भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अग्नितांडवाने देशभर खळबळ माजली. सरकारी रुग्णालयांमधील अनागोंदीने दहा नवजात बालकांचे बळी घेतले. चौकशीचे सोपस्कार, तातडीची मदत आणि सांत्वनाला धावणारे नेते हे सारेच त्या मुलांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखासमोर अर्थहीन ठरते! भंडारा रुग्णालयाप्रमाणे या भीषण घटनेला निर्ढावलेले प्रशासन तेवढेच जबाबदार आहे. अग्नी सुरक्षेसंदर्भात तपासणी करून घ्यावी, हा भंडारा रुग्णालयाचा प्रस्ताव सरकारी बाबूंमुळे धूळ खात पडला. नवजात अर्भकांचा घास घेणारी या सरकारी बाबूंची सुस्ती उतरवण्याची इच्छाशक्ती राज्य सरकारकडे आहे काय? संवेदना हरवलेल्या आणि कोडग्या बनलेल्या व्यवस्थेने जगदेखील पुरते न पाहिलेल्या मुलांचे बळी घेतले. सतरापैकी सात मुले बचावली. त्यांचे सुदैव म्हणजे जीव धोक्यात घालून मदतीला धावलेले चार युवक. यातील दोघे त्याच रुग्णालयाचे सुरक्षा रक्षक, तर दोघे खासगी रुग्णवाहिकेचे चालक आहेत. हे युवक आताच्या काळात वाळवंटातील हिरवळच म्हणायला हवी! ‘रुग्णसेवा’ या शब्दातील सेवा हा शब्द वैद्यकीय क्षेत्रातील वाढत्या नफेखोरीमुळे आज पूर्णतः विसंगत ठरला आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची लूटमार आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांबद्दल कमालीची अनास्था, हे विदारक चित्र आहे. याला अपवाद आहेत; पण अनास्था आणि नफेखोरीच्या विकाराने ग्रासलेल्या वैद्यकीय क्षेत्राबद्दल सर्वसामान्य रुग्णांनी आशा कशी बाळगायची? निर्धास्त होऊन रुग्णालयात दाखल कसे व्हायचे?

बेजबाबदार प्रशासन

अति दक्षता विभागाच्या अर्थालाच भंडारा शासकीय रुग्णालयाने काळिमा फासला आहे. या मुलांचे पालक ‘अति दक्ष’ यंत्रणेच्या भरवशावर होते! त्यांच्या मुलांचे श्वास गुदमरले, देह होरपळून गेले आणि पालकांच्या वाट्याला आयुष्यभरासाठी गुदरलेला श्वास आला! मृतदेह कोणाचे याची शहानिशा न करताच ते पालकांकडे सोपवून शासकीय यंत्रणेने पालकांच्या भावनांना पायदळी तुडवले. सांत्वनाला शब्द नाहीत, असे म्हणणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी तेथील यंत्रणेला माणुसकीचे धडे मिळतील, याचीही व्यवस्था करावी. अग्नी सुरक्षेच्या दृष्टीने तपासणी करावी, असे पत्र गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये भंडारा रुग्णालयाच्या वतीने भंडारा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांना देण्यात आले होते, अशी माहिती पुढे येत आहे. या पत्राची एक प्रत आरोग्य सेवा संचालनालयाकडेही देण्यात आली होती. या विभागाचे सहसंचालक, उपसंचालक यांनी आणि भंडारा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांनी पत्रावर काय कार्यवाही केली याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. या अधिकार्‍यांनी नाचवलेले कागदी घोडे दहा मुलांच्या पालकांचे भावविश्व उद्ध्वस्त करणारे ठरले. अग्नी सुरक्षेसंदर्भातील प्रस्तावाचे पुढे काय झाले? याची विचारणा माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गतही करण्यात आली होती. माहिती अधिकारातील विचारणेवर शासकीय यंत्रणेतील ज्या-ज्या अधिकार्‍यांनी सरकारी छापाची ठोकळेबाज उत्तरे दिली ते चौकशीच्या कक्षेत येणार का? शिवाय तपासणी झाली असती तरी निरीक्षकांचा अहवाल त्रुटी झाकणारा की त्रुटी दाखविणारा असता? हा किडलेली व्यवस्था पाहता प्रश्नच आहे! सरकारने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली आहे. सोयीच्या अहवालांची प्रथा-परंपरा अशा घटनेत अपेक्षित नाही याची जाणीव संबंधितांनी ठेवावी. प्रक्षुब्ध जनभावनेला शांत करण्याचा एक उपाय, या पलीकडे चौकशी समित्यांच्या अहवालांची मजल गेली आहे का? याचे प्रामाणिक उत्तर नकारार्थीच ठरेल. या घटनेत इनक्युबेटर जीवघेणे ठरले, असे स्पष्ट होत आहे. अति दक्षता विभागासाठी चोवीस तास डॉक्टर असणे बंधनकारक आहे. भंडारा रुग्णालयात निवासी डॉक्टरांचा पत्ता नव्हता! राज्यातील इतर सरकारी रुग्णालयांमध्ये कमी-अधिक हेच चित्र आहे. रुग्णांची सेवा ही फार पुढची आदर्श कल्पना झाली. योग्य उपचार आणि रुग्णालयातील वास्तव्यात बाह्य धोक्यांपासून सुरक्षितता मिळाली तरी पुष्कळ. त्यासाठी रुग्णालयात बेजबाबदार मानसिकतेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांना थारा असता कामा नये.

अति दक्षता विभागासाठी चोवीस तास डॉक्टर असणे बंधनकारक आहे. भंडारा रुग्णालयात निवासी डॉक्टरांचा पत्ता नव्हता! राज्यातील इतर सरकारी रुग्णालयांमध्ये कमी-अधिक हेच चित्र आहे.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा