डिजिटल आरोग्य सेवेचा उपक्रम

देशभरातील आरोग्यसेवा डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाकांक्षी आणि लोकोपयोगी अशी डिजिटल हेल्थ मिशन ही योजना राबविली जाणार आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्यासंबंधी माहिती डिजिटल स्वरूपात एका कार्डामध्ये नोंदविली जाईल. जिचा उपयोग देशभरातील डॉक्टर्स कार्डावरून तात्काळ जाणून घेत औषधोपचारांची मात्रा, औषधे यांची निश्चिती करून रुग्ण नागरिकांचे आजार बरा करू शकतील. डॉक्टरांची यादी/माहितीदेखील एका अ‍ॅपवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. एकंदरीत योजना स्वागतार्ह अशीच आहे. भारतात आरोग्य सेवा राबविणे कठीण नसली, तरी सहज शक्य नाही. त्याकरिता तीस साथ देणार्‍या पूरक सेवांचा देखील त्याच प्रमाणात विस्तार केला जाणे आवश्यक आहे. कोरोना काळात आपल्या देशात आरोग्य सेवा कोठल्या स्तरावर आहे याचा अंदाज आला आहे. त्यातील गरजेच्या सुधारणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरणार आहे. उत्तम दर्जाचे वैद्यकीय शिक्षण, चांगल्या व स्वच्छ वातावरण असणारी रुग्णालये, उत्तम गुणवत्ता असणारी औषधे यांची उपलब्धता फक्त निवडक शहरांपुरती मर्यादित न राहता तिचा प्रसार निम-शहरी, ग्रामीण, तसेच आदिवासी व दुर्गम भागापर्यंत पोहोचली जावी. याकरिता प्रथम सध्याच्या सेवांचा दर्जा, अत्याधुनिक, तसेच अधिक सक्षम करणे जरुरीचे आहे. आरोग्य कर्मचारी यांचे गुणोत्तर अपेक्षेपेक्षा फार कमी आहे. त्यावरून इथे उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सेवांचा अंदाज बांधता येतो.

राजन पांजरी, जोगेश्वरी

प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवा

सध्या सामान्य जनतेचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख असेल, तर त्याला प्राप्तिकर भरावा लागत नाही, तसे जे नागरिक 80 वर्षांपुढील आहेत त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 4.50 लाख रुपये असेल, तर त्यांनाही प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. ही बाब बरेच वर्ष चालू असून, त्यात वाढ होण्याची नितांत गरज आहे. सध्या पंतप्रधान निरनिराळ्या योजना, सवलती इं.च्या बाबी ‘मन की बात’ यातून जाहीर करत आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहाता हे उत्पन्न माफीची सामान्य जनतेला रु. 4 लाखापर्यंत व 80 वर्षांवरील नागरिकांना उत्पन्न माफी रु. 6.90 लाख करावयास पाहिजे. पूर्वी याबाबत केंद्र सरकारचे अर्थखाते खात्यास कळविले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन सामान्य जनतेच्या हितासाठी नवीन योजना जाहीर करीत असून त्याची अंमलबजावणी होत आहे. आता पुढील वर्षासाठी अर्थमंत्र्यांची अंदाजपत्रकाची तयारी चालू आहे, तरी याचा आवश्यक विचार पंतप्रधान मोदींनी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करून सन 21-22चे उत्पन्नाचेसाठी वरील दिलेली सवलत द्यावी.

विकास देशमुख, पुणे

भ्रष्टाचाराचा जमाना

काल परवा महाराष्ट्रातील एका छोट्या गावात सावित्री फुले विद्यापीठाचे पदवी परीक्षाचे गुणपत्रिकाप्रमाणे सर्टिफिकेट बनविणार्‍या टोळीचा पर्दाफाश केला. त्याआधी रु. 100, रु. 500 चे बनावट नोटा बनविण्याचा कारखाना नाशिक शहरात मिळाला. बनावट मद्य, दूध, औषधे हीसुद्धा जादा पैसे मिळविण्याचे लालसेने होत असून, बनावट सह्या करून त्याचे वितरण होत आहे. कार्यालयातही बनावट अधिकारी बनून सही करून वर्षानुवर्षे पगार पेन्शन घेतले जात आहे. बनावट प्राप्तिकर अधिकारी बनून पैसे कमविण्याचे रॅकेट चालू आहे. औषधापासून खाण्याचे सर्व पदार्थांची निर्मिती कशी केली जाते याचे दूरदर्शनवर चित्रण दाखविले जात आहे. भ्रष्टाचार करूनच पैसा कमविण्याकडे सध्या कल झालेला दिसून येतो. यासाठी सरकारी यंत्रणांनी सशक्त बनून काम करणे जरुरीचे आहे. सध्याचे कायदे व यंत्रणा कुचकामी झाल्याचे दिसत आहे.

प्रभाकर धुपकर, पुणे

पंजाब काँग्रेसमधील गटबाजी

पंजाबमधील काँग्रेसमधील नेतृत्व बदलाचे नाट्य सर्व देशाने पाहिले. काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह यातून दिसून आलाच; पण त्याचे परिणाम आणि संभाव्य धोकेही लक्षात आले. माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी पदाचा राजीनामा देणे काय दर्शवते ? पक्षाचे प्रभारी हरिश रावत यांनी कार्य करण्यास असफल ठरलेले नेतृत्व असे मत कॅप्टन सिंग यांच्याबद्दल व्यक्त केले. अशी वक्तव्ये गटबाजीला पूरक ठरतात. या गटबाजीमुळे पक्षासहित राज्यालासुद्धा धोके संभवतात. नवज्योतसिंग सिद्धू आणि अमरिंदरसिंग यांच्यातील वाद पक्षाला, राज्याच्या हिताला आणि विकासाला घातक ठरणार आहे. देशात भाजपला समर्थ आव्हान उभे करण्याऐवजी पक्षातील नेतेच पक्ष कमकुवत बनवत आहेत, असे वाटते. वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला सारून राज्यातील जनतेच्या भल्याकडे तसेच विकासाकडे लक्ष देणे, काँग्रेसच्या हिताचे ठरेल. आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत अमरिंदरसिंग काँग्रेससमोर आव्हान निर्माण करू शकतात.

प्रसाद येवले, पुणे

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा