भंडारा जिल्हा रुग्णालयाच्या फायर सेफ्टी संदर्भात एक अहवाल मे महिन्यात आरोग्य संचालक व मंत्रालयात पाठवण्यात आला होता व त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. अन्यथा या दहा बालकांचे जीव वाचले असते असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी केला आहे. सरकारकडून याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नसली तरी ती आज-उद्या होईल व याचे खंडन केले जाईल; किंवा दोन वर्षांपूर्वीही फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही असा प्रस्ताव आला होता, असे काही तरी सांगून कुरघोडी केली जाईल. विरोधक कारवाईची मागणी करतील, सत्ताधारी चौकशी समिती नेमून अहवाल येताच दोषींवर कठोर कारवाईची ग्वाही देतील. जसा काळ जाईल तसं लोकही ही घटना विसरतील.चौकशी समितीला अनेक मुदतवाढी मिळत जातील व नंतर हा अहवाल सादर झाला की नाही, झाला असेल तर त्यात कोणावर ठपका ठेवलाय हे कळणार नाही. ते कळेपर्यंत ठपका ठेवलेली मंडळी सेवानिवृत्त होऊन चार धाम यात्रेवर रवाना झालेली असतील. मग आणखी अशी एखादी घटना घडत नाही तोवर सगळं शांत झालेलं असेल. आजवरचा अनुभव तरी असाच आहे. कोरोनासारख्या भीषण संकटाचा समर्थपणे मुकाबला करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपी, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख व आघाडीच्या सर्व मंत्र्यांनी चांगले काम करून दाखवले आहे. या प्रकरणातही ते त्वरित व कठोर भूमिका घेऊन भविष्यात अशी दुर्घटना होणार नाही या दृष्टीने काही मूलभूत सुधारणा करतील अशी अपेक्षा आहे.

दुर्घटना, अपघात, नैसर्गिक आपत्ती पुर्णतः थांबू शकत नाहीत; पण एखादी दुर्घटना झाल्यावर, आपत्ती आल्यानंतर तत्कालीन सरकार ती स्थिती कशी व किती संवेदनशीलतेने हाताळते हे खुप महत्वाचे असते. सरकारने अग्नितांडवानंतर संवेदशीलपणे स्थिती हाताळली. पण पुढील कारवाई त्यांना कठोरपणे करावी लागणार आहे. रात्री दोन वाजता ही घटना घडली व शॉर्टसर्किट होऊन आग लागल्याचे लक्षात येण्यास उशीर झाला. त्यामुळे आऊट बॉर्न युनिटमधील दहा बालकांना वाचवता आले नाही, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र यामुळे मूळ प्रश्नाला उत्तर मिळण्याऐवजी आणखी काही उपप्रश्न निर्माण झाले आहेत. नवजात बालकांच्या विशेष दक्षता विभागात तेव्हा कर्तव्यावर किती लोक होते. आग लागली तेव्हा ते कुठे होते ? असे अनेक प्रश्नं आहेत. राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही चौकशी समिती त्याची उत्तरं शोधेल. समिती शासनाला तीन दिवसात अहवाल सादर करणार आहे. हलगर्जीपणा करणार्‍या दोषीवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

जेव्हा जेव्हा दुर्घटना होतात तेव्हा अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सर्वच अस्थापणांचे ऑडिट करण्याची घोषणा केली जाते. आजवर अनेक वेळा अशी घोषणा झाली. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईच्या कमला मिल्स कम्पाऊंडमधील ’हॉटेल मोजो’ व ’वन अबोव्ह’ या पबना गुरुवारी मध्यरात्री लागलेल्या भीषण आगीत 14 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. तेव्हा सर्व हॉटल्सचे फायर ऑडिट करण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले. बिल्डिंग पडली की जुन्या व जीर्ण इमारतींचे ऑडिट करण्याचे जाहीर केले जाते. परंतु नंतर याचे काय होते कोणालाच माहित नाही. यावेळी मात्र तसे होणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुराळा

राज्यात सध्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होणार्‍या या निवडणुका शक्यतो सर्वसहमतीने व बिनविरोध व्हाव्यात यासाठी सुरुवातीला प्रयत्न झाले. प्रोत्साहन म्हणून बिनविरोध निवड करणार्‍या ग्रामपंचायतीना विशेष विकास निधी देण्याची घोषणा आमदार, खासदारांनी केली. हेतू उत्तम होता. पण नंतर त्याला वेगळेच वळण लागले. काही ठिकाणी पदांचे जाहीर लिलाव करण्यापर्यंत हे प्रकरण गेले. मंदिराला किंवा अन्य कुठल्यातरी कामासाठी सर्वाधिक निधी देणारास बिनविरोध निवडून देण्याची मोहीम काही गावांनी सुरू केली. एका गावात तर दोन कोटी रुपयांची बोली लागल्याची बातमी झळकली. हा एकप्रकारे लोकशाहीचा लिलावच असल्याची टीका सुरू झाली. देणगीच्या बळावर लोकप्रतिनिधी निवडले जाणार असतील तर निवडणुका धनिकांच्या हातात जातील अशी शंका व्यक्त होत होती. अखेर राज्य निवडणूक आयोगाला याची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. जिल्हाधिकार्‍यांकडून अहवाल मागवण्यात आले आहेत. आयोगाच्या संमतीशिवाय निकाल जाहीर न करण्याचा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

बिनविरोध म्हणजे सहमतीचे, समन्वयाचे राजकारण अपेक्षित असते. काही गावांनी याचा आदर्शही निर्माण केला आहे. पण त्या नावाखाली वेगळेच उद्योग सुरू झाले होते. राज्यात तंटामुक्त गावाचे अभियान सुरू केले तेव्हा किरकोळ कारणासाठी लोकांनी पोलिसात किंवा कोर्टात जाऊ नये. गावातील चार शहाण्या लोकांनी हे वाद तेथेच मिटवावेत व गावात चांगले वातावरण ठेवावे अशी या मागे अपेक्षा होती. तेव्हाही काही लोकांनी तंटामुक्ती अभियानात आपला नंबर लागावा यासाठी धाकधपटशा करून तक्रारी मागे घेण्याचे प्रयत्न केले व मूळ हेतूला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न केला होता. तंटामुक्तीच्या नावाखाली दडपशाही सुरू झाल्याने एका चांगल्या योजनेला गालबोट लागले होते. आत्ताही तसेच झाले. चांगल्या वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात, अनुचित प्रकार होऊ नयेत यासाठी सरपंच पदाचे आरक्षणही निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील आदर्श गावे म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या हिवरे बाजार आणि राळेगण सिद्धी येथे वर्षानुवर्षे बिनविरोध निवडणूक होत होती. परंतु यंदा या गावांमध्ये बिनविरोध निवडणूक होऊ शकली नाही. या गावांमध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व पोपटराव पवार यांचा शब्द अंतिम मानला जात होता. यंदा तसे झाले नाही. त्यामुळे विरुद्ध पॅनल रिंगणात उतरले आहे. लोकशाहीत हे अटळ आहे. गावात सर्वसहमतीने व एकमताने निर्णय होणे ही आदर्श पद्धत आहे. पण ही स्थिती सदासर्वकाळ किंवा सर्व विषयांवर निर्माण होईलच असे नाही. अशा स्थितीत बहुमताने निर्णय घेणे हाच दुसरा चांगला पर्याय असतो. त्यामुळे वातावरण गढूळ होते हे खरे असले तरी देणगी किंवा दबावाखाली बिनविरोध निवडणूक हा आदर्श पर्याय असू शकत नाही.

भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील अग्नीतांडवात 10 नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. डोळे उघडून जग पाहण्यापूर्वीच त्यांना जगाचा निरोप घ्यावा लागला. मन हेलावून टाकणार्‍या या घटनेने महाराष्ट्रच नव्हे तर देश हळहळला. सरकारने या दुर्घटनेची चौकशी सुरु केलीय. कदाचित दोषींवर कारवाई होईलही. परंतु दुर्घटनांनंतर होणार्‍या जुजबी करवाईपेक्षा व्यवस्थेत बदल होणे आवश्यक आहे. सरकारी रुग्णालयांची सद्यस्थिती, तेथील आरोग्यसेवेचा दर्जा, उपकरणे व त्याचे देखभाल ठेवण्यातील कमालीची उदासीनता, सुरक्षेचे उपाय आदी बाबींचा सखोल विचार करून काही उपाययोजना केल्या तरच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टळणार आहे.

भंडारा जिल्ह्यात परवा काळीज पिळवटून टाकणारी घटना घडली. शनिवारच्या मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या विशेष दक्षता विभागाला लागलेल्या आगीत दहा चिमुकल्यांचा होरपळून मृत्यू झाला. या विशेष दक्षता कक्षात 17 बालकं होती. त्यातील सात बालकांचा जीव वाचवण्यात तेथील कर्मचार्‍यांना यश असले. पण 10 नवजात निष्पाप बालकं जगाच्या उंबरठ्यावरूनच देवाघरी निघून गेली. ही बातमी ऐकून आख्खा देश हळहळला. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्याने सांगण्यात आले. तरीही हा केवळ अपघात नाही तर प्रशासकीय हलगर्जीपणाचे बळी असल्याचे दिसून येते आहे.

आश्वासने पूर्ण होणार का?

भंडारा जिल्ह्यातील रुग्णालयात दहा निष्पाप बालकांचा जीव गेल्यावर तरी आरोग्य यंत्रणा जबाबदारीने काम करील का याचे उत्तर देणे आजतरी शक्य आहे असे वाटत नाही. कारण प्रत्येक घटनेनंतर शासनाचे चौकशीचे आदेश, अपेक्षा केलेल्या मागणी अहवाल, प्रस्ताव यांवर काही ठराविक काळात उत्तर मिळणे कधीच शक्य नसते. एखाद्या गंभीर प्रकरणात जबाबदार ठरविलेल्यांची फारतर चौकशीनंतर थोड्या काळाकरीता बदली होतेे. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या…हे वर्तमान आहे हे नाकारून चालणार नाही. या सर्व कार्यपद्धतीला सरकारी यंत्रणा सरावलेली आहे. कारण हीच यंत्रणा दीर्घकाल राज्य करणारी प्रशासक या नात्यानें वावरत असते.

राज्यकर्ते, त्यांची धोरणे दर पाच वर्षांनी बदलण्याच्या शक्यता असतात. प्रशासनातील कर्मचार्‍यांचे मात्र तसे होत नाही. त्यांना जनाधारावर निवडून आलेल्या राज्यकर्त्यांनी ठरविलेली धोरणे, नियमन यांचे पालन करणे भाग पडते. तसे करतांना प्रशासनातील अधिकारी वर्गाकडून झालेल्या चुकांना संबंधित जबाबदार नोकरवर्ग बडतर्फ, सक्तीच्या रजेवर, खातेबदल, अशा शिक्षांनी काही काळ आपल्या पदापासून दूर जातात. कालांतराने सर्वांनाच याचा विसर पडतो आणि सारे काही मूळ पदावर येते. भंडारा घटनेची चौकशी होऊन कारवाई करण्याची आश्वासने दिली आहेत. आश्वासने पूर्ण होणार कां! कारवाईनंतर इतर कर्मचारी काही बोध घेतील का ! सरकार आपल्या कार्यपद्धतीतील उणीवा दूर करणार कां ! याकडे जनतेने जाणीवपूर्व लक्ष ठेवत प्रशासकांना त्यांचे स्मरण करून द्यावे लागणार आहे. कारण निष्पाप जीव गमावलेल्या बालकांच्या पालकांना पाच लाखांची भरपाई दिल्यामुळे सर्वकाही झाले अशा समजुतीत कुणीही राहणे चुकीचे ठरेल. शिवाय भविष्यात अशा गंभीर घटना घडल्यास आर्थिक भरपाई देण्याच्या प्रथा सुरू होतील आणि सरकारी यंत्रणा जागी होणे दूर राहील.

राजन पांजरी, जोगेश्वरी.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा