कायदा स्थगित करा; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. या कायद्यांना केंद्राने तात्काळ स्थगिती द्यावी; अन्यथा आम्हाला पावले उचलावी लागतील, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघाडणी केली. ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारने शेतकरी चळवळ हाताळली, त्यामुळे आम्ही निराश आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालय आज (मंगळवार) निर्णय देणार आहे.

गेल्या दीड महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आणि केंद्र सरकार आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. दुसरीकडे, आंदोलकांना हटविण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विविध अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जावर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या खंडपीठात न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे.

सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, ‘गेल्या महिन्यापासून चर्चा सुरू आहे; मात्र पुुढे काहीही घडत नाही. आपण सांगितले की आम्ही चर्चा करीत आहोत; पण तोडगा का निघू शकत नाही? तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या वाटाघाटी करीत आहात, असा सवाल करतानाच कृषी कायद्याच्या चौकशीसाठी आम्ही समिती नेमू इच्छितो; जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत सरकारने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अन्यथा आम्हीच स्थगिती देऊ.’ सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही कायदे मागे घेण्याबद्दल बोलत नाही; पण न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा की नाही याविषयी अत्यंत बिनबोभाट गोष्टी ऐकत आहोत. आमचे उद्दिष्ट समस्येवर तोडगा काढणे हे आहे.

आम्ही इतकेच विचारत आहोत की, ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात. चर्चेतून तोडगा काढणार का? इतकाच आमचा प्रश्न आहे. सरकार समस्येचे समाधान आहे की भाग, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्राची कानउघाडणी केली.

न्यायालयाने सांगितले की, परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. शेतकरी दररोज आत्महत्या करत आहेत. पाण्याची किंवा मूलभूत सुविधा नाही, सामाजिक अंतर पाळले जात नाही. या चळवळीत शेतकरी, वृद्ध आणि महिलांचा देखील समावेश आहे. मला शेतकरी संघटनांना हे विचारायचे आहे की या थंडीमध्ये महिला व वृद्ध लोक आंदोलनात का आहेत? आम्ही आंदोलनाविरुद्ध नाही. आंदोलन सुरूच राहू शकते; पण या ठिकाणी आंदोलन व्हावे की नाही हा प्रश्न आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी ज्या ज्या हालचाली (ढोल-नगारा इत्यादी) होत आहेत त्या मार्गाने शांतता प्रदर्शनात एक दिवस काहीतरी घडू शकते असे दिसते.

- Advertisement -

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा