केंद्रात सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष आणि त्याची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्यांना वाटेल तेव्हा आणि वाटेल त्यांना ’राष्ट्र विरोधी’ ठरवत आहेत. त्यात संस्था-संघटना आहेत, व्यक्ती आहेत आणि आता त्यांनी उद्योग क्षेत्राकडे मोर्चा वळवला आहे. ’पांचजन्य’ या संघाच्या मुखपत्राने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस ’इन्फोसिस’ या कंपनीवर टीकास्त्र सोडताना ही कंपनी नक्षलवाद्यांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप केला आहे. याचे कारण काय? या कंपनीने प्राप्तिकर विभागाचे नवे ‘पोर्टल’ तयार केले आहे. त्यात बरेच दोष राहिले आहेत. त्यामुळे करदात्यांना विवरणपत्रे भरणे व सादर करण्यात अडचणी येत आहेत. अर्थ खात्याने याबद्दल कंपनीकडे विचारणा करणे ठीक आहे. त्यानुसार अर्थ मंत्र्यांनी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना (सीईओ) बोलावून घेतले व येत्या दि.15 पर्यंत दोष दूर करण्यास सांगितले. खरे तर ‘बजावले’; परंतु जगात सरकारची प्रतिमा मलीन व्हावी, या हेतूने कंपनी हे दोष ’मुद्दाम’ ठेवत असल्याचा आरोप ’पांचजन्य’ने केला आहे. नक्षलवादी, डावे व ‘टुकडे टुकडे गँग’ला इन्फोसिस मदत करत असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यात तथ्य असावे असे या लेखात स्पष्ट म्हटले आहे. यामुळे उद्योग विश्‍व हादरले असल्यास नवल नाही. हे शब्द प्रयोगही ‘परिवाराचे’ आहेत.
उद्योगांना भारत ‘नको’?
’जीएसटी’च्या पोर्टलचे कामही सरकारने इन्फोसिसला दिले होते. त्यातही दोष होते. असे वारंवार होण्यामागे कंपनीचा हेतू ’देशविरोधी’ असल्याचा, देशाची अर्थव्यवस्था बिघडवू पाहणार्‍या घटकांना मदत करण्याचा असावा, असा आरोप ’पांचजन्य’ने केला आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगात देशाला अभिमानास्पद स्थान मिळवून देणारी ’इन्फोसिस’ ही पहिली भारतीय कंपनी आहे. प्राप्तिकर खात्याचे पोर्टल तयार करताना सॉफ्टवेअरमध्ये दोष राहिले असतील तर त्यावर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मत देणे वेगळे, सरकारने विचारणा करणेही वेगळे; पण त्यामागे ‘कारस्थान’ असल्याचा बिनबुडाचा आरोप करणे हास्यास्पद आहे. सरकार ’रा.स्व.संघ’ चालवत आहे का? की संघाच्या सल्‍ल्यानुसार सरकारचे काम चालते, असे प्रश्‍न यामुळे पडतात. गेल्या महिन्याच्या मध्यास वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी टाटा उद्योग समूहास टीकेचे लक्ष्य केले. ई-कॉमर्स संदर्भातील काही नियमांवर ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे मंत्रिमहोदय भडकले. एक दोन परदेशी कंपन्या तुम्ही खरेदी केल्या तर आता तुम्हाला त्यांचे महत्त्व जास्त वाटते का देशहित कमी झाले का?’ अशी तीव्र टीका गोयल यांनी केली, तीही ’सीआयआय’या उद्योजकांच्या संघटनेच्या कार्यक्रमात. सरकारच्या एखाद्या धोरणावर प्रतिक्रिया दिल्याने त्या उद्योगाचे वागणे ’राष्ट्रहित विरोधी’ कसे ठरते, ते कळत नाही; पण मोदी सरकारची मानसिकताच तशी आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) किंवा राष्ट्रीय नागरिक सूची (एनआरसी) यांना विरोध करणारे नागरिक, शुल्क वाढीचा निषेध करणारे विद्यार्थी नेते, सरकारच्या धोरणावर टीका करणारी वृत्तपत्रे किंवा ’न्यूज पोर्टल्स’ हे सर्व ’टुकडे टुकडे गँग’ व देशविरोधी, शहरी नक्षलवादी असल्याचा शिक्का मारला जातो. त्यांच्यामागे कर खात्यातर्फे चौकशीचा ससेमीरा लावला जातो. आता उद्योगांना धारेवर धरले जात आहे. हे उद्योग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांद्वारे हजारो कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत भरत असतात, रोजगार निर्माण करतात. तरीही आपल्या धोरणांच्या विरोधात ’ब्र’ही काढला तरी कारवाई होईल अशी भीती त्यांना दाखवली जात आहे. फोर्ड या अमेरिकन कंपनीने भारतातील आपल्या मोटारींचे उत्पादन थांबवण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. त्यामागे तोटा हे कारण दिले जात असले तरी येथील वातावरण चांगले नाही हा संदेश त्यातून नक्कीच गेला आहे. गेल्या चार वर्षांत ‘जनरल मोटर्स’ व ’हार्ले डेव्हिडसन’ या अमेरिकन कंपन्यांनी भारत सोडला. ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेस त्यामुळे धक्का बसला आहे; पण सरकार ते मान्य करणार नाही. रोजगार निर्माण करण्यात मोदी सरकारला अपयश आले आहे. तरीही उद्योगांत दहशतीचे वातावरण हे सरकार निर्माण करत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा