मुंबईत साकीनाका परिसरात अमानुष अत्याचारामुळे एका महिलेचा मृत्यु झाला. माणुसकीला काळीमा फासणारी ही घटना आहे. याच घटनेच्या आधी पुण्यात एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला. जी शहरे राज्यात सर्वाधिक सुरक्षित मानली जातात तेथे मुली, तरुणी आणि महिलांचे जीवन कमालीचे असुरक्षित झाले आहे. राज्यात अन्यत्र सुरक्षिततेची स्थिती काय? याची यावरुन कल्पना करता येईल. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातून आपण काय शिकलो?, संतप्त वातावरण शांत करण्यासाठी थोडी हालचाल केली म्हणजे देशभरातील महिलांना सुरक्षिततेची ग्वाही मिळाली का? या प्रश्‍नांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आताही मुंबईतील घटनेनंतर शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या घोषणांसह इतर घोषणा कानावर पडत आहेत. अमानुष गुन्हे घडल्यावरचे हे सोपस्कारच म्हणावे लागतील. पीडितेच्या कुटुंबीयांना मदत, खटला जलद गती न्यायालयात चालविण्याचे निर्देश वगैरे बाबी सरकारकडून ठरल्याप्रमाणे व्हायच्या आणि विरोधी पक्षांकडून सरकारविरोधात रोष वाढविण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार! आताही ते चित्र कमी अधिक प्रमाणात कायम दिसत आहे. मुक्तपणे संचार करण्याचा घटनात्मक अधिकार महिलांसाठी प्रत्यक्षात कधी येणार? हा प्रश्‍न आहे.
अधिकार्‍यांचा गैरवापर
आंध्र प्रदेशात बलात्कार्‍याला अवघ्या 21 दिवसांमध्ये शिक्षा देणारा दिशा कायदा अस्तित्वात आला. बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यावर दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. महाराष्ट्रात याआधीच असा कायदा येणे आवश्यक होते. हा प्रस्तावित कायदा गेली दोन अधिवेशने रखडला आहे. या शक्ती कायद्याचे प्रारुप राज्य मंत्री मंडळाने मंजूर केले. आता त्या कायद्याचा मसुदा विधी मंडळाच्या कायदाविषयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात समितीचा अहवाल सादर होईल, असे सांगण्यात येते. इच्छाशक्तीचा अभाव, हे कठोर कायदे प्रत्यक्षात न येण्याचे कारण. राज्य मंत्री मंडळातील एक- दोन सदस्यांवर महिलांच्या शोषणाचे आरोप झाले. पोलिसांनी गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करावा, असे मुख्यमंत्री सांगतात, प्रत्यक्षात परमवीरसिंग आणि सचिन वाझे यांच्या सुरस आणि रंजक अशा एकेक कहाण्या दररोज न चुकता बाहेर येत आहेत! हजारो रुपये मोजून खासगी नोकर ठेवणे वाझेंसारख्या अधिकार्‍याला कसे परवडते? हे उघड गुपित आहे. खंडणीखोरी, हफ्ते वसुली ही इतरवेळी गुन्हेगारांशी संबंधित असलेली कामे पोलिस यंत्रणेतील महाभाग करु लागल्यावर प्राधान्यक्रम बदलले. ते चक्र उलट फिरविण्याचे धाडस सरकारच्या धुरिणांकडे आहे का? हा खरा प्रश्‍न! आपले मुख्य उद्दिष्ट विसरुन राज्यकर्त्यांच्या तालावर नाचणारे अधिकारी आणि त्यांचा वापर करुन घेत आपले ईप्तिस साध्य करणारे राजकारणी यांची युती ही आजची गोष्ट नाही. अशावेळी महिलांवरील भयानक अत्याचाराच्या घटनेनंतर खडबडून जागे होत संवेदनशीलता दाखवली जाते, काही दिवसांत पुन्हा कायद्याचे ठळक अस्तित्व दिसेनासे होते! दर 16 मिनिटाला देशात एका महिलेला अत्याचार अथवा विनयभंगासारख्या गुन्ह्याला सामोरे जावे लागते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या माहितीनुसार 2019 मध्ये एका दिवसात बलात्काराच्या 88 गुन्ह्यांची नोंद झाली. यामध्ये दलित महिलांची संख्या लक्षणीय होती. राज्याच्या प्रस्तावित कायद्यात 36 विशेष न्यायालये सुरु करण्याची योजना आहे. मात्र जलद गती न्यायालये अथवा विशेष न्यायालये पुरेशा संख्येने झाली म्हणजे पीडित महिलांना तातडीने न्याय मिळाला असे होत नाही. राज्यात 2020 मध्ये केवळ 5 हजार 119 प्रकरणे जलदगती न्यायालयात निकाली निघाली. यावर्षी मे महिन्यापर्यंत 3 हजार 39 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. जलदगती न्यायालयांमध्ये रखडलेल्या खटल्यांच्या संख्येत महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात दुसरा आहे, हे कटु वास्तव! एकीकडे कायद्यानुसार खटला निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादेची निश्‍चिती आणि दुसर्‍या बाजूला खटले निकाली काढण्यास विलंब हा विरोधाभास स्वीकारार्ह नाही आणि पीडित महिलांच्या वेदनांवर फुंकर घालणाराही नाही.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा