मुंबई : कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांना वीजेचा पुरवठा केला जात आहे. राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसून वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.राज्यातील कोळसा टंचाई आणि त्यामुळे वीज निर्मितीत झालेली घट याबाबत त्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. राज्यात मागणीच्या तुलनेत ३ हजार मेगावॅट वीजेचे कमतरता जाणवत आहे. ही वीजेची तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे असे उर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले.

“महावितरणने सुद्धा त्यांची एकूण वीजेची मागणी १८,१२३ मेगावॅट आणि मुंबईसह एकूण मागणी २०,८७० मेगावॅट सायंकाळी मागणीत असलेली मोठी वाढ पूर्ण केली आहे. महानिर्मितीने वीज उत्पादनामध्ये उत्तम समन्वय राखल्याने कोळश्याची आवक वाढली. वीज उत्पादन वाढूनसुद्धा कोळसा साठ्यात सुधारणा आहे. भुसावळ येथे वीज उत्पादन संच सुरु करण्यात आल्याने वीजेमध्ये अधिकची भर पडणार आहे, असे राऊत म्हणाले.

“कोळसा टंचाई असताना देखील भुसावळ येथील २१० मेगावॅट, चंद्रपूर येथील ५०० मेगावॅट, नाशिक येथील २१० मेगवॅट हे संच सध्या बंद आहेत. तसेच नियमित देखभाल दुरुस्तीसाठी तीन संच बंद आहेत. एकूण २७ पैकी सात संच बंद आहेत. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची क्षमता ४० लाख मेट्रिक टन आहे. पावसामुळे ती २२ लाख मेट्रिक टन इतकी खाली होती. ती आता २७ लाख मेट्रिक टनापर्यंत आलेली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाकडून क्षमतेनुसार कोळश्याचा पुरवठा केला जावा यासाठी प्रयत्न करत आहोत,” असे नितीन राऊत म्हणाले,

“ही परिस्थिती आपल्या राज्यात उद्भवणार याची कल्पना मला आधीच आली होती. ज्यावेळी मान्सून सुरु होतो त्याच्यापूर्वी मान्सून पूर्व संबंधी आम्ही बैठक घेत असतो. तीन महिने अधिकचा कोळश्याचा साठा जमा केला जातो. यावर्षीही केला होता. पण प्रत्यक्षात पाऊस आल्यानंतर काही दिवसांनंतर पाऊस थांबला आणि वीजेची मागणी वाढली. त्याचा परिणाम कोळश्याच्या साठ्यावर झाला. त्यामुळे ५ ऑगस्ट रोजी मी कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवले होते आणि राज्याला ठरल्याप्रमाणे कोळसा पुरवण्याची विनंती केली होती. माझ्या मागणीनंतर नितीन गडकरी यांनीही पत्र लिहिले होते. गेल्या दोन महिन्यांपासून या संदर्भातील मंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरु आहे.२१ सप्टेंबर रोजी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महानिर्मितीचे सीएमडी व ज्येष्ठ अधिका-यांची बैठक घेतली. यावेळेस सचिवांना दिल्लीत जाऊन कोळसा व ऊर्जा विभागाच्या सचिवांशी बोलायला सांगितले. संचालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या प्रमुखांना भेटण्यास सांगितले. तसेच जेथून कोळसा पुरवठा केला जातो त्या कोळसा खाणीत महानिर्मितीच्या अधिका-यांना पाठवून कोळसा उपलब्धतेचा आढावा घ्यायला सांगितला.लगेच संबंधित अधिकारी केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भेटून आले व त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला,” असे नितीन राऊत यांनी म्हटले.

“सोमवारी ११ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ७ च्या सुमारास विशेष म्हणजे शिखर मागणी (पिक डिमांड) काळात महानिर्मितीने औष्णिक, वायू आणि जल विद्युत केंद्रांतून ८ हजार ११९ मेगावाट इतकी वीज निर्मिती करून कोळश्याच्या कमतरतेच्या काळात सुद्धा राज्याच्या वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. महावितरणने सुद्धा त्यांची मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी १८ हजार १२३ मेगावाट आणि मुंबईसह एकूण मागणी २० हजार ८७० मेगावाट सायंकाळी ७ च्या शिखर मागणीच्या सुमारास उद्दिष्टपूर्ती केली आहे,” अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा