शाळा सुरू करा

राज्यांत जी ठिकाणे कोरोनामुक्त आहेत अशा ठिकाणी, उदा. : दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू येथे शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. कारण गेले दीड वर्ष कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे, विद्यार्थी घरातल्या पिंजर्‍यात बंदिस्त होते. या निमित्ताने त्यांना मोकळा श्वास घेता येईल. आपल्या लाडक्या मित्र-मैत्रिणींना भेटता येईल. अर्थात सरसकट सर्व विद्यार्थ्यी-विद्यार्थिनींना शाळेत हजर राहण्याबाबत शिक्षण मंडळाने सक्ती अथवा जबरदस्ती केलेली नाही; तर ही बाब विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ऐच्छिक आहे. शाळा उघडल्याने शिक्षकांनादेखील हायसे वाटले असेल. मुलांना समोरासमोर शिकवताना कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यांची सर्व मुलांवर नजर राहील, त्यांच्या अडचणींचे निराकरणदेखील करता येईल. आता राज्य सरकारने आजूबाजूच्या परिस्थितीचा योग्य तो आढावा घेऊन, त्यानुसार मुंबई तसेच अन्य भागांतील शाळा सुरू करण्याबाबतचा योग्य तो निर्णय घ्यावा.
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली, मुंबई


श्रीमद्भगवद्गीतेमध्ये जगण्याचा मंत्र
श्रीमद्भगवद्गीतेमध्ये जगण्याचा मंत्र आहे, आनंदी जीवनाची गुरुकिल्ली त्यात सांगितली आहे. दुःखी, कष्टी आणि भरकटलेल्या लोकांसाठी श्रीमद्भगवद्गीता उपयुक्त आहेच; मात्र त्याही पुढे जाऊन सर्वसामान्य व्यक्तींसाठीही ती मार्गदर्शकाचे कार्य करते. या यश-अपयशाच्या पलीकडे समस्येकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, त्यावर मात कशी करायची किंवा स्थिती बिकट असेल, तर ती स्वीकारून तिला सामोरे कसे जायचे, याचे विश्लेषण भगवद्गीतेमध्ये आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने शाळांमधून श्रीमद्भगवद्गीता शिकवण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे.
रामचंद्र लुगडे, पुणे


अनाकलनीय दिरंगाई
कोरोना संसर्गाने मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाइकांना भरपाई करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक नियमावली करण्यास होत असलेला विलंब अनाकलनीय असून, सदर नियमावली तयार करेपर्यंत तिसरी लाटसुद्धा येऊन ओसरून जाईल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवून केंद्राच्या कोरोना काळातील नियोजनाचे वाभाडेच काढलेले आहेत. सर्वाधिक केरळ राज्यात एक लाख रुग्ण बाधित आहेत. उर्वरित राज्यांसह आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू व कर्नाटक राज्यांत संक्रमित रुग्ण आहेत. केंद्राने 8 एप्रिल 2015 रोजी केलेल्या आदेशानुसार आपत्तीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या नातेवाइकांना चार लाखांची भरपाई राष्ट्रीय आपत्ती कोषातून देण्याची तरतूद आहे; पण त्या संदर्भातील नियमावली व नियोजन करण्यास सहा आठवड्यांपूर्वी सांगूनसुद्धा झालेली दिरंगाई अनाकलनीय अशीच म्हणावी लागेल.
दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड


परतणारे धनादेश; कडक कारवाई करा
दरमहा दहा हजारांवर धनादेश वटवले न गेल्याने महामंडळाकडे परत येत आहेत. यावर कोणती कारवाई महामंडळ करते याचा खुलासा व्हावा. धनादेश परत येण्याची दोन करणे असावीत. 10 देयकांची रक्कम भरण्याच्या अखेरच्या तारखेस धनादेश पेटीत टाकणे. या धनदेशात काही त्रुटी जाणीवपूर्वक ठेवल्या जातात, जेणे करून तो न वटता परत जाईल. दुसर्‍या बाबतीत अनवधानाने धनादेशाच्या काही चुका होणे, तारीख, राशीत फरक… ही गोष्ट ज्येष्ठ नागरिकांकडून होऊ शकते. हे थांबवण्याचा एकाच जालीम उपाय आहे. धनादेश परत आला की लगेच त्या ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित करणार. सातत्याने याची अंमलबजावणी केल्यास यास आळा बसेल.
विजय देवधर, पुणे

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा