नवी दिल्ली : मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स रिटेल आणि किशोर बियानी यांच्या फ्युचर ग्रुपमधील व्यवहाराला आज सर्वोच्च न्यायालयात मोठा झटका बसला आहे. या व्यवहारावर जोरदार आक्षेप घेणाऱ्या अमेझॉनच्या अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्यात लवादाला अंतिम निर्णय देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त मनाई केली आहे. अर्जकर्ता ऍमेझॉनचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेईल असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अमेझॉनच्या अर्जाला बळ आले आहे.

कर्जाच्या संकटात अडकलेल्या बियानी यांनी ऑगस्ट अखेरीस २४ हजार कोटींना रिटेल व्यवसाय रिलायन्सच्या ताब्यात दिला. बियानी आणि अंबानी या दोघांच्यात झालेल्या करारानुसार किशोर बियानी पुढील १५ वर्ष रिटेल व्यवसाय करू शकणार नाहीत अशा प्रकारची अट या करारात घालण्यात आली.

भारतीय स्पर्धा आयोगाने गेल्याच महिन्यात रिलायन्सला फ्युचर ग्रुपची खरेदी करण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. ऍमेझॉनच्या हरकतीकडे दुर्लक्ष करत स्पर्धा आयोगाने रिलायन्स-फ्युचर ग्रुपमधील व्यवहाराला मान्यता दिली होती. यावरून चिडलेल्या ऍमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ऍमेझॉनने अर्ज दाखल करून हा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी केली.

सिंगापूर लवादाने या व्यवहारावर यापूर्वीच मनाई हुकूम जारी केला आहे. तर भारतीय नियंत्रकांनी व्यवहारावर शिक्कामोर्तब केले. आता राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे आजची सर्वोच्च न्यायालयाचे मत महत्वाचे मानले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालय जोपर्यंत अमेझॉनचे म्हणणे ऐकून घेत नाही तो पर्यंत लवादाने कोणताही अंतिम निर्णय देऊ नये. सिंगापूरमधील लवादाने ऑक्टोबरमध्ये या व्यवहारावर मनाई हुकूम जारी केला होता तो योग्य आहे, असा दावा अमेझॉनने केला आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा