मुंबई, (प्रतिनिधी) : जुन्या पुणे-मुंबई रस्ता रुंदीकरणासाठी खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील संरक्षण विभागाच्या जमिनीच्या बदल्यात राज्य सरकारच्या मालकीची जमीन संरक्षण विभागास देण्याबाबत बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

संरक्षण विभागाची 10.49 एकर इतकी जमीन पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करून त्या बदल्यात येरवडा येथील जमीन कायमस्वरूपी संरक्षण विभागास देण्यात येईल. पुणे महापालिकेस रस्ता रुंदीकरणासाठी हस्तांतरित होणार्‍या 10.49 एकर जमिनीपैकी 3 एकर 34.1 आर जमीन राईट ऑफ वे पद्धतीने पुणे मेट्रो प्रकल्पास देण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुषंगाने 7 व्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनसंरचना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी 80 कोटी 64 लाख 16 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा