मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्यात जूनपासून ऑक्टोबरपर्यंत अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकर्‍यांचे 55 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. या संकटामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकर्‍यांसाठी बुधवारी राज्य सरकारने 10 हजार कोटींच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली. जिरायतीसाठी 10 हजार प्रति हेक्टर, बागायतीसाठी 15 हजार, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी 25 हजार प्रति हेक्टर मदत देण्यात येणार आहे.

अतिवृष्टी व पुरामुळे राज्याच्या सर्वच विभागात यंदा शेतीचे मोठे नुकसान झाले. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे सुमारे 55 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकाचे नुकसान झाले. यामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने 7 हजार कोटींची मदत करावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. याला अजून केंद्राकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे एनडीआरएफच्या निकषांचा व केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना 10 हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी चर्चा करून मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात घोषणा केली.

केंद्राचा आखडता हात

गारपीट, अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ अशा आपत्तीचा राज्याला सतत तडाखा बसतो आहे. संकटात सापडलेल्या बळिराजाच्या मदतीसाठी राज्य सरकार पुरेसे पडू शकत नाही. त्यामुळे केंद्राने मदतीचा हात पुढे करणे आवश्यक असताना केंद्राने मात्र निराशा केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे 15 हजार कोटींच्या मदतीचे प्रस्ताव पाठवले आहेत; पण केंद्राकडून आत्तापर्यंत केवळ 2 हजार 885 कोटी रूपयांचीच मदत मिळाली. राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत आपल्या तिजोरीतून शेतकर्‍यांना जवळपास साडेबारा हजार कोटींची मदत केली असून, काल आणखी 10 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा