नवी दिल्ली :
पेगासस प्रकरणातील कुठलीही माहिती आम्ही उघड करू शकत नाही; असे केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा निर्माण होऊ शकते. या प्रकरणातील माहिती आम्ही प्रतिज्ञापत्राद्वारे सार्वजनिक करु शकत नाही. पण, सरकार हेरगिरीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करेल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
पेगासस प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्यात यावी, या मागणीचे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश ए.एस. बोपण्णा यांच्या पीठासमोर काल सुनावणी पार पडली. सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले, तुम्ही पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टीकडे जात आहात. आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेत हस्तक्षेप करु इच्छित नाही. आमची मर्यादित चिंता लोकांबद्दल आहे. समितीची नियुक्ती हा मुद्दा नाही. मात्र, सरकार काय करत आहे हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. तुमच्याकडे दोन-तीन दिवस आहेत. तुम्ही फेरविचार केला तर, दोन-तीन दिवसांच्या कालावधीत तुम्ही न्यायालयासमोर तुमची बाजू मांडू शकता, असे सांगत या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा