वनखात्यातील एक धाडसी महिला वनक्षेत्रपाल दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येने राज्याचे वनखाते आणि सरकार हादरले. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या छळाला कंटाळून त्यांना आपली जीवनयात्रा संपवावी लागावी हे खरोखरीच दुर्दैवी आहे. दीपाली या हरिसाल मेळघाट प्रकल्पातील कर्तव्यदक्ष वनक्षेत्रपाल होत्या. आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत (सुसाईड नोट) वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा नामनिर्देश करीत त्यांच्या छळाला कंटाळून हे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. स्थानिक खासदारांकडे आणि आपल्या विभागाच्या प्रमुखांकडे आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता; पण वरिष्ठ अधिकारी विनोद शिवकुमार यांच्या विरोधातील दीपाली यांच्या तक्रारीची दखल न घेता विभागाचे प्रमुख रेड्डी यांनी उलट शिवकुमार यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले. शिवकुमारला अटक झाली आहे. दीपाली यांच्या चिठ्ठीत शिवकुमार याने दिलेल्या त्रासाबद्दल व त्यामुळे होणार्‍या मनस्तापाबद्दल विस्ताराने लिहिले होते. शिवकुमार यांच्या मर्जीप्रमाणे न वागल्याची शिक्षा मला मिळत आहे. कोणत्याही तक्रारीची शहानिशा न करता मला त्रास दिला जात आहे. वारंवार निलंबित करण्याची धमकी दिली जात आहे. नियमबाह्य कामे करण्यास भाग पाडले जात आहे. गरोदर असताना कच्या रस्त्यावरून फिरवण्यात आले, अशा गंभीर तक्रारी त्यात आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या रेट्यामुळे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रकरणाची दखल घेत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक एम. एस. रेड्डी यांच्याही निलंबनाचे आदेश काढले आहेत.

सरकार काय करणार ?

दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर वनविभागातील अधिकार्‍यांमधील अंतर्गत धुसफूस आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांबद्दल कनिष्ठ अधिकार्‍यांना मिळणार्‍या वर्तणुकीचे चित्र समोर आले आहे. गेल्या काही वर्षांत वन विभागात महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या वाढली आहे. त्यांना रात्री दूर जंगलात गस्त घालावी लागते. त्यामुळे ड्युटीबरोबरच त्यांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न समोर येऊ लागले आहेत. देशभरातील सरकारी आणि खासगी कार्यालयात होणारी छळवणूक थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्या व्यतिरिक्त दिल्लीतल्या निर्भया घटनेनंतर 2013 मध्ये या विषयी कायदा देखील करण्यात आला आहे. कार्यालयातील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणेही बंधनकारक आहे. मात्र एखाद्या अधिकार्‍याने किंवा सहकार्‍याने कामावरून मानसिक त्रास दिला तर तक्रार कोठे करावी यासाठी भरीव व्यवस्था नसल्याचे वन विभागातील सध्याच्या प्रकरणावरून दिसून येते. सरकारी खात्यातील महिला कर्मचार्‍यांवर होणार्‍या अन्यायाची दाद घेणारी विशाखा समिती अस्तित्वात आहे. महिला कर्मचार्‍यांच्या तक्रारीचा निपटारा ही समिती करीत असते. वन विभागातील महिलांच्या तक्रारीची दखल घेणार्‍या या विशाखा समितीची जबाबदारीही याच दीपाली चव्हाण यांच्याकडे होती. त्यांनाच आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. दीपाली या राज्य लोकसेवा आयोगातून वनसेवेची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या. मेळघाटातील अतिदुर्गम भागात जंगल रक्षणासाठी स्वतःला रात्रंदिवस वाहून घेणार्‍या अधिकारी म्हणून त्या ओळखल्या जात. रेल्वेने पळून जाणार्‍या डिंक चोरणार्‍यांचा दुचाकीवरून पाठलाग करणार्‍या दीपाली ‘लेडीसिंघम’ नावाने ओळखल्या जात होत्या. शिवकुमारसारख्या भ्रष्ट अधिकार्‍याच्या मनमानीला न जुमानता त्याच्या सरंजामदारी वृत्तीचा सामना करण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली. मात्र हे सारे असह्य झाल्यानंतरच आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल त्यांना उचलावे लागले. एका महिलेचा छळ करून त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची ही घटना वनखात्याला आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला काळीमा फासणारी आहे. दीपाली यांच्या आत्महत्याप्रकरणानंतर तरी शासकीय सेवेतील महिला अधिकार्‍यांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार काही पावले उचलणार का हे पाहायला हवे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा