विजय भोसले

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासनाअंतर्गत अनेक कर्मचारी व अधिकारी यांच्या बदल्या करून वर्षांनुवर्ष एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्यांना मोठा दणका दिला. यामध्ये त्यांनी राजकीय हस्तक्षेप देखील झुगारून आपल्या निर्णयाशी ते ठाम राहिले. त्यांच्या या निर्णयाबद्दल अभिनंदनच केले पाहिजे. मात्र, हा प्रशासकीय भाग असल्यामुळे आयुक्त म्हणून त्यांची ही जबाबदारीच आहे. कित्येक वेळा काही आयुक्त राजकारणाच्या हातातले बाहुले बनल्यामुळे ते निर्णय बदलत राहतात. त्यामुळे त्यांचा प्रशासकीय वचक राहत नाही. आणि त्यामुळे बेशिस्तपणा अधिक वाढतो. अनेकांना बढत्या देण्यात आल्या. काही जणांना त्यांची पात्रता नसताना देखील बढत्या दिल्या गेल्या. शेवटी या बढत्या करताना सहायक आयुक्त (प्रशासन) राजेश आगळे यांचा सल्ला घेऊन केल्यामुळे यामध्ये शंकेला जागा निर्माण होते. तर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे हे रेल्वे पोलीस विभागातून थेट प्रशासकीय सेवेत आल्यामुळे त्यांची निवड ही बेकायदेशीर आहे. कारण, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय प्रशासकीय सेवा हे दोन्हीही वेगळे विभाग असताना पोलीस विभागातील व्यक्क्ती प्रशासकीय सेवेत येतेच कशी? हा खरा प्रश्न असून याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण, राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 3 ऑगस्ट 2021 रोजी एक धोरण निश्चित केले असून यानुसार ढाकणे हे या पदावर बसू शकत नाहीत. एवढेच काय खुद्द आयुक्त पाटील देखील आयुक्त म्हणून या पदावर बसू शकत नाहीत. कारण, अांतरराज्यीय प्रतिनियुक्तीने राज्य शासनाकडे नियुक्त अधिकारी हे राज्य शासनाची प्रशासकीय यंत्रणा ध्येय धोरणे याबाबत पुर्णतः परिचीत नसल्याने त्यांना सुरूवातीस राज्य शासनातील अत्यंत जबाबदारीच्या व संवेदनशील पदावर पदस्थापना देणे प्रशाकीय दृष्ट्या उचित नाही. संबंधित अधिकार्‍यांना राज्य प्रशासकीय यंत्रणेची ओळख व्हावी, या हेतूने प्रथम किमान एक वर्षांसाठी विवक्षीत पदावर पदस्थापना देण्याचे धोरण आहे. आणि या पदाची यादी भारतीय प्रशासन सेवेबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, भारतीय पोलीस सेवेबाबत गृह विभाग तसेच भारतीय वन सेवेबाबत महसूल व वनविभाग यांनी तयार करून त्यास मुख्य सचिवांची मान्यता घ्यावी लागते. आयुक्त पाटील हे थेट पिंपरी महापालिकेत आयुक्त म्हणून आल्यामुळे त्यांची नियुक्ती देखील एका अर्थाने नियमबाह्य होऊ शकते. सांगण्याचे तात्पर्य शासन अनेक चांगले नियम व अटी बनवतात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी प्रशासकीय यंत्रणाच करत नाही. त्यामुळे अनेक चुकीच्या बाबींना पाठिंबा मिळतो. आणि कित्येक वेळा प्रामाणिक अधिकार्‍यांवर अन्याय होतो. आयुक्त पाटील यांना महापालिकेत येऊन सहा महिने झाले. बदल्या झाल्या, मात्र अद्यापही अधिकारी, कर्मचार्‍यांना शिस्त नाही. कि गणवेश नाही. शिवाय आपण सहा महिने बैठकांचे सत्र सुरू ठेवले आहे. आज शहरात सिमेंटचे रस्ते, जलवाहिनी, भुयारी गटार योजना यांची अर्धवट कामे शिवाय दर्जाहीन कामे याबाबतीत आपण काय भूमिका घेणार? हे देखील आता स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. महापालिकेत भाजपचा बेबंदशाही कारभार सुरू असून यावर नियंत्रण कधी येणार? याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
आयुक्त पाटील यांनी आपल्या विद्यार्थी अवस्थेपासून अनेक संकटांना सामोरे जात शिक्षण पुर्ण करून भारतीय प्रशासकीय सेवेत पाय रोवले. ओडीसा सारख्या राज्यातील केडरमध्ये त्यांना ही संधी मिळाली. एक मराठी माणूस परप्रांतीय भागात जाऊन भारतीय प्रशासक सेवेक म्हणून काम करतो. हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीकोनातून महत्वाची बाब आहे. मात्र, त्यांनी महाराष्ट्रात काम करण्याची संधी मिळावी म्हणून केलेले प्रयत्न याबद्दलही त्यांचे कौतूक केले पाहिजे. कारण आपल्या मायभूमीत येऊन त्या भूमीची सेवा करून महाराष्ट्रातील जनतेलाही आपले काही योगदान देणे महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी हे प्रयत्न केले असावेत. मात्र, हे प्रयत्न सहजा-सहजी होत नसतात. राज्यकर्त्यांना हाताशी धरूनच हे करावे लागते. निश्चितच त्यांनी शिवसेना नेत्यांशी जवळीक साधून हा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना एक चांगला अधिकारी हवा होता. त्यादृष्टीने राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी पाटील यांचे नाव सुचविले. त्यानंतर पाटील-पवार यांची भेट झाली. आणि पाटील यांची राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती केली. मात्र, ज्यावेळी आयुक्त म्हणून आपण कायद्याच्या चाकोरीतील काम करत असताना कायदेशीर बाबी तपासून त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींचा आदर राखून निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र, ज्यावेळेस आपलीच नियुक्ती जर नियमबाह्य असेल तर मग इतरांच्या बाबतीत आपण काय निर्णय घेणार? हा देखील प्रश्न आहे. शिवाय आपण येताना विकास ढाकणे यांना घेऊन आलात, त्यांना महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्त केले. शिवाय त्यांच्याकडे महत्वाचे विभाग देण्यात आले. मात्र, मुळातच भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी, भारतीय प्रशासकीय सेवेत घेतलाच कसा? कारण, ढाकणे हे यापुर्वी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून कार्यरत होते. त्याठिकाणीही त्यांची नियुक्ती नियमबाह्यच होती. देसाई यांच्याकडे इमाने-इतबारे काम केल्यामुळे त्यांना पिंपरी महापालिकेत पाठविण्यास देसाई यांनी एका अर्थाने परवानगीच दिली. त्यामुळे त्यांच्या या नियमबाह्य नियुक्तीची चौकशी करून राज्य शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात त्यांची ही नियुक्ती असल्यामुळे ही नियुक्ती रद्द होणार का? का आता या विरोधात देखील कोणाला तरी न्यायालयात जावे लागणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
आयुक्तांनी राजकीय बाहुले बनू नये!
शहरातील विविध प्रश्नांचा त्याचबरोबर राजकीय आराखड्यांचा अंदाज आयुक्त पाटील यांना आला असावा. महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्त्ता आहे. त्यामुळे त्यांनी जरी चुकीचे निर्णय अथवा चुकीचे ठराव केले. तरी आयुक्त म्हणून आपण त्याची अंमलबजावणी थांबवू शकता. आज राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे त्याचबरोबर अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्यामुळे महापालिकेत त्यांचा दरारा राहणारच. कारण, राष्ट्रवादीच्या हातून सत्ता गेल्यामुळे अजित पवार गेली साडेचार वर्ष नाराज आहेत. यापुर्वीचे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी देखील अजितदादांबरोबर जुळवून घेतल्यामुळे त्यांना राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक पदी संधी मिळाली. मात्र, आता येणार्‍या सहा महिन्याच्या महापालिकेच्या निवडणुकीमुळे आपणास तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. एका बाजूला आमदार महेश लांडगे तर दुसर्‍या बाजूला आमदार लक्ष्मण जगताप आणि सर्वात महत्वाचे अजितदादा. अशा तिहेरी कात्रित काम करत असताना हे लोकप्रतिनिधी नाराज होता कामा नये. शिवाय अजितदादा यांना अपेक्षित असणारे काम देखील आपणाला करावे लागणार आहे. हे करत असताना आपण केवळ शासनाच्या अधिकार्‍यांवर महत्वाच्या जबाबदारी टाकून महापालिकेतील अधिकार्‍यांना दुय्यम स्थान देण्याचे प्रकार हे गेल्या काही वर्षांत वाढल्यामुळे ही स्वायत्त महापालिका राहिली नसून निवळ्ळ शासकीय संस्थाच कारभार करत आहे, हे आता लपून राहिले नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर ढाकणे यांच्याकडे स्थापत्य, करसंकलन, शिक्षण, आरोग्य, वैद्यकीय, भांडार, आकाश चिन्ह परवाना या सारखी ’अर्थपुर्ण’ महत्वाच्या विभागाचा पदभार देण्यात आला आहे. महापालिकेतील अन्य स्थानिक अधिकार्‍यांना आपसात भांडणे लावून एकमेकांत झुंझत ठेवण्याचा प्रकार वर्षांनुवर्ष सुरू असून यामुळे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्याचा प्रकार हे स्थानिक अधिकारी करित आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण रूग्णालयात पीजी या पद्वुत्तर शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. हे अभ्यासक्रम सुरू करताना यासाठी लागणार्‍या प्राध्यापकांची जी कायमस्वरूपी नियुक्ती ती नियुक्ती कशी बेकायदेशीर आहे. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. काही प्राध्यापकांचे वय 50-55 म्हणजेच 2 ते 3 वर्षांनी ते निवृत्त होणार आहेत. अशांना अडीच ते तीन लाख रूपये वेतन देऊन कायम करण्याचा घाट घातला. यासंदर्भात भाजपचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत 17 मिनिटांचे भाषण केले. त्या अभ्यासपूर्ण भाषणात त्यांनी सर्व बाबींचा उल्लेख करून अन्य ठिका़णी असणार्‍या या अभ्यासक्रमासाठी कोठेच कायमस्वरूपी प्राध्यापक नाहीत. शिवाय 3-3 वर्षांनी मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे हा विषय करू नये, अशी भूमिका घेऊन त्यांनी वायसीएमचे अधिष्ठाता राजेश वाबळे यांना या पदावर बसू नये, त्यांची शैक्षणिक अर्हता देखील वेगळी असल्यामुळे ते या पदावर बसत नाहीत. अशी ठाम भूमिकाही त्यांनी मांडली होती. मात्र, यामध्ये मोठा अर्थपुर्ण व्यवहार झाल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी देखील याला हिरवा कंदील दाखवून आपले हात ओले करून घेतले. अजूनही वेळ गेली नाही. यशवंतराव चव्हाण रूग्णालय हे वेगळे करावे. आणि पीजीचा अभ्यासक्रम वेगळा ठेवावा. कारण, ससून, मुंबईतील जे जे रूग्णालय व अन्य ठिकाणी देखील रूग्णालय आणि अभ्यासक्रमाचे प्रशासन वेगळे ठेवले आहे. कोरोनाच्या काळात लाखो रूपये वेतन घेणार्‍या डॉक्टरांनी काय दिवे लावले? याचा आपण आयुक्त म्हणून अभ्यास करावा. मग लक्षात येईल, खरे काम करणारे हे महापालिकेतील कर्मचारी, डॉक्टरच आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी यासंदर्भात देखील योग्य निर्णय घेऊन सर्वसामान्य रूग्णांना न्याय द्यावा, हीच या मागची भूमिका आहे.
आयुक्त खंबीर भूमिका घेणार का?
आपण ड संवर्गातील 25 कर्मचार्‍यांच्या खातेनिहाय चौकशी करून बढत्या रद्द केल्या. ही चांगली बाब आहे. मात्र, सहाय्यक आयुक्त पदावर अपत्याबाबत श्रीनिवास दांगट यांनी चुकीची बोगस कागदपत्रे देऊन त्यांना पाठीशी घातले जाते. यास तत्कालीन सहायक आयुक्त (प्रशासन) मनोज लोणकर यांनी पाठिशी घातले असताना याबाबत कारवाई का होत नाही? कारण त्यांच्यामागे राजकीय शक्ती आहे. अशी अनेक प्रकरणे महापालिकेत आहेत. स्थापत्य विभागातील एका अधिकार्‍याची तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर यांनी बदली करून देखील ते रुजू झाले नाहीत. पुन्हा त्याच ठिकाणी आले. त्यांच्यावर मात्र कारवाई झाली नाही. याचा अर्थ ज्यांना राजकीय वरदहस्त आहे. आणि जे सर्व सामान्य कर्मचारी आहेत, त्यांना कोणाचा वरदहस्त नाही अशांवर मात्र कारवाई होते. हे दुर्देव म्हणावे लागेल. केवळ गुरूजी इन्फास्ट्रकचर कंपनीवर गुन्हा दाखल करून उपयोग होणार नाही तर भाजपचे नगरसेवक पदाधिकारी व राष्ट्रवादीचे नगरसेवक, पदाधिकारी यांचे महापालिकेत ठेके आहेत. त्यांच्या कंपन्यांवर कारवाई करणार का? कारण हे देखील कामगारांची पिळवणूक करत आहेत. शितल मारणे या क्रिडी विभागातील पर्यवेक्षिकेची बदली मिळकत विभागात झाली. आठ दिवसातच पुन्हा तिची बदली क्रिडा विभागात झाली. या मारणे यांच्या मागे कोणता अदृश्य हात आहे. याचा खुलासा आयुक्तांनी करावा. आज महापालिकेच्या ठेकेदारांच्या एफडी प्रकरणाचा मुद्दा तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर यांनी हात घातला. यामध्ये 18 ठेकेदार दोषी होते. त्यातील ठराविकांवर कारवाईचा बडगा उगारला. बाकींच्या मोकळे सोडले. एवढेच नव्हे तर यातील काळ्या यादीत समाविष्ट केलेल्या ठेकेदाराने दुसर्‍या फर्मच्या नावाने महापालिकेत ठेके देखील मिळवले आहेत. त्यामुळे आपण आयुक्त म्हणून खंबीर भूमिका घ्यावी. राजकारणांच्या हातातील बाहुले बनता कामा नये. कारण, आपण अतिरिक्त आयुक्त ढाकणे यांच्या नियुक्तीबाबत काय भूमिका घेणार हे देखील महत्वाचे ठरणार आहे. दै. केसरीचा टीका करण्याचा विषय नसून सत्य व वस्तुस्थिती मांडण्याचा हा सातत्याने केसरी प्रयत्न करत असते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा