पवनेच्या तीरावरून : विजय भोसले

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भारतीय जनता पक्षाच्या गेल्या साडेचार वर्षांतील कारभाराचा लेखाजोखा पाहिल्यानंतर भ्रष्ट कारभाराचा उच्चांक असून कायदा हातात घेऊन अधिकार्‍यांना काळे फासण्यापर्यंतची मजल गेली आहे. भारतीय जनता पक्षाचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला आहे. सत्तेत येण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला बदनाम करून सत्ता मिळवली. मात्र, साडेचार वर्षांच्या कालावधीत भाजपचा उत्मात एवढा वाढला की ठेकेदारीही आपणालाच मिळाली पाहिजे, शिवाय टक्केवारीचेही वाढ अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या मानगुटीवर बसून करून घेण्यात आली.
स्थायी समितीचे सभापती अ‍ॅड. नितीन लांडगे यांचे लाचलुचपत प्रकरण नुकतेच गाजले आहे. त्यामध्ये भाजपच्या नगरसेविका आशा शेंडगे यांचे प्रशासनाबरोबर झालेली अरेरावीचे प्रकरण त्यांच्याच अंगलट आले. मात्र हे सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस उघडया डोळ्यांनी बघत आहे. याचा अर्थ काय समजायचा? भविष्यात भाजपबरोबर जाण्याचा डाव तरी राष्ट्रवादीने आखला नाही ना? कारण, गेल्या दोन-तीन दिवसांत दिल्लीमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यात  बैठक झाली. ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुचनेनुसारच झाली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या भेटीचे वेगळे कारण जरी सांगण्यात येत असले तरी पवार  आणि भाजप यांचे चांगलेच जमते. 1995 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आली असती. मात्र, त्यावेळी शरद पवार यांनी काँग्रेसला धडा देण्यासाठी अप्रत्यक्ष शिवसेना भाजप युतीला मदत केली. त्याची पुनरावृत्ती 2014 झाली. देवेंद्र फडणवीस ज्या वेळेस मुख्यमंत्री झाले त्यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेस तटस्थ राहिली होती. याचाच फायदा फडणवीस यांना मिळाला. त्यांचे हे सरकार पाच वर्ष टिकले. 2019 निवडणूक झाली. त्यावेळी पवारसाहेब पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत बैठक झाली. मात्र, त्यावेळी शहा यांच्या कडक भूमिकेमुळे राष्ट्रवादीला केंद्रात दोन मंत्रीपदे देण्यास विरोध झाला. त्यामुळे पवार यांनी भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय रद्द करून शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मोट बांधण्याचा निर्णय घेतला. अशा परिस्थितीतही अजितदादांनी देवेंद्र फसणवीस यांच्याबरोबर संधान साधून औट घटकेचे उपमुख्यमंत्रीपद मिळवले. या 72 तासातल्या राजकारणात देखील अनेक गोष्टी लपल्या आहेत. दादांनी आपणावर असलेले खटले मागे घेण्यास भाजपला भाग पाडले. आणि नंतर पवार साहेबांच्या धूर्त राजकारणामुळे शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा भिन्न विचार असणार्‍या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र, अजूनही भाजपबरोबर असणारे राष्ट्रवादीचे मैत्रीपूर्ण संबंध संपुष्टात आले नाहीत. हे दिल्लीतील घडामोडींवरून स्पष्ट होते. सांगण्याचे तात्पर्य राष्ट्रवादी काँग्रेस कधी राजकीय भूकंप करेल, हे सांगता येणार नाही. 
ही वस्तुस्थिती असली तरी महापालिका आयुक्तांबाबत भाजपच्या नगरसेविकेने जे असभ्य वर्तन करून भाजपचे पुन्हा एकदा खरे रूप समोर आले आहे. राष्ट्रवादी मात्र एवढ्या गंभीर प्रकरणाचा साधा निषेधही करत नाही. याचा अर्थ अशा मंडळींना राष्ट्रवादी आपल्या पक्षात घेणार आहे, या चर्चेला यामुळे अधिक बळ मिळत आहे. हे निश्‍चित!  शहरातील सुज्ञ नागरिकांनी किमान अशा पक्षांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी नवीन पर्याय निवडावा. जेणे करून अशा राज्यकर्त्यांची मतदारांना जमेत धरून हिंमत वाढणार नाही. पिंपरी-चिंचवडकरांनो आता तरी जागे व्हा!
राज्यात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारने अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे त्याचबरोबर केंद्रीय गुप्तचर खात्यातर्फे राज्यातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचा जो कार्यक्रम सुरू आहे. तर दुसर्‍या बाजूला गोपीचंद पडळकर यांच्यासारख्या तरूण नेत्याला राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी अंगावर सोडण्यात आले आहे. शिवाय काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून धुसपुस सुरू आहे. आजच्या काँग्रेसची अवस्था उत्तर प्रदेशातील एखाद्या जमिनदारासारखी झाली आहे. तशीच अवस्था आजच्या काँग्रेसची झाली आहे, असे शरद पवार यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले. त्यावर प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ज्यांना ताकद दिली, त्यांनीच काँग्रेसचा घात केला, असा पलटवारही केला. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही पवार यांच्या वक्तव्याला जोरदार उत्तर दिले. राष्ट्रवादीमधील मंत्र्यांवर लावलेल्या चौकशीचा ससेमिरा त्याचबरोबर साखर कारखान्यांचे चौकशीचा बोलबाला. तिन्ही पक्षांमध्ये विविध विकास कामांवरून, अधिकारावरून वारंवार वाद होत आहेत. महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्य सर्वाधिक महसूल देणारे राज्य हातातून गेल्याची भाजपला सल आहे. झालेली ही चूक दुरूस्त करण्यासाठीच भाजप पवार साहेबांबरोबर पुन्हा एकदा मिळते-जुळते घेऊ शकते. यामुळे सत्ताही राहिल. आणि चौकश्यांनाही ब्रेक लागेल. यासाठी सर्व उठाठेव सुरू असल्याचे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. गडकरी आणि पवार यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. गडकरी हे मिळते-जुळते घेणारे असल्यामुळे पंतप्रधान मोदी त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवू शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप घडला तर त्याचे आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. 

भाजपचे ग्रहमान फिरले
देशभरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये स्थायी समित्या आहेत. त्या समितीमध्ये आर्थिक देवाण-घेवाण होतच असते. मात्र, कधी-कधी अतिरेक झाला की ते जगजाहीर होते. तसाच प्रकार पिंपरी- चिंचवडमधील स्थायी समितीचे अध्यक्ष नितीन लांडगे व अन्य चार कर्मचार्‍यांचा बळी गेला. कधी-कधी पैशांचा हव्यास वाढला अथवा अतिरेक झाला तर त्याची किंमत मोजावी लागते. आकाश चिन्ह परवाना विभागाचे निविदेच्या देण्या-घेण्यावरून कोहली या ठेकेदाराने लाचलुचपत विभागाकडे टाकण्यास भाग पाडले. सुमारे दहा दिवस या पाच जणांना तुरूंगाची हवा खावी लागली. येथूनच भाजपचे ग्रहमान फिरले. स्मार्ट सिटीअंतर्गत कासारवाडीत केबल टाकण्यासाठी खोदाई करण्याच्या कामांवरून महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या नामफलकाला काळे फासण्याचा प्रकार घडला. तो प्रकार म्हणजे आयुक्तांवर दबाव टाकून आपले हित साधण्यासाठी हा प्रकार होता. कासारवाडीत दीड वर्षांपासून एक इंच सुद्धा खोदकाम करू दिले गेले नाही. मात्र, आयुक्त पाटील यांनी पोलिस बंदोबस्त मागवून खोदकामाला सुरूवात केल्याने नगरसेविका शेंडगे यांच्या हित संबंधाला बाधा आल्यामुळे त्यांनी आवेशात जावून महापालिकेत गोंधळ घातला. मात्र, तो गोंधळ त्यांच्याच अंगलट आला. शिवाय सर्वसामान्य कुटुंबातील सात महिलांना नाहक तुरूंगात जावे लागले. मात्र, या प्रकरणाची पोलिसांनी सत्यता तपासल्यास सत्य बाहेर येईल. हे करत असताना आयुक्त पाटील यांनी त्यांच्याशी जो संवाद झाला. तो संवाद नेमका काय होता, याची खऱी माहितीही पोलिसांना द्यावी. नाहीतर केवळ हा स्टंटच राहील.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटीत समावेश आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत अनेक कामे सुरू आहेत. त्याअंतर्गत संपूर्ण शहरात भूमिगत केबल टाकण्याचे काम गेल्या दीड वर्षापासून सुरू आहे. हे काम शहराच्या अन्य सर्व भागात अपूर्णच असून ती सुरू केली आहेत. तर कासारवाडीमध्ये एक इंचही काम करू दिले जात नाही. या भागाच्या नगरसेविका आशा शेंडगे यांनी स्वतःच हे काम अडविले असून माझ्याशी चर्चा करा आणि मगच काम करा म्हणत शेंडगे यांनी काम अडवून धरले होते, असेही आयुक्त पाटील यांनी सांगितले. चर्चा करा याचा अर्थ काय? हे आयुक्तांना माहित आहे. त्यामुळे त्यांनीच अधिक स्पष्टीकरण दिले तर बरे होईल. मात्र, शेंडगे यांच्या दबावाला बळी न पडता पाटील यांनी पोलिस बंदोबस्तात खोदाईचे काम सुरू केल्यानंतर महापालिकेत त्यांच्या नामफलकाला नगरसेविका शेंडगे यांच्याकडून काळे फासण्याचा आणि आयुक्त कक्षात गोंधळ घालण्याचा प्रकार गेल्या गुरूवारी (9 सप्टेंबर) घडला. याप्रकरणी शेंडगे यांच्यासह अकरा जणांना पोलिसांनी अटक करून सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल केला.
हर्डीकरांचे लाड भोवले
महापालिकेचे यापूर्वीचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याबरोबर स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा आणि शेंडगे यांचाही रस्ते साफसफाईच्या कामावरून मोठा वाद झाला होता. हर्डीकर यांनी आपल्या कारकीर्दीत भाजपच्या नगरसेवक व त्यांच्या नातेवाईकांना ठेकेदारी मिळवून देण्यासाठी मोकळे रान होते. कोविडच्या महामारीत ज्या पध्दतीने कोविड केंद्रासाठी ज्या निविदा काढल्या, त्यामध्ये काही नगरसेवक, त्यांचे नातेवाईक व अप्रत्यक्ष भागीदार होते. त्यातूनच एक प्रकरण बाहेर आले. त्यामध्ये कोर्ट-कचेरी झाल्या. एवढेच नव्हे तर स्मार्ट सिटीमध्ये मोठा गोंधळ आहे. यामध्ये महापालिकेच्या पदाधिकार्‍यांशी थेट संबंध नसल्यामुळे आयुक्तांनाच अधिकार असल्यामुळे अनेक चुकीच्या गोष्टी झाल्या आहेत, याची चौकशी झाली तर सत्य बाहेर येईल. आयुक्त हर्डीकर यांनी एक प्रशासक म्हणून कडक भूमिका घेतली असती तर आज ही परिस्थिती आली नसती. कारण, त्यांची भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक यांच्याशी जवळीक असल्यामुळे ते कोणत्याच कामाला नकार देत नव्हते. त्यामुळेच भाजपच्या आमदारांनी आणि पदाधिकार्‍यांनी आपल्याला पाहिजे ती कामे करून घेतली. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर हर्डीकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी जुळवून घेतले. त्याचे इनाम म्हणून त्यांची राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक या पदावर नियुक्ती केली. हर्डीकरांच्या या स्वभावाचा अनेकांनी गैरफायदा घेतला. आज हे लाड नसते केले तर आपल्यावरही आरोप झाले नसते.
भाजपच्या कारभाराची चौकशी
ना भय, ना भ्रष्टाचार या भाजपच्या घोष वाक्याचा विचार केला तर ना भिती कशाची, आणि भ्रष्टाचार मुक्त कारभार या भाजपच्या घोषणेमुळेच या शहरातील जनतेने त्यांना सत्तेत बसविले. मात्र, सत्‍तेमध्ये आल्यानंतर पहिले काम महापालिकेच्या सर्व कामांचे ठेके मिळविणे, नातेवाईकांना बसविणे, यांना प्राधान्य देऊन महापालिका एक जणु काही वित्तीय संस्था आहे. असाच कारभार सुरू केला. एवढेच काय; तर आजपर्यंत स्थायी समितीमध्ये दोन टक्के हे संबंधित ठेकेदाराकडून घेतले जात होते. ते उघड गुपीत आहे. मात्र, भाजपच्या काळात स्थायी समिती अध्यक्षांनी 8 ते 10 टक्के मागण्याचा पायंडा सुरू केला. त्यामुळे ठेकेदार वैतागले. शेवटी कामे मिळवायची म्हणून काही जण गप्प बसले. राष्ट्रवादीच्या कारकीर्दीतील ठेकेदारांनी टक्केवारी दिली असताना देखील एका माजी अध्यक्षांनी ठेकेदाराची बिले अडवून त्यांच्याकडूनही मलिदा लाटला. असे ठेकेदार उघड सांगत होते. यासाठी राष्ट्रवादीचे योगेश बहल यांनीही मोठा आरडा-ओरड केला होता. एकंदरीत साडेचार वर्षांची कारकीर्द पूर्ण संशयित असून याची खर्‍या अर्थाने चौकशी केली तर सत्य पुढे येईल. सुमारे 54 प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी खुद्द आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आपल्या पक्षांच्या नेत्यांकडे केली आहे. सर्वच ठिकाणी इतरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून आपल्या राजकीय पोळ्या भाजणारा पक्ष, अशी ओळख भाजपची झाली आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांना लाच प्रकरणात अटक झाल्यानंतर भाजपला आपली नैतिकता आठवली नाही. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील गप्प का, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी उपस्थित केला आहे. उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पिंपरी महापालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबतीत गप्प का आहेत? कारण, आता भाजपचेच काही जण राष्ट्रवादीत येणार आहेत. त्यामुळेच गप्प असावेत, हे आता पिंपरीकरांना सांगण्याची गरज नाही.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा