पाच राज्यांतील निवडणुका, चलनवाढ आणि देशासमोर उभे ठाकलेले कोविडच्या दुसर्‍या लाटेचे आव्हान याचा विचार करता छोट्या बचतीवरील व्याजदर कपातीसारखा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक करावयास हवा होता.

एक एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्याचा ‘मुहूर्त’ पाहून मोदी सरकारने छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. तो घेताच त्यावर चोहीकडून टीकेचा भडिमार सुरू झाल्याने काही तासांच्या आतच सरकारला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यावर खुलासा करताना ‘नजर चुकीने’ तो आदेश निघाल्याची मखलाशी केली आहे. पाच राज्यांतल्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय मागे घेतला असणार यात शंका नाही. या खुलाशांमुळे सध्यातरी बचत योजनांवरील व्याजाचे दर कायम राहणार आहेत; पण ते तसेच कायम राहतील याची खात्री नाही. नोटाबंदी, टाळेबंदी. चुकीच्या पद्धतीची वस्तु-सेवा कायद्याची अंमलबजावणी, इंधन दरवाढ- यांसारख्या घोडचुका हे सरकार करीत आहे आणि दिवसेंदिवस जनतेच्या मनातून उतरत आहे. बचत योजनांवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर करताना नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (1 एप्रिल ते 30 जून 2021) नवे व्याजदर जाहीर करण्यात आले होते. त्यात सार्वजनिक भविष्य निधी (पीपीएफ) व्याजदर (0.7 टक्क्याने कमी करून ते 6.4 टक्क्यांवर आणण्यात आले होते. पोस्टाच्या बचत खात्यावरील व्याज वार्षिक 4 टक्क्यांवरून 3.5 टक्क्के करण्यात आले होते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याज दर 7.4 टक्क्यांवरून 6.5 टक्के करण्यात आले होते. किसान विकासपत्रे आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे व सुकन्या समृद्धी योजनेवरील व्याजदरातही कपात होणार होती. ज्यांचे जीवनमानच केवळ बचतीवर मिळणार्‍या व्याजावर अवलंबून आहे अशा मध्यमवर्गीय ज्येष्ठ नागरिकांना तो मोठाच धक्का होता. नजरचुकीने हा निर्णय जाहीर झाला असेल तर मग देशाला आर्थिक संकटात घालणारे नोटाबंदी, वस्तु सेवा कर या सारखेही निर्णय नजर चुकीनेच झाले असे समजायचे का ?

पेन्शन योजनेचे काय?

सार्वजनिक भविष्य निधी अर्थात पीपीएफ्चे व्याजदर दहा वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजाशी जोडले आहेत. व्याजदरांचा आढावा दर तिमाहीला घेतला जातो. गेल्या तिमाहीच्या सरासरी व्याजाच्या आधारावर हा व्याजदर निश्चित केला जातो. या आधीही सार्वजनिक भविष्य निधीचे दर घटवण्यात आले होते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याजाचा दरही 8.6 टक्क्यांवरून 7.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा निर्णय कायम राहिला असता तर सरकारच्या दृष्टीने आत्मघात करणारा ठरला असता. पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या सरकारच्या काळातही सरकारी तिजोरीवरील बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने व्याजदर कपातीसारखे निर्णय घेण्यात आले होते. पन्नाशीत स्वेच्छा सेवानिवृत्ती स्वीकारणार्‍या कर्मचार्‍यांना एक टक्का कमी निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय 2009 मध्ये तत्कालीन सरकारने घेतला होता. केवळ एक टक्का व्याजदर कमी केल्यानेदेखील भविष्यनिर्वाहनिधी व्यवस्थापनाकडे लाखो रुपये जमा होणार होते. सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी सातत्याने महागाईदरात वाढीसारखे किंवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतनवाढीचे निर्णय घेत असते. मात्र सेवानिवृत्तांच्या बाबतीत मात्र सरकार सापत्नभावाची वागणूक ठेवीत आहे. 1995च्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या निवृत्ती वेतनधारकांना मिळणारे निवृत्तीवेतन किमान 1 हजार रुपये करण्यात आल्यानंतर तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपने ही निवृत्तीवेतन धारकांची फसवणूक आहे, त्यांना भीक नको, हक्क हवा असे सांगत टीका केली होती. किमान 3 हजार निवृत्ती वेतन(पेन्शन) मिळेल यासाठी भाजप प्रयत्न करील असे म्हटले होते. आज हेच भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेत असूनही पेन्शन वाढीबाबत निर्णय घेऊ शकलेले नाही. नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात निवृत्ती वेतनात वाढ करणे शक्य नसल्याचे उत्तर देण्यात आलेे. दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई आणि दुसरीकडे साठवलेल्या जेमतेम पुंजीवर मिळणार्‍या व्याजामध्ये कपात होत असेल तर त्यांनी जगावे कसे? निवृत्तीवेतन धारक आणि छोटे बचतधारक यांच्या खिशात हात घालण्यापेक्षा करबुडवे, करचुकवेगिरी करणारे, सरकारी बँकांचे थकबाकीदार, नियमातील चुकीचा गैरफायदा घेणारे उद्योजक यांना सरकारने दणका द्यायला हवा.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा