जवळपास चार दशकांहून अधिक काळ नक्षलवाद्यांचे थैमान सुरु आहे. लोकशाहीला, लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांना आव्हान देणार्‍या घटकांपैकी नक्षलवाद हा प्रमुख घटक. आदिवासींच्या हिताच्या नावाखाली नक्षलवाद्यांकडून नवी शोषण व्यवस्था उभी राहिली आहे.

नक्षलवाद्यांचे आव्हान कायम आहे हे वास्तव छत्तीसगडमध्ये जवानांवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेतून स्पष्ट झाले. सुरक्षा दलाचे बावीस जवान या हल्ल्यामध्ये हुतात्मा झाले. अतिशय नियोजनबद्ध रीतीने सुरक्षा दलाच्या जवानांना घेरण्यात आले. बिजापूर आणि सुकमा जिल्ह्याच्या सीमेवरील जंगलात घडलेल्या या घटनेने देश हादरला. एका जवानाच्या पाच वर्षांच्या मुलीने आपल्या वडिलांसाठी फोडलेला टाहो व्हिडिओद्वारे सर्वांपर्यंत पोहोचला. संवेदनशील व्यक्तींच्या काळजाला तो घरे पाडणारा आहे. नक्षलवाद्यांना शोधण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून वेळोवेळी शोध मोहीम राबविली जाते. बस्तरच्या जंगलात नक्षलवादी मोठ्या संख्येने शिबिरासाठी एकत्र येणार आहेत अशी माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली होती. त्यानंतर सुरु झालेल्या मोहिमेतील एका पथकाला नक्षलवाद्यांनी तीन बाजूंनी घेरत स्फोटकांच्या साहाय्याने हल्ल्याची सुरुवात केली, मशीनगनद्वारे गोळ्यांचा पाऊस पाडण्यात आला. गोळीबाराची तीव्रता प्रचंड असल्याने जवानांच्या मदतीसाठी आलेल्या हेलिकॉप्टरला उतरता आले नाही. हल्ला करणार्‍या नक्षलवाद्यांची संख्या मोठी असल्याने जवानांचा प्रतिकार अपुरा ठरला आणि या पथकातील जवळपास सर्वांचा बळी गेला. काही जवान जवळच्या गावांमधील घरात आश्रयाला गेले, मात्र तेथेही नक्षलवादी दबा धरुन बसले होते. याचाच अर्थ नक्षलवादी मोठ्या संख्येने येणार ही मिळालेली बातमी ‘गुप्त’नव्हती, तर ती पेरलेली होती!

निर्णायक लढा?

या मोहिमेच्या नियोजनावर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी देखील प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. पुढच्या काळात नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील प्रत्येक मोहिमेत सर्वोच्च पातळीवरील सावधानतेचे दर्शन घडवावे लागणार आहे. दरवेळी नक्षलवादी वेगळी व्यूहरचना करतात. अनेकदा या डावपेचांची साधी कल्पना मोहीम आखणार्‍यांना अथवा अमलबजावणीमध्ये सहभागी असलेल्यांना येत नाही. म्हणूनच जवानांचे रक्त सांडले जाण्याच्या घटना वारंवार घडतात. नक्षल्यांच्या गोरील्ला आर्मीचा प्रमुख हिडमा या हल्ल्याच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे. आतापर्यंत त्याने पोलिसांवर असंख्य हल्ले केले. त्याच्यावर 45 लाखाचे बक्षीसही आहे. नक्षलवाद्यांविरोधात निर्णायक लढा सुरु केला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. मात्र निर्णायक लढा सोपा नाही. वर्षानुवर्षे आदिवासीबहुल भागात नक्षलवाद्यांनी आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. जवळपास चार दशकांहून अधिक काळ नक्षलवाद्यांचे थैमान सुरु आहे. लोकशाहीला, लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांना आव्हान देणार्‍या घटकांपैकी नक्षलवाद हा प्रमुख घटक. आदिवासींच्या हिताच्या नावाखाली नक्षलवाद्यांकडून नवी शोषण व्यवस्था उभी राहिली आहे. विरोधकांना अतिशय क्रूरपणे संपविणे ही नक्षलवाद्यांची पद्धत. माओवादी नेता चारु मुजुमदार याने आपल्या ‘वर्गशत्रु’ मांडणीतून या चळवळीला हिंसेचे अधिष्ठान दिले. त्यामुळे संपूर्ण नक्षलवादी चळवळीचा प्रवाद रक्तरंजित ठरला आहे. आदिवासींच्या मनात नक्षलवाद्यांनी निर्माण केलेली दहशत दुर्गम भागात त्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात मदत करणारी ठरली. आदिवासींचे आर्थिक शोषण ही नक्षलवाद्यांसाठी संधी ठरली. मग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगडमधील दुर्गम भागात त्यांना भक्कमपणे पाय रोवता आले. समाजाच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत विकासाचे वारे पोहोचले असते तर आज नक्षलवाद्यांची समस्या एवढी गंभीर झालीच नसती. नक्षलवाद्यांचे क्रौर्य, त्यांच्याकडून उभी राहिलेली नवी समांतर व्यवस्था या पार्श्वभूमीवर आदिवासींपैकी अनेक जण नक्षलवाद्यांच्या विरोधात आवाज उठवू लागले, मात्र दुर्दैवाने त्यांना शासकीय यंत्रणांकडून त्या प्रमाणात साथ मिळाली नाही. गेल्या चाळीस वर्षांमध्ये एकट्या महाराष्ट्रात नक्षलवाद्यांकडून आठशेहून अधिक आदिवासी, पोलिस कर्मचारी अथवा सुरक्षा दलाचे जवान मारले गेले आहेत. मारल्या गेलेल्या नक्षलवाद्यांची संख्या तुुलनेने कमी आहे. राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांच्यातील सुसंवाद, इच्छाशक्ती यातून नक्षलवाद्यांचा विस्तार रोखता येतो हे महाराष्ट्राने अलीकडच्या काळात दाखवून दिले. त्यामुळे, आव्हान मोठे असले तरी ते पेलणे अशक्य नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा