महापालिकेच्या १७ अधिकार्‍यांना नोटिसा

दक्षता समितीची कारवाई

पुणे : महापालिकेच्या विकास कामात अनियमितता केल्यामुळे महापालिकेच्या १७ अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. महापालिका आयुक्तांनी स्थापन केलेल्या दक्षता समितीने 23 कामांची तपासणी केल्यानंतर ही बाब उघड झाली आहे. महापालिका आयुक्तांना हा अहवाल देण्यात आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली.

यंदा कोरोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले असताना राज्य शासनाच्या आदेशानुसार 40 टक्केच कामे करण्यात आली आहेत. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे वर्षभर कामे न झाल्याने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात मर्यादीत कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु परवानगी देताना महापालिका आयुक्तांनी वित्तीय समितीचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले. याशिवाय शेवटच्या टप्प्यात 19 मार्चपर्यंतच कामांची वर्कऑर्डर आणि 25 मार्चपर्यंत बिले सादर करण्याची मुदत जाहीर केली आहे. या कालावधीत कामांच्या दर्जाची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथकही नेमले आहे.

महापालिकेच्या विकासकामांचे ऑडीट करण्यासाठी नियुक्त केलेली ‘थर्ड पार्टी’च वादाच्या भोवर्‍यात अडकण्याचे संकेत आहेत. कुठल्याही विकासकामांची प्रत्यक्षात पाहणी न करताच कामांचे मोजमाप आणि दर्जा प्रमाणित करून लाखो रुपये शुल्क दिल्याचे तसेच कामे सुरू असतानाच बिले सादर करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्राथमिक अहवालावरून एक क्षेत्रिय उपायुक्त, दोन क्षेत्रिय अधिकारी, तीन कार्यकारी अभियंते आणि 11 कनिष्ठ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांच्याकडून समाधानकारक खुलासा न आल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिका आयुक्त महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

या पथकाने 23 कामांच्या कागदपत्रांपासून प्रत्यक्ष कामांच्या ठिकाणी भेट देउनही पाहणी केली.पाहणीचा पहिला अहवाल 22 मार्चला, तर दुसरा अहवाल 31 मार्चला महापालिका आयुक्तांना सादर केला.यामध्ये सर्वात कळीचा मुद्दा पुढे आला आहे तो ‘थर्ड पार्टी ऑडीट’चा. कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी करावी लागणारी मटेरियल तपासणी व अन्य बाबींवर थर्ड पार्टी ऑडीटरने लक्ष देऊन उत्तम प्रतीची कामे व्हावीत, यासाठी प्रयत्न करणे हाच थर्ड पार्टी ऑडीटर नेमण्याचा मूळ उद्देश आहे. यासाठी निविदेतच थर्ड पार्टी ऑडिटर फी देखील समाविष्ट करण्यात आलेली असते.

प्रत्यक्षात या पथकाने केलेल्या पाहणीमध्ये कोणत्या विकास कामांसाठी कोणता ऑडिटर नेमला आहे, याची माहिती अगदी त्या कामावरील कनिष्ठ अभियंत्यांपासून उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यालाही माहिती नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. रस्त्यांच्या कामाच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीसाठी कोअर घेतले नसल्याचेही काही ठिकाणी निदर्शनास आले आहे. कामासाठी वापरलेल्या वस्तू प्रमाणित असल्याबाबतचेही अहवाल जोडण्यात आलेेले नाहीत. तसेच एका ठिकाणी ड्रेनेज लाईनचा प्रवाहच उताराच्या विरूद्ध दिेशेने असल्याचे निदर्शनास आले असून ड्रेनेजचे पाणी चेंबरमधून घरांमध्ये शिरेल, अशा पद्धतीने काम झाल्याचेही या पथकाच्या निदर्शनास आले आहे.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, याप्रकरणी उपायुक्तासह 17 अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून तीन दिवसांत खुलासा मागविला आहे. त्यांच्या खुलाश्यानंतर पुढील कार्यवाहीची दिशा निश्चित करण्यात येईल. तसेच या कालावधीत झालेल्या आणखी कामांची तपासणी करण्यात येणार आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा