एफआरपी प्रमाणे उसाचे पैसे न देणार्‍या कारखान्यांना गाळप परवाने नाही
मुंबई, (प्रतिनिधी) ः
राज्यात 2021-22 साठी ऊसाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरु करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. जे कारखाने 15 ऑक्टोबर 2021 पूर्वी उसाचे गाळप सुरु करतील त्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे नोंदविण्यात यावेत, असा निर्णयही या बैठकीत सर्वसहमतीने घेण्यात आला. ज्या कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना एफआरपीप्रमाणे शेतकर्‍यांना पैसे दिले नाहीत अशा कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सोमवारी पुढील गाळप हंगामाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी मंत्री समितीची झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड व साखर संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची एफआरपीची रक्कम तातडीने द्यावी असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. जे कारखाने शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णत्वाने देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकर्‍यांनी ठरवावे, यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केल्या जाव्यात असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची एफआरपी रक्कम शेतकर्‍यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा