मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे

देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत नऊ वर्षांपूर्वी घडलेल्या निर्भया निर्घृण बलात्कार प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला होता. देशात संतापाची लाट उसळली होती. त्याची आठवण देणारी घटना मुंबईतल्या साकीनाका परिसरात घडली.
साकीनाका येथील खैरानी रस्ता परिसरात एका 30 वर्षांच्या महिलेवर बलात्कार करून अत्यंत अमानुष पद्धतीने तिचा छळ करण्यात आला. रुग्णालयात उपचार सुरू असताना या महिलेचा मृत्यू झाला. त्या नराधमाने केलेल्या निर्दयी कृत्याचा तपशील बाहेर आल्यानंतर सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला अटकही केली असून, तपास पूर्ण करून द्रुतगती न्यायालयात खटला चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या मदतीने तात्काळ गुन्ह्याचा छडा लावून आरोपीच्या मुसक्या आवळल्याने लोकक्षोभ कमी झाला असला, तरी या घटनेतील क्रूरतेने सर्वांनाच व्यथित केले. मुंबई हे देशातील सर्वांत सुरक्षित शहर समजले जाते; परंतु अशा घटनांमुळे या लौकिकाला तडा जातो. या घटनेपाठोपाठ अमरावती, पालघर, उल्हासनगर व पुण्यातील महिला अत्याचारांच्या घटना समोर आल्याने, राज्याच्या प्रतिमेला निश्चितपणे धक्का बसला आहे. यामुळे अत्यंत कठोर भूमिका घेऊन भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, असा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.
मागच्याच आठवड्यात ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने जगातील सर्वांत सुरक्षित शहरांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत भारतातील दिल्ली व मुंबई या दोन शहरांचा समावेश आहे. वैयक्तिक सुरक्षेच्या बाबतीत दिल्ली 52.8 पॉइंट्ससह 41व्या क्रमांकावर आहे. तर मुंबई 48.2 पॉइंटससह 50 व्या क्रमांकावर आहे. डेन्मार्कची राजधानी कोपेनहेगन 100 पैकी 82.4 पॉइंट्ससह पहिल्या क्रमांकावर आहे; परंतु साकीनाका येथील घटनेने आठवडाभराच्या आतच या लौकिकाला धक्का बसला. एखाद्या घटनेवरून मुंबई असुरक्षित झाली असा आरोप करणे चुकीचे ठरेल. देशाची आर्थिक राजधानी असणारे मुंबई शहर कधी झोपत नाही. रात्री उशिरा महिला कामावरून सुखरूप घरी पोहोचतात. अडचणीच्या वेळी पोलीस व सहप्रवासी मदतीला धाव घेतात; पण अशा घटनांमुळे त्या सर्वांवर पाणी पडते. दीड-पावणेदोन कोटी लोकसंख्येच्या अक्राळविक्राळ पसरलेल्या शहरात गुन्ह्यांवर पूर्णतः नियंत्रण आणणे अशक्य आहे; पण किमान गुन्हे करताना गुन्हेगारांना दहा वेळा विचार करावा लागेल, एवढा वचक पोलिसांना निर्माण करावा लागतो व मुंबई पोलीस आजवर यात यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळेच तर मुंबई पोलिसांची स्कॉटलंड पोलिसांशी तुलना होते. अर्थात या प्रतिमेबद्दलही अलीकडे प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत. सचिन वाझे-परमबीर सिंह प्रकरणाने त्याला मोठा धक्का बसला आहे. साकीनाका घटनेने त्यात आणखी भर घातली असली, तरी पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळले. आरोपीचा काही तासांत शोध लावला. हाथरसच्या घटनेप्रमाणे मृत पीडितेचे घाईघाईने अंत्यसंस्कार करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला नाही. सरकार, स्वतः मुख्य मंत्री तपासावर नजर ठेवून होते. त्या पीडित महिलेच्या दोन मुलींची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. ही बाब दिलासा देणारी असली, तरी मुंबईवर वारंवार असे डाग लागणार नाहीत व ‘सर्वांत सुरक्षित शहर’ ही ओळख पुसणार नाही, याची काळजी सरकारला नक्कीच घ्यावी लागणार आहे.

कधी येणार शक्तिकायदा?
महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांवर त्वरित करवाई गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन स्वतंत्र कायदे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर हे कायदे तयार करण्यात आले आहेत. शक्ती कायद्याचा मसुदा विधिमंडळाच्या कायदाविषयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आला असून, येत्या हिवाळी अधिवेशनात ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यांनतर या कायद्याबाबत पुढील निर्णय होईल, असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साकीनाका घटनेनंतर सांगितले. या प्रस्तावित कायद्यात महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात15 दिवसांत तपास करून, 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्याची तरतूद आहे. खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 दिवसांचा करण्यात आला आहे. अपील करण्यासाठीची मुदत सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांवर आणली आहे. याशिवाय 36 विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. केवळ कायदे करून किंवा कठोर शिक्षेची तरतूद करून गुन्हे थांबत नाहीत ही वस्तुस्थिती असली, तरी सिव्हिल सोसायटीत याशिवाय अन्य कोणताही मार्ग उपलब्ध नसतो. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी निश्चितच गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रभावी ठरू शकते. त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ
मागच्या आठवड्यात घडलेल्या स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटना पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणार्‍या नक्कीच नव्हत्या व त्यात सुधारणा झाली पाहिजे, याबद्दल वादच नाही; पण एकूणच देशाचा विचार करता अलीकडच्या काळात दर वर्षी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याची चिंताजनक बाब सातत्याने पुढे येत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालानुसार गेल्या 10 वर्षांत महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांत 44 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2019 या वर्षात महिलांवरील अत्याचाराचे एकूण 3,78,236 गुन्हे नोंद झाले. यांतील 32 हजारांहून अधिक गुन्हे बलात्काराचे आहेत. राजस्तान आणि उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर राजस्तानचा नंबर लागतो. मागच्या वर्षी एकट्या राजस्तानमध्ये जवळपास 6000 बलात्काराच्या घटना घडल्या; तर उत्तर प्रदेशात बलात्काराचे 3065 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये भारतात दररोज बलात्काराच्या सरासरी 87 गुन्ह्यांची, तर महिलांच्या हत्येच्या 79 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. ही संख्या 2018 च्या तुलनेत सात टक्क्यांनी अधिक होती. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे आलेल्या महिलांवरील गुन्ह्यांच्या तक्रारीत 46 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यावरून महिलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत अत्यंत कठोर भूमिका घेऊन पावले उचलणे किती आवश्यक आहे हे लक्षात येते. हाथरस किंवा दिल्ली, मुंबईतील निर्भयासारख्या घटनांमुळे अनेकदा हा विषय ऐरणीवर येतो व काही दिवसांनी मागे पडतो. निर्भया प्रकरणानंतर पास्कोसारखा कठोर तरतुदी असणारा कायदा अस्तित्वात आला. काही राज्यांनी स्वतःचे कायदे केले; पण ते पुरसे नाही, हे वरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा