उद्योग क्षेत्रातील कामगारांना दर आठवड्याला आरटी-पीसीआर चाचणी करून घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. आताच वाढत्या चाचण्यांचा ताण पेलण्याच्या स्थितीत यंत्रणा नाहीत. असे असताना तर्कदुष्ट निर्णय कशासाठी?

धोरण आणि निर्णय यात स्पष्टता नसेल तर गोंधळ उडतो. सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम वाढतो. आधी पुणे बंद, नंतर राज्य सरकारने शनिवार-रविवारसाठी जाहीर केलेली टाळेबंदी आणि आता सर्व दिवसांसाठी अघोषित टाळेबंदी हे चित्र बुचकळ्यात पाडणारे आहे. देशात ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे त्यात पुण्याचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्बंध आणले जाणार यात आश्चर्य नव्हते. हॉटेल, मॉल्स, रेस्टॉरंट, धार्मिक स्थळांसह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सात दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुणेकरांनी तो स्वीकारला. त्यापाठोपाठ दोनच दिवसांत आठवड्याच्या शेवटी राज्यभर संपूर्ण लॉकडाऊन केला जाईल, असे राज्य शासनाने जाहीर केले. रोजच्या टाळेबंदीऐवजी हा पर्याय कमी जाचक होता. ‘ब्रेक दी चेन’ असे नाव नव्या नियमावलीला देण्यात आले. संपूर्ण टाळेबंदी नाही, हा सर्वसामान्यांना वाटणारा दिलासा तात्पुरताच ठरला आहे. पुणे महापालिका क्षेत्रात अत्यावश्यक सेवा, जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता अन्य सर्व दुकाने, व्यवहार आता 30 एप्रिलपर्यंत बंद राहणार आहेत. कोरोनाचे संकट मोठे आहे यात शंका नाही. मात्र कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी उचलण्यात येणारी पावले प्रत्यक्षात अर्थव्यवहाराचे आता कुठे फिरते होऊ लागलेले चक्र थांबविण्यास कारण ठरत आहे.

प्रशासनांकडून डोळेझाक

पुण्यात प्रारंभी घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात येत आहे किंवा कसे, या निष्कर्षावर येण्यासाठी थांबणे आवश्यक होते. या निर्बंधांबरोबरच आठवड्याच्या शेवटचे दोन दिवस टाळेबंदी असल्याने परिणामकारकता वाढण्याचीच अपेक्षा होती. व्यवसाय-उद्योगाला फार धक्का न लागता हे साध्य होणारे होते. त्याऐवजी आता महापालिका क्षेत्रात अघोषित लॉकडाऊन सुरु झाला आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांच्या नेमक्या गरजा समजून घेऊन कार्यवाही करण्याची गरज असताना त्याकडे मात्र प्रशासन डोळेझाक करते. याचे ठळक उदाहरण रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा कृत्रिम तुटवडा. रेमडेसिवीरचा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत, असंख्य कोरोना रुग्ण लहान रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असून त्यापैकी बर्‍याच रुग्णालयांना आवश्यक त्या प्रमाणात रेमडेसिवीर उपलब्ध होत नाही. राज्याला दररोज 50 ते 60 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा होतो असे सांगितले जाते, प्रत्यक्षात ते मिळवताना रुग्णांच्या नातेवाईकांची प्रचंड दमछाक आणि छळवणूक होत आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून याबाबत कृतीची अपेक्षा आहे. रुग्णालयांकडून येणारी मागणी आणि त्यानुसार होणारा पुरवठा, या इंजेक्शनचा वापर यासाठी कठोर नियमावली तातडीने केली जावी. दुसर्‍यांवरील संकट हीच काहींसाठी कमाईची संधी असते. अशा प्रवृत्तीमुळे कोरोनाविरूद्धच्या लढाईमध्ये अडथळे येत आहेत. सरकार याकडे गांभीर्याने पहात नाही, असा समज वाढत आहे. बेफिकीर नागरिक कोरोनाला कारण ठरत आहेत; पण सरसकट सर्व दोष सामान्य नागरिकांवर ढकलून कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात येणार नाही. संपूर्ण टाळेबंदीची टांगती तलवार, आता अंमलात असलेली अघोषित टाळेबंदी यामुळे वातावरण अस्थिर बनले आहे. छोटे व्यावसायिक, कारागिर, मजूर धास्तावलेले दिसतात. त्यांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवणे आणि वाढविणे कोरोनाविरुद्ध लढताना महत्त्वाचे ठरले असते. सरसकट बंदचा निर्णय घेऊन आपण कष्टकर्‍यांच्या नीतिधैर्यावरच थेट आघात करीत आहोत हे शासकीय यंत्रणांनी लक्षात घेणे आवश्यक होते. सर्वसामान्यांना बरोबर घेऊनच कोरोनाविरुद्धची लढाई जिंकता येईल. अपरिहार्य ठरणारे कठोर निर्बंध स्वीकारणे आणि टाळेबंदीला सामोरे जाणे यात फरक आहे. कोणत्याही घटकाला टाळेबंदी नको आहे. असे असताना देखील त्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, असे चित्र उभे केले जात असून तोच एकमेव पर्याय असल्याचे भासविले जात आहे. आरोग्य यंत्रणेचे सक्षम जाळे राज्यभर उभारण्याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष झाले. आगीसारख्या घटना रुग्णालयांमध्ये घडल्याने आहे ती व्यवस्था किती मजबूत आहे हेही राज्यातील नागरिकांनी पाहिले. आरोग्यसुविधा, वैद्यकीय सेवा याला सर्वोच्च प्राधान्य मिळेल तेव्हाच आजच्यासारखी धावाधाव करण्याची वेळ येणार नाही.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा