल तर लोकांच्या आरोग्यासंबंधीची माहिती सुरक्षित कशी ठेवता येऊ शकेल? कायदा असेल तर त्यात शिक्षा आणि दंड ठरवला जाईल. त्यामुळे गुन्हा करण्यापूर्वी भीती वाटेल. तसंच, नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनच्या वेबसाईटवर, आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) आरोग्याबाबतची कोणतीही माहिती संग्रहित करत नाही, असं म्हटलं आहे. रुग्णाच्या सहमतीनंतरच रेकॉर्ड डॉक्टर किंवा आरोग्य क्षेत्राशी संबंधितांना दाखवलं जाईल, असंही सांगण्यात आलं आहे. कोणाला किती वेळ परवानगी द्यायची आणि कोणते रेकॉर्डस त्यांना पाहू द्यायचे हे रुग्ण ठरवू शकतो, असं म्हटलं असलं, तरीही अनेक असे प्रश्न आहेत, ज्याबाबत शंका आणि आव्हानं कायम आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यचं आव्हान यंत्रणेपुढे असेल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा