सरकार आरोग्य सुविधा आणि सेवांमध्ये वाढ करत असले, तरी कोरोनाची साखळी तोडायची कशी हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

राज्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या विक्रमी वेगाने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या जनतेला आश्वस्त करण्याची आणि त्यांच्या मनातील कोरोनाची भीती दूर करण्याची आवश्यकता होतीच. त्यादृष्टीने राज्याचे मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकताच जनतेशी संवाद साधला. कोरोनाची दुसरी लाट रोखून कोरोनाला हरवायचे आहे. त्यासाठी सध्या काहीशी आलेली शिथिलता दूर करून जनतेने स्वयंशिस्तीचे कसोशीने पालन करावे, असे आवाहन मुख्य मंत्र्यांनी केले. कोरोनाच्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी या आधी सरकारने निर्बंध, आणखी निर्बंध अशा टप्प्याटप्प्याने निर्बंध लादले. मात्र, जनतेने त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्यामुळे मुख्य मंत्री राज्यात पुन्हा एकदा लॉकडाऊन जाहीर करतील, असे वाटत असताना शनिवार-रविवार लॉकडाऊन आणि अन्यवेळी कठोर निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय झाला. जनतेचा, तसेच महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष व विरोधी पक्षांचा लॉकडाऊनला असलेला विरोध लक्षात घेऊन हा पर्याय निवडण्यात आल्याचे दिसते. तथापि परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांनी अप्रत्यक्षपणे लॉकडाऊनचा इशारा दिलाच आहे. मास्क, सामाजिक अंतराचे भान आणि वैयक्तिक स्वच्छतेचे पालन या त्रिसूत्रीचे आता जनतेनेच पालन करणे आवश्यक आहे. केंद्राकडून राज्याला कोरोना लशीचा पुरवठा आणि मार्गदर्शक सूचना इतकेच सहकार्य अपेक्षित असल्याने, सर्व उपाययोजना आणि व्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारवरच येऊन पडली आहे. गेल्या वर्षी पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये देशाला आणि महाराष्ट्राला मोठी आर्थिक किंमत चुकवावी लागली आहे. गोरगरिबांना त्याचा मोठा फटका बसला. लॉकडाऊनमुळे कोरोनाचा संसर्ग काहीसा कमी झाला, तरी लोकांची मोठी उपासमार झाली. अनेकांचे रोजगार गेले. अनेकांना स्थलांतर करताना अनंत यातनांना सामोरे जावे लागले. अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यायला हवी.

लशीकरण युद्धपातळीवर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची अलीकडेच व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली. त्यात कोरोनाचे संकट परतवून लावण्यासाठी काय उपाय योजायला हवेत, याची उजळणी झाली; पण लॉकडाऊनसारखे पाऊल उचलले गेल्यास, गोरगरीब जनतेच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उभा राहिल्यास केंद्र सरकार काय मदत करणार, या मुद्द्यालाच बगल देण्यात आली. पहिला लॉकडाऊन अनियोजित होता. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे मोठे हाल झाले. लॉकडाऊन मागे कधी घ्यायचा, याविषयी कोणतीही स्पष्टता आणि नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे पुढेही लॉकडाऊन लागू केला, तरी त्याचे परिणाम गेल्या वेळेपेक्षा वेगळे दिसायची शक्यता नाही. लॉकडाऊन टाळायचा असेल, तर पुण्यात ज्या प्रकारे निर्बंध अधिक कठोर करून मिनी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला, त्या पद्धतीने राज्यातही अंमलबजावणी करणे हाच चांगला मार्ग होता. त्यानुसार सरकार पुढे जात आहे हे सुचिन्ह होय. मात्र केवळ रात्रीची संचारबंदी हा संसर्ग टाळण्याचा खरा उपाय नाही. यासाठी सार्वत्रिक लशीकरणाला वेग द्यावा लागेल. आपले पंतप्रधान भारतात तयार झालेल्या लशीचे वाटप परदेशांना करण्यात धन्यता मानत आहेत. देशात लशीसाठी लोकांच्या रांगा लागल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात परदेशांत पाठवायच्या लशीवरून केंद्राला टीकेचे लक्ष्य करण्यात आल्यानंतर लशीची निर्यात कमी झाली; पण अजूनही लशीकरणाला म्हणावा तेवढा वेग आलेला नाही. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी कडक निर्बंधांबरोबर कोरोनाच्या चाचण्या वाढवणे आणि लशीकरणाचा वेग वाढवणे, हेच उपाय आहेत. सध्या लशीकरणाचे हे प्रमाण 4 टक्केदेखील नाही. सुमारे 70 टक्के लशीकरण झाल्यावरच सामूहिक प्रतिकारशक्ती तयार होईल, असे संशोधकांचे मत आहे. हे लक्षात घेतले तर लॉकडाऊनपेक्षा लशीकरणाचा वेग वाढवण्याकडे अधिक लक्ष पुरवणे, हीच आजची खरी गरज आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा