पवनेच्या तीरावरून : विजय भोसले
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणत्याही कामाची निविदा ज्या वेळेस प्रसिध्द केली जाते, त्यावेळी संबंधित एजन्सी अथवा ठेकेदार की व्यक्ती पाहून निविदेमधील अटी व शर्ती ठेवल्या जातात. त्यामुळे अन्य कोणतेही व्यक्ती त्या निविदेमध्ये भाग घेऊ शकत नाही. अशी परिस्थिती वर्षांनुवर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे कामाचा दर्जा राहत नाही. निव्वळ कामे काढून कोट्यावधी रूपयांची मलाई लाटण्याचा प्रकार वर्षांनुवर्ष चालला आहे. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर सुमारे 80 ते 90 टक्के पदाधिकारी, नगरसेवकांचे नातेवाईक व अन्य आप्तेष्ट ठेकेदार झाल्याचे अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. त्याला पिंपरी-चिंचवड देखील अपवाद नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता यापुर्वी होती. त्यावेळीदेखील पदाधिकारी व नगरसेवकांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर ठेकेदारी होती. मात्र, 2017 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर सुमारे 80 ते 90 टक्के ठेके हे राजकीय व्यक्तींकडेच असल्याची उदाहरणे आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात या संधीचा अनेकांनी गैरफायदा घेऊन कोट्यावधी रूपये कमविले. मात्र, पैसे कमविण्याच्या हव्यासापोटी काही न्यायालयीन प्रकरणे झाली आहेत. त्यामुळे भाजपने आपल्या ध्येय धोरणाला मुठमाती देत एक नवा पायंडा पाडल्याने आश्‍चर्य करण्याचे कारण नाही.
उदाहरण द्यायचे झाले तर महापालिकेच्या आकाश चिन्ह परवाना विभाग आहे. या विभागामार्फत गेल्या 35 वर्षांत महापालिकेचे सुमारे 1 हजार ते दीड हजार कोटीपर्यंत नुकसान झाले आहे. पुर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याच्या आग्रहा खातर जाहिरात फलकांचे सर्व्हेक्षण होत नव्हते. सर्व्हेक्षण केले तर ते बोगस व्हायचे. नाममात्र जुजबी 4 ते 5 कोटी रूपये उत्पन्न मिळायचे. त्यानंतर यासंदर्भात मोठी बोंबा-बोंब झाल्यामुळे आता ही रक्कम सुमारे 25 ते 30 कोटी रूपयांपर्यत गेली आहे. वास्तविक वर्षाला सुमारे 100 ते 150 कोटी रूपये उत्पन्न आकाश चिन्ह परवाना विभागामार्फत मिळाले पाहिजे. मात्र, ते मिळत नाही. दुर्दैव म्हणजे शहरातील अनधिकृत जाहिरात फलक काढण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यासाठी सुमारे 2 कोटी रूपये खर्च करण्यात आला. त्याची निविदा भाजपच्या पदाधिकार्‍याच्या संस्थेला देण्यात आली. त्या पदाधिकार्‍याने हे अनधिकृत फलक काढले की नाही, हा संशोधनाचा विषय असून महापालिकेने याचे लेखापरिक्षण केल्यानंतर हे फलक किती जमा झाले? ते गोदामात ठेवले आहेत का? त्याची रितसर नोंदणी केली आहे का? हे पाहिल्यानंतर हे काहीच मिळणार नाही. कारण संबंधित संस्थेने रस्त्यावरचे जुजबी लागलेले फलक, पोस्टर काढून महापालिकेला कोट्यावधी रूपयांचा चुना लावला आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी याची जर चौकशी केली तर सत्य बाहेर येईल. अनधिकृत फलक काढले पाहिजे. यात दुमत नाही. मात्र, फलक न काढताच रक्कम अदा केली जाते. याचा अर्थ कोणाला तरी पोसण्याचे काम महापालिका करत आहे का? अशी शंका येते. त्यामुळे याची चौकशी होणे, गरजेचे आहे.
शहर स्वच्छ व सुंदर राहावे म्हणून महापालिका प्रशासनाकडून वर्षाकाठी कोट्यावधी रुपये खर्च होतात. मात्र याचा खरंच फायदा होतो काय? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. शहरात कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत फलक लावू नये व शहर विद्रूप करू नये, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत़ सर्वच नियम धाब्यावर बसवून अनेक राजकारणी व स्वयंघोषित सामाजिक कार्यकर्ते स्वत: च्या जाहिरातबाजीसाठी ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात फलक लावत असतात. मात्र, जाहिरात एजन्सीकडून फुकटची प्रसिध्दी करून घेतात. त्या पोटीच जाहिरात एजन्सीवाले अनधिकृत जाहिरात फलक लावून लाखोंची कमाई करत असतात. हे करताना यांना राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे हे कोणी करू शकत नाही. या शहरात पुर्वी ‘बिग इंडिया’ या जाहिरात कंपनीचे मोठे प्रस्थ होते. कारण, त्यांना त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका पदाधिकार्‍याचे आशिर्वाद होते. त्यामुळे तो कोणालाच जुमत नव्हता. हे सर्व होत असताना महापालिकेचे आकाश चिन्ह परवाना विभाग व अतिक्रमण विभाग मूग गिळून गप्प बसले आहेत. कारण, संबंधितांना वारंवार अर्थपुर्ण व्यवहार केले जात होते. त्यामुळे कारवाई कशी होणार?
लेखापरीक्षण करावे
या ना त्या कारणाने प्रकाश झोतात राहण्यासाठी राजकारणी धडपड करीत असतात. त्यामुळे शहरातील रस्ता म्हणू नका, चौक म्हणू नका, जागा दिसेल त्या ठिकाणी फलक लावले जात आहेत. पिंपरी- चिंचवड शहरातील अनेक परिसरात असे अनधिकृत फ्लेक्स मोठ्या प्रमाणात लावण्यात येतात. फलकांमुळे चौकांना बकालपणाचे स्वरूप येते. पिंपरी, निगडी, फुगेवाडी, दापोडी, रहाटणी, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, पिंपळे निलख, नवी सांगवी, जुनी सांगवी, वाकड, हिंजवडी, थेरगाव, चिंचवड, भोसरी, चिंचवड स्टेशन, चिखली, चर्‍होली, मोशी, स्पाईन रोड आदी भागात अनधिकृत फलकांचे जाळे पसरले आहे. आकाश चिन्ह परवाना विभागाकडे 2015-16 मध्ये एकूण 618 अर्ज परवानगीसाठी आले होते. व अन्य सात परवाना मिळून ही संख्या 1878 आहे. तर 2016-17 मध्ये आकाश चिन्ह परवाना 417 व अन्य सात परवाना मिळून ही संख्या 2183 आहे. 2017-18 मध्ये आकाश चिन्ह परवाना 717 व अन्य सात परवाने मिळून 2031 संख्या आहे. असे एकूण परवाना विभागाकडे 1806 अर्ज तर अन्य परवानगी मिळून एकूण 6 हजार 92 अर्ज आहेत. मात्र, याची तपासणी केली असता केवळ 388 प्रकरणांची कागदपत्रे उपलब्ध झाली आणि 5 हजार 704 प्रकरणे उपलब्धच झाली नाहीत. याचा अर्थ आकाश चिन्ह परवाना विभाग व अन्य परवानाग्याबाबतीत सर्व नियमबाह्य, बोगस प्रकरणे असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. शिवाय 2018-19, 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 याची आकडेवारी जमा केली तर केवढा मोठा घोटाळा आहे. हे लक्षात येते. आकाश चिन्ह परवाना, उद्योग धंदा परवाना, नवीन परवाना, व्यावसायिक परवाना, परवान्याचे नुतनीकरण, तात्पुरता परवाना, साठा परवाना, नुतनीकरण या सर्व विभागात गोंधळ असून महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी या प्रकाराची चौकशी लेखा परीक्षण विभागाच्या एका खास पथकाव्दारे तपासणी केल्यास सत्य समोर येईल.
निविदातील अटी नावापुरत्या
पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनधिकृत जाहिरात फलक सांगाड्यासह काढण्यासाठी 2018 मध्ये निविदा काढण्यात आली होती. ही निविदा निगडी प्राधिकरणातील मेसर्स श्री. गणेश एंटरप्रायजेस या कंपनीला देण्यात आली होती. त्यानुसार 20 जानेवारी 2018 रोजी करारनामाही करण्यात आला. त्या करारनाम्यामध्ये हे अनधिकृत फलक सांगाड्यासह नेहरू नगर येथील गोदामामध्ये जमा करण्याची करारनाम्यात अट घालण्यात आली. त्यानंतर 4 जानेवारी 2018 मध्ये आयुक्त आणि स्थायी समितीने मान्यता देऊन करार केला. त्याप्रमाणे विविध सांगाड्याच्या आकाराप्रमाणे दर मंजूर करण्यात आले. यामध्ये जमिनीवरील, इमारतीवरील असे वेगवेगळे दर देण्यात आले आहेत. कामाचा कालावधी 2 वर्षांचा होता. महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील तात्पुरत्या स्वरूपात लावलेले छोटे जाहिरात फलक उदाहरणार्थ – विद्युत खांब, कि ऑक्स, फुटपाथवर लावलेले उभे असलेले जाहिरात फलक ठेकेदाराला काढावे लागतील. मंजुर निविदेतील जमिनीवरील शंभर चौऱस फुटाच्या दराप्रमाणे बिल अदा करण्यात येईल. याप्रमाणे जाहिरात परवाना विभागाने नियम, अटी घालून करार केला. आणि काम समाधानकारक झाल्याबाबतचा दाखल व त्याच्या नोंदी रजिस्टर घेऊन तसे दाखले बिलामागे द्यावेत, याची खातरजमा करून बिल देण्याबाबत अभिप्राय विहित नमुण्यात देण्यात यावेत, याप्रमाणे यावर पी. बी. गायकवाड, व्ही. पी. भाटे, व्ही. राम. गायकवाड, एस. जी. पोकळे, जी. भाट यांनी 30 जानेवारी 2018 रोजी स्वाक्षरी केल्या आहेत.
शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फलकाचे पेव दिवसेंदिवस वाढत आहे़ मात्र हे अनधिकृत फलक काढण्यासाठी शहरातील रहिवाशांच्या करातील पैसातून ठेकेदारांची नेमणूक करून हे अनधिकृत फलक काढले जातात़ त्यापेक्षा जे कोणी फलक लावले आहेत त्यांच्याकडूनच दंड वसूल केला तर त्यांनाही जरब बसेल व या शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसाही वाचेल. अनेक व्यावसायिक फलकांवर त्यांचा मोबाइल किंवा लँडलाइन क्रमांक असतो. संबंधित जाहिरात लावणारे हे राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांचे संबंधित असतात. कारण, त्यांच्या वाढदिवस व अन्य जाहिराती या मोफत केल्या जातात. त्यामुळे महापालिका कारवाई करत नाही. फलक काढण्यासाठी महापालिका प्रशासन तिजोरीतून कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा ज्यांनी फलक लावले आहेत त्यांच्याकडून दंड वसूल केला तर भविष्यात याला आळा बसणार आहे.
स्थायी समितीला फटका
स्थायी समितीमध्ये निविदा मंजूर करताना देवाण-घेवाण होते. हे काही नवीन नाही. हे संपूर्ण देशभरच काय जगभरात चालते. मात्र, या मागचे कारस्थान हे वेगळेच असल्याचे समजले. ज्या कोहली जाहिरात एजन्सीवरून लाचलुचपत प्रकरण घडले, त्यामागे गेल्या तीन वर्षांपासून कोहली एजन्सीची निविदेची फाईल स्थायी समितीकडे पडून होती. या संदर्भात मागील आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात निर्णय का घेतला नाही, ही एक बाब आहे. तर दुसर्‍या बाजूला 28 निविदा मंजूर झाल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात सहा करारनाम्यांच्या फाईलवर शिक्का देण्यासाठी 2 टक्यांप्रमाणे 1 लाख 18 हजाराची मागणी करण्यात आली होती. प्रकरण जुनेच होते. मात्र, 28 पैकी 6 मंजूर केल्याचा ठेकेदाराला हा राग होताच. मात्र, हा खटाटोप करण्याचा उद्योग ठेकेदार करणार नाही. यामागे देखील एक अदृश्य शक्क्ती होती. त्याचा शोध या राजकीय लोकांनी घेण्याची गरज आहे. कारण, या ठेकेदाराने यापुर्वी अनेक वर्ष शहरातील बीग इंडिया व अन्य जाहिरात एजन्सी संदर्भात वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. याची दखल महापालिका घेत नव्हती. अशी वस्तुस्थिती असली तरी कोहली एजन्सीवाला हा काय साधू नाही. त्याच्या विरोधात पुणे महापालिका परिसरात तक्रारी झाल्या आहेत. तो वादग्रस्त म्हणूनच ओळखला जातो. कोहली एजन्सीवाला कोणाला रसद पुरवत आहे? याचा शोध भाजपने घ्यावा. मात्र, महापालिकेतील अन्य कर्मचारी भरडले गेले आणि नाहक त्यांच्या आयुष्याची राख रांगोळी झाली हे मात्र दुर्देव आहे.
राजकीय व्यक्तींनी अनधिकृत फलक लावायचे, शहराला बकालपण आणायचा आणि महापालिका अधिकारी काम करत नाहीत, असा आरडाओरड करून प्रशासनाला गप्प बसवायचे. हा पहिल्यापासूनच उद्योग आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी आपल्या अखत्यारित एक कडक धोरण अवलबूंन या अनधिकृत कामांना मूठमाती देण्याचे धाडस दाखवावे. शिवाय अनधिकृत फलक काढण्यासाठी जो 2 कोटी रूपयांचा चुराडा केला आहे, त्याचीही चौकशी करावी. शिवाय पी. बी. गायकवाड सारख्या अधिकार्‍याची चौकशी करावी. त्यांनी एका पत्रकाराला हाताशी धरून एक जाहिरात एजन्सी सुरू केली असून शहरातील महत्वाच्या 54 ठिकाणी महत्वाचे फलक असल्याची चर्चा आहे. एवढेच काय शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी दोन हजार चौरस फुटाचे कार्यालय थाटल्याची चर्चा आहे. व्यावसाय करण्याला विरोध नाही. व्यावसाय नियमाने व परवानग्या घेऊन केला तर टीका-टीपण्णी होणार नाही. शिवाय महापालिकेला उत्पन्न मिळेल. आणि आपला व्यावसायही अधिकृत असेल यासाठी जर आपण प्रयत्न केला तर निश्‍चितच एक चांगला संदेश जाईल. अन्यथा टीका-टीपण्णी होऊन बदनामी तर होईलच. मात्र, कायद्याचा बडगा उगरला तर व्यावसायही जाग्यावर राहील. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती व राजकर्त्यांनी याचे भान ठेवावे, मात्र, या बाबतीत आयुक्तांनी आपला बाणेदारपणा दाखवावा.

एक प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा